‘एमसीसी’ संसदमा पेश गर्ने तयारी
काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदमा लैजाने तयारी गरेको छ । अनुमोदनलाई लिएर सत्तागठबन्धनबीच सहमति भइनसकेको भए पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको चार वर्षपछि देउवा सरकारले संसदमा लैजाने भएको हो । त्यसकै लागि यही मंसिर २८ गतेलाई संसद बैठक बोलाइएको छ । जबकि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सभापतिमा लड्ने नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा २७ गते मतदान हुँदैछ । त्यही २८ गतेको दिन नै अमेरिकामा पनि एमसीसीको बैठक बस्दैछ ।
उक्त बैठकअघि नै नेपालको संसदमा एमसीसी पारितका लागि लैजाने तयारी भएको हो । अमेरिकी सरकार र एमसीसीका उच्च अधिकारीले ‘एमसीसी नेपाली जनताको हितमा छ भन्ने लागे स्वीकार गर्न र नभए यसलाई अन्य मुलुकमा लैजान सकिने’ बताइरहेका बेला सरकारले यसलाई संसद् लैजाने गृहकार्य गरेको हो । अनुमोदन गर्ने विषयमा व्यापक विवाद र छलफल चलिरहेको एमसीसी सम्झौता आगामी २८ मंसिरबाट सुरु हुने अधिवेशनमा संसदमा प्रवेश गराउने तयारी भएको हो । एमसीसी सम्झौता गत २०७६ को असार ३१ गते नै संसदमा दर्ता भएको थियोरु। कार्यान्वयनपूर्व यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। यद्यपि एमसीसी आंशिक कार्यान्वयनमा गइसकेको छ भने ६ अर्बभन्दा धेरै रकमसमेत खर्च भइसकेको छ। अनुमोदन हुने–नहुने अझै निश्चित भइसकेको छैन । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि धेरै समय पर्खिन नसकिने भन्दै एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमण गरेर शीर्ष राजनीतिक नेतालाई भेटेको केही समयपछि सत्तागठबन्धनले प्रस्ताव संसद् लैजानेबारे छलफल थालेको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा रहे पनि गठबन्धनमै रहेका माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा भने परिमार्जनसहित अनुमोदनको पक्षमा छन् । विपक्षी एमालेले सरकारले अगाडि बढाएपछि निर्णय लिने बताएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै २०७६ सालमा संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर त्यतिबेला तत्कालीन
नेकपाबीच नै विवाद भएको थियो । कांग्रेस भने पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थियो । अमेरिकाको न्युयोर्कमा २८ मंसिरदेखि नै एमसीसी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको बैठक बस्दै छ । बैठकका ६ वटा एजेन्डामध्ये तेस्रो नम्बरमा नेपालको विषय राखिएको छ । बोर्डको बैठक बसेकै दिन अमेरिकालाई एमसीसी फिर्ता गर्न नदिने सन्देश प्रवाह गर्नका लागि सोही दिन संसद् अधिवेशन आह्वान गरिएको हो । प्रस्ताव तयार पार्नेदेखि टेबल गर्नका लागि एक सातासम्म समय लाग्न सक्ने अनुमान गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको छरु। साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् चालु गर्न तयार नभएको खण्डमा कसरी मनाएर लैजाने भन्ने विषयमा पनि गठबन्धनमा छलफल चलेको छ ।
अमेरिकाले धेरै समय पर्खिन नसकिने भनेकाले एमसीसीबारे गम्भीरतापूर्वक संवाद भइरहेको बुझिन्छ । अहिलेसम्म चुप लागेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि सशोधनपछि पारित गर्न सकिने बताएका छन् । अर्थात् एकखालको सहमति भइसकेको भए पनि उनले आफ्नो अडान यथावत नै रहेको भनी जानकारी गराउन खोजेका मात्र बुझिन्छ । एमसीसीमा मध्यमार्गी बाटोबाट अघि बढ्ने गरी तयारी चलिरहेको दाबी गरिएको छ । सांसदहरूलाई कुनै प्रकारको ह्विप नलगाई संसदमा मत प्रकट गर्न दिन सकिने विकल्पमा समेत छलफल भएको बताइन्छ । प्रस्तावलाई संसदमा टेबल गरे पनि गठबन्धन फुट्ने र सरकार ढल्ने परिस्थिति आउन नदिनेमा शीर्ष नेतृत्व सहमत देखिएको छ ।
त्यसो हुँदा सांसदहरूलाई खुला मत प्रदान गर्न दिने विकल्पमा जाने गरी छलफल चलिरहेको छ । एमसीसी अनुमोदन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने भन्दा पनि गठबन्धन जोगाउनेमा सबै सजग देखिएका छन् । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डले पनि एमसीसीको विषय राष्ट्रिय सहमतिमा मात्रै अघि बढ्ने बताएका छन् । चार वर्षअघि २९ भदौ २०७४ मा नेपालले अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । उक्त सम्झौता गर्दा कांग्रेस र माओवादी सत्तामा थिए ।