काठमाण्डौ । व्यवस्थापिका संसद्का प्रमुख दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको आग्रह विपरित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले महत्वपूर्ण निर्णय लिंदै धमाधम नियुक्ति र बढुवा गरेका छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले बिहीबारमात्रै संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको जनाउँदै कामचलाउ सरकारलाई महत्वपूर्ण निर्णय लिने अधिकार नभएको स्पष्ट पारेका थिए ।
तर ओलीले ‘यसै भएन उसै भएन’ भनेजसरी महत्वपूर्ण नियुक्ति र निर्णय गरे । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकले आधा दर्जन स्थानमा नियुक्ति र दुई जनालाई सचिवमा बढुवा गरेको थियो । सरकारले गोरखापत्र संस्थानको अध्यक्षमा गोविन्द पोखरेल, ऋण असुली न्यायाधीकरण सदस्यमा मानबहादुर अर्याल, लगानी बोर्डको सदस्यमा भवानी राणा र राजेशकाजी श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको हो ।
त्यस्तै न्याय सेवाको विशिष्ट सेवामा बढुवा गरी मणिराम ओझालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदस्थापन गरेको छ भने प्रशासनतर्फ उपराष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिव पुरुषोत्तम पौडेललाई बढुवा गरी क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । बहुमतीय सरकारमा हुँदा यस्तो कार्य नगर्ने अनि अल्पमतमा परेपछि गरिएको यो निर्णयले एमालेको नियत छर्लङ्ग भएको छ । अल्पमतमा परेको सरकारले गरेको यो निर्णयले भविष्यमा ठूलो असर पर्ने निश्चित छ । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेकाले कुनै पनि निर्णय नलिन काँग्रेस माओवादीले गरेको आग्रहसमेत ओलीले बेवास्ता गरेका हुन् । माओवादीले मंगलबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावसमेत दर्ता गराएको छ ।
दुई दलले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नेबाहेक अन्य अधिकार नभएको जनाए पनि त्यसलाई लत्याउँदै ओलीले मनोमानी गरेका हुन् । दुई दलले विज्ञप्ति जारी गर्दै ’वर्तमान सरकारले दैनिक कामकाजका सामान्यबाहेक कुनै पनि राष्ट्रिय महत्व राख्ने र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) वर्तमान सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ’ भनिएको थियो । तर त्यसलाई लत्याउँदै ओली निकै अगाडि बढेका छन् । के यसले सकारात्मक सन्देश देला ? त्यतिमात्र होइन मित्र मुलुकसँग दुईपक्षीय वार्तामा ‘काउन्टर पार्ट’ राख्न समस्या भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सहसचिवमाथि पनि एउटा पद थप्न पहल थालेको छ । विदेशमा सहसचिवपछि र सचिव मुनि अर्को पद राख्ने हुनाले दुईपक्षीय छलफलमा श्रेणीगत समस्या हुने गरेकाले नयाँ पद थप्न पहल सुरु भएको हो ।
मित्र राष्ट्रहरूले राजदूत भएर फर्केकालाई छुट्टै पद दिएर जिम्मेवारी तोक्ने हुनाले दुई पक्षीय छलफलमा असहज स्थिति उत्पन्न भएको हो । सहसचिव राख्दा रिसाउने सचिव बस्न नमिल्ने हुनाले यो समस्या धेरै मुलुकसँग पर्ने गरेको छ । भारतमा पनि कतिपय महाशाखामा सचिव रहने र त्यसमा माथि विदेश सचिव हुने हुनाले दुईपक्षीय छलफलमा समस्या पर्ने गरेको छ । अरू मुलुकमा राजदूत भएर फर्केका सहसचिवहरू मन्त्रालयमा भएका भन्दा माथिल्लो तह सिर्जना गरेको हुन्छ । यो सरकार कहिलेसम्म टिक्ने हो र के के गर्ने हो त्यो भने अझै केही दिन त कुर्नैपर्ला ।