नेपालका बैंकरहरूले कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजअन्तरको विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजअन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत स्प्रेड दर तोक्नु आर्थिक उदारीकरण विपरीत रहेको संघले उल्लेख गरेको छ । बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिल शाहले ५ प्रतिशत स्प्रेड दरको व्यवस्था खारेज गरिनुुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले ०६८ सालमा नै बाणिज्य बैंकहरूलाई कर्जा र निक्षेपबीचको व्याजअन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी नराख्न निर्देशन दिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकद्वारा गत साता आयोजना गरिएको अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रममा बैंकर्स संघका तर्फबाट उपाध्यक्ष अनिल शाहले केही लिखित सुझावहरु नै गभर्नरलाई बुझाए ।
एक दर्जन भन्दा बढी मागहरु प्रस्तुत गरेको बैंकर्स संघले, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्यरुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने विपन्न समुदायको कर्जा पनि हटाउँदै जानुपर्ने विषयलाई पनि आफ्नो मागमा समावेस गरेको छ ।
नेपालको केन्द्रीय बैंकका रुपमा रहेको राष्ट्र बैंकले मुलुकको विपन्न समुदायमा पनि वित्तीय सेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ वाणिज्य बैंकहरूले गर्ने कुल लगानीको ५ प्रतिशत विपन्न वर्गका लागि ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अगाडि सारेको थियो । तर, बैंकहरू यस विषयमा सधै उदासिन रहेका छन । बाणिज्य बैंकहरुको भीड बढी भएपनि र तिनले शहरी क्षेत्रमा आफ्नो कारोबारलाई फैलाउँदै आएपनि विपन्न क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जाका विषयमा राष्ट्र बैंकलाई टेरेका छैनन् । एक किसिमले उनीहरु मनमौजी अर्थात आफू खुसी चलिरहेका छन भन्दा फरक पर्दैन ।
बैंकर्स संघले सर्वसाधारणको २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेपको बीमा गर्दा तिर्नुपर्ने बीमाशुल्क पनि आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् घटाउन माग गरेको छ भने राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई दिने पुनरकर्जाको समयावधि बढाउनुपर्ने विषयलाई पनि मागकै रुपमा उठाएको छ । अहिले राष्ट्र बैंकले ६ महिनाका लागि मात्रै पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तै ५० लाखसम्मको भुक्तानी नगदमै गर्न सकिने भन्ने व्यवस्थालाई कम गरी ३० लाखमा झार्न पनि संघको माग रहेको छ ।
निजी क्षेत्रले पनि मौद्रिक नीतिका लागि एक दर्जन सुझाव दिएको थियो । सुझावहरु लिँदै गर्भनर डा. नेपालले संघका अधिकांश सुझाव सकारात्मक रहेको बताएका थिए । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति असार अन्तिम सातासम्ममा सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ ।
