कांग्रेस महाधिवेशन

काठमाडौं । ‘नाच्न जाँदैन आगन टेढो’ भनेझैं सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस १४ औं महाधिवेशन अन्ततः भदौबाट मंसिरमा सारिएको छ । मुखले कोभिड–१९ भने पनि कांग्रेसलाई समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न यो महाभारत लाग्नुको कारण नेतृत्व कब्जा कहाँ कसरी भन्ने नै हो । संस्थापनले बल प्रयोग गर्दा पार्टीभित्रका प्रतिपक्ष विद्रोहमा जान सक्ने अवस्था छैन । हिजोका प्रतिपक्ष रामचन्द्र पौडेल आफ्नै प्यानलमा जम्न सकेनन् । उनले कोइराला वंशको कृपाले उपसभापति त पाए तर त्यो बेला सबैप्रति समान धारणा समान व्यवहार देखाउन सकेनन् । मौका पाउँदा निष्पक्षता प्रदर्शन गरी पदीय मर्यादाको ख्याल गर्न नसक्नेको हालत त्यस्तै हुन्छ । जहाँ वरिष्ठ नेता बनेर पनि रामचन्द्र पौडेलले हिजोका सहयात्रीहरू प्रकाशमान सिंह, डा. रामशरण महतसम्मलाई रिझाउन सकेनन् । आफ्नै जिल्लाका नेता गोविन्दराज जोशीलाई खेदेको फल यतिखेर उनले भोगिरहेका छन् ।
अहिले विमलेन्द्र निधि देउवाबाट टाढिएका छन् । विजय गच्छेदारलाई देउवाले च्यापेको रिशले निधिले आफ्नै निम्ति गतिलो खाडल खन्दै छन् । निधि सभापतिको दावेदार बन्दा प्रदेश दुईबाट कति मत पाउँछन् ? संस्थापनसँग गच्छेदार राप्रपाबाट आएका सुनील थापा जोडिनु ठूलो कुरा होइन । तेस्रोधार बनेर निष्ठाको राजनीति गर्ने ह्याउ नभएका कृष्ण सिटौलासमेत अहिले निधिवादी बनेका छन् । निधिका लागि रामचन्द्र मात्र होइनन, प्रकाशमान सिंह महामन्त्री डा. शशांकसमेत पच्य भएनन् उनीहरू सबै सभापति पदको प्रचार गर्न पदाधिकारीको बार्गेनिङ्ग गर्ने हुन् । कांग्रेसको नाउँमा देशभर माहोल छ भने केवल सत्ता र सभापतिका नाताले शेरबहादुर राजनीति नेतृत्वको असक्षमताको कारक देशबन्दी भएको हो । हिजो दलहरूले गाली गर्ने राजा थिए । आज राजा नागरिक भएर बस्दा पनि बेलाबखत आफ्नो अयोग्यता प्रदर्शन गर्न नेताहरू पूर्व राजामाथि खनिन छाड्दैनन् । संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीतामा एक भएका दलहरूले सिंहदरबारको शासन त जनताको हितमा चलाएनन् भने प्रदेश र स्थानीय सरकारमा निष्पक्षता छ, कानुनको पालना भएको छ भन्ने विश्वास हुन्छ कसरी
शंका यहाँ उब्जेको छ । यसैबीच, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिका संयोजक रमेश लेखकले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निजी निवास, बूढानीलकण्ठमा यही साउन २८ गतेदेखि प्रारम्भ भइ शनिबार सम्पन्न बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गर्नुभएको १४ औँ महाधिवेशनको नयाँ कार्य–तालिकासम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । बैठकले उक्त प्रतिवेदनमा निर्णय गर्न बाँकी रहेका कार्य पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजाल र केन्द्रीय सदस्य लेखकले भदौ २ गते भित्र सहमतिमा टुङ्गो लगाई भदौ ३ गते केन्द्रीय सभापतिलाई बुझाउने निर्णय गरेको हो ।
महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिका अनुसार गाउँ–नगर वडा अधिवेशन भदौ १८ गते, गाउँ–नगरपालिका अधिवेशन भदौ २७ गते, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन असोज १ गते, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन–एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज ५ गते, एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज १० गते, प्रदेश अधिवेशन कात्तिक १० देखि १२ गते, केन्द्रीय महाधिवेशन मङ्सिर ९ देखि १३ गतेसम्म काठमाडौँमा हुनेछ । बैठकले पार्टीका उपसभापति एवं अन्य राजनीतिक दल समायोजन समितिका संयोजक विमलेन्द्र निधिले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदन पनि पारित गरेको पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी बैठकबाट प्राप्त सुझावलाई समेत ध्यानमा राखी निर्वाचन समितिका संयोजक महादेवप्रसाद यादवको परामर्शमा सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महत र केन्द्रीय सदस्य डा मिनेन्द्र रिजालले भदौ १ गते सहमतिमा टुङ्गो लगाई भदौ २ गतेभित्र सभापतिलाई बुझाउने गरी पार्टीको निर्वाचन निर्देशिका पारित गरिएको छ । पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनका लागि गाउँ–नगर–उपमहानगर र महानगर–पालिकाको कार्यसमितिको सभापतिको उम्मेदवार क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट हुन पाउने, सभापति बाहेकको कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको उम्मेदवार क्रियाशील सदस्य पनि हुन सक्ने र गाउँ–नगर–उपमहानगर–महानगरपालिका कार्यसमितिमा मतदाता वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा विधान र नियमावलीमा गरिएको पालिकाका क्रियाशील सदस्यहरुले निर्वाचित गर्ने भनी उल्लेखित गरिएका पदहरुको निर्वाचन वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिले गर्ने निर्णय भएको जानकारी सचिव पौडेलले दिनुभयो । कांग्रेसले विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिको गठन र प्रतिनिधित्वसम्बन्धी कांग्रेसको विधानमा संशोधन गरेको छ । विधानमा गरिएका संशोधन पार्टीको आगामी महाधिवेशनबाट अनुमोदन गरिने छ । बैठकले म्याद समाप्त भएका पार्टी आवद्ध भ्रातृ संघहरु नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल दलित संघ, नेपाल आदिवासी जनजाती संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ, नेपाल तामाङ्ग संघ र नेपाल ठाकुर समाजको पदावधी समाप्त भएको मितिले छ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।