सरकारले पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेकोमा संसदीय समितिले पूरक बजेट नभई पुँजीगत खर्चमा जोड दिन निर्देशन दिएको छ । व्यवस्थापिका संसद अर्थ समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिना बित्दासमेत कुल विकास बजेटको करिब ६ प्रतिशतमात्रै खर्च हुन सकेको भन्दै पुँजीगत खर्चलाई गति दिन निर्देशन दिएको हो ।
मुलुकलाई पूरक बजेटको भन्दा यही बजेटमा व्यवस्था गरिएको पुँजीगत खर्चको गतिशीलतासहित शीघ्र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको समितिको भनाइ छ । समितिले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मा ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले विकास बजेट खर्चको सम्बन्धलगायत उत्पादनशील एवं पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न र वित्तीय अनुशासन तथा पारदर्शिता कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । विकास आयोजना कार्यान्वयन अघि गरिनुपर्ने सम्पूर्ण पूर्वतयारी विना योजना कार्यान्वयनमा लैजाने प्रचलन तथा आवश्यकभन्दा धेरै नै न्यून बजेट विनियोजन हुने कारणसमेत विकास आयोजनाको कार्यान्वयनले गति लिन सकेकाले सम्पूर्ण तयारी गरेरपछिमात्रै आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान, न्यून बजेट विनियोजन नगर्न, नगराउन तथा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखी कारबाही गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । बिनाकारण काम रोकी पुँजीगत खर्च नगर्ने कर्मचारीलाई समेत कारबाही गर्न, गराउन र सो सम्बन्धी प्रतिवेदन १५ दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि समितिले भनेकोे छ ।
पूरक बजेट आउने सम्भावना भएपनि त्यसका लागि स्रोत चाहिने भन्दै अहिले स्रोतकै अभाव रहेको बताए । उनले भने, ‘आन्तरिक स्रोतको सिलिङ निश्चित हुन्छ र वैदेशिक सहायताको सिलिङ निश्चित हुन्छ, त्यसैले पूरक बजेटका लागि अहिले भरपर्दो स्रोत देखिएको छैन । सचिव सुवेदीले विकास बजेट समयमा नियमसम्मत ढंगले खर्च गर्न मन्त्रालयले मंसिर ८ गते सरोकारवाला निकायलाई १० बुँदे निर्देशन जारी गरेको जानकारी गराएका थिए । बैठकमा उनले चालु आर्थिक वर्षको मंसिर २० गतेसम्ममा जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको जानकारी दिए ।