कस्तो बन्यो एमालेको विधान

काठमाडौं । नेकपा एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशन सकिएको छ । शुक्रबारदेखि तीन दिनसम्म एमालेकै इतिहासमा पहिलो पटक बसेको महाधिवेशनले विधान तयार गरेको हो । यो पनि पूर्ण रुपले स्वीकृत चाहिँ हुन सकेन । विवादबीच पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो हठ र अडानलाई कायमै राख्दै आफूले चाहेजसरी नै विधानलाई अगाडि बढाएका छन् । यसबारेमा चर्चा हुने नै छ । यहाँ ओलीले विपक्षीहरुप्रति देखाएको प्रवृत्तिबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ । कार्यक्रम विधान महाधिवेशनको हुनुको मतलब हो एमालेलाई कसरी सशक्त बनाएर पार्टीको उत्कृष्ट बनाउने । तर ओली त्यता लाग्नु भनदा पनि विपक्षी दलहरुलाई गाली गरेरै आफ्नो समय सके । अरुलाई गाली गर्दा थाकेका ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ समेत आफूले पढेनन् ।
स्वास्थ्यको कारण जनाउँदै गत शुक्रबार नै स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेललाई राजनीतिक प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ जिम्मा लगाए । त्यो प्रतिवेदनले राजनीतिक दलहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोणबारे चर्चा र अदालत, निर्वाचन आयोग र विधेयिकाका प्रमुख सभामुखको भूमिकालाई कानुनसम्मत प्रतिवाद गरेको छ । प्रमुख दुश्मन घोषणा गर्ने गल्ती सच्याएर नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलका रूपमा चित्रण गर्दा अन्य दलहरूको भूमिकाप्रति विमति, असहमति, आपत्ति र विरोध रहेको स्पष्ट पारेको छ । एमालेले कांग्रेसलाई दलाल पूँजीवादी चरित्रका रूपमा उल्लेख गर्दा माओवादी केन्द्रलाई अवसरवादी
एवं विभाजनकारीका रूपमा मात्र लिएको छैन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्दा माओवादी केन्द्र अवसरवादी भएकोप्रति विमति रहेकोसमेत जिकिर गरेको छ ।
मधेश केन्द्रीत दलहरूको व्यवहारप्रति असहमति जनाएको एमालेको नजरमा मधेश केन्द्रीत दल सङ्कीर्ण, यथास्थितिवादी एवं राष्ट्रियताका विषयलाई असर पु¥याउने सोच भएको बताएको छ । ओलीको प्रतिवेदनले राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी (राप्रपा) लाई समेत लक्षित गर्दै राप्रपालगायतका दलहरूले मुलुकमा राजतन्त्र फर्काउन चाहने र धर्मलाई राजनीतिक हतियार बनाउन चाहेको आरोप लगाएको छ । यी र यस्ता दृष्टिकोणमा मात्र सीमित बन्न नसकेको अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनले एमालेलाई विभाजन गराउन र वैधानिकता दिन अदालत, आयोग र सभामुखको भूमिकालाई कानुनसम्मत प्रतिवाद गर्ने स्पष्ट पारेको छ । परमादेशबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको सर्वोच्चको फैसला संविधानको अपव्याख्या भएको उसको ठहर छ ।
एमालेले फैसलाबाट सिर्जित राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले लामो समयसम्म चुकाउनुपर्ने बताएको छ । साढे ३ वर्ष सत्ता सम्हाल्दामा समेत ओलोचनाबाट अछुतो बन्न नसकेको ओली नेतृत्वको सरकार प्रतिपक्षको भूमिकामा महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनसमेत आलोचनात्मक बन्न सक्ने सम्भावनालाई थप बलियो बनाइदिएको छ । अर्थात् ओली प्रवृत्ति भनेको अरुलाई गाली गरेर आफूलाई राम्रो बनाउने नै हो । तर एकाएक ओलीको प्रतिवेदनले कांग्रेसलाई दलाल पूँजीवादीसँगै प्रमुख प्रतिस्पर्धीका रुपमा ल्याएर सम्मानजनक शब्दले सजाउनुको मतलब कतै ओली र देउवाबीच कुनै नयाँ गठबन्धनको तयारी त हुँदै छैन ? भन्ने आशंका भने खडा गरेको छ ।