पदीय आचरण र गरिमाको धज्जी उडाउंदै मन्त्रीहरु

काठमाडौं । रौतहटको गौरमा २०६३ साल चैत ७ गते तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले आक्रमण गरी माओवादीका २७ कार्यकर्ता मारेका थिए । घटनाको अनुसन्धान फाइल राजनीतिक दबाब र प्रभावमा अघि नबढाइँदा हत्याराहरु कानूनी दायरामा आएनन् । घटनाको डेढ दशकपछि गौर नरसंहार दोहो¥याइदिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादवले बताइन् । मन्त्री यादवले गत बुधबार रौतहटमा आयोजित कार्यक्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई लक्षित गर्दै गौर घटना दोहोरिने धम्की दिएकी हुन् । उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वत्र निन्दा भइरहेको छ । बर्खास्तीकै मागसमेत उठिरहेको छ । बर्खास्त गर्ने अधिकार रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने मौन छन् । न सरकारले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छ, न त मन्त्री यादवकै दल जनता समाजवादी पार्टीले । जसपाका केही नेताले भने बोलेका छन् ।
यो भन्दा लज्जाको विषय के हुन सक्छ । लोकतन्त्रमा यसरी खुलेआम बोल्दा उनीमाथि कारबाही गर्ने निकाय भने मौन बसिरहेको छ । मानौं कि यो विषय सामान्य हो । लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाइन्छ तर कसैलाई सिध्याउने गरी मन्त्रीबाटै अभिव्यक्ति आउनु गलत हो । यस्तो घटनाले सरकार र पार्टी दुवैलाई बदनाम गराउने
निश्चित छ । तर देउवा नबोल्नु भने निकै गम्भीर विषय हो । जसपा नेता तथा सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले मन्त्री यादवको अभिव्यक्ति पार्टीको लाइन, विचार र सिद्धान्तविपरीत तथा अमर्यादित भएको मिडियालाई बताएका छन् । उनले यस विषयमा पार्टीभित्र समीक्षा र छलफल हुने बताएका छन् । उनले भने यस्तो अभिव्यक्ति गौर घटना पार्टीले सुनियोजित रूपमा गराएको हो भन्ने पुस्ट्याइँ गर्न खोजिए जसरी आएको भनी आपत्ति जनाएका छन् । तर पार्टी नै विभिन्न दिशामा हानिइरहेका बेलामा कसले कसका कुरा सुन्ने भन्ने प्रश्न अहम् छ । यादवको भनाइबाट भने गौर नरसंहार दोहो¥याउने धम्कीको रुपमा बुझिएको छ । जसपाले त्यतिबेला माओवादीलाई छाडेन । अहिले माओवादी केन्द्र सत्ता सहयात्री दल हो । माओवादीका नेताहरुले अहिलेसम्म केही बोलेका छैनन् । यद्यपि माओवादीका केही नेताले गलत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै पदीय मर्यादा बाहिरको भएको जिकिर गरिरहेका छन् ।
यसअघि मन्त्री तथा सांसदले पदीय मर्यादा र आचरण विपरीतका अभिव्यक्तिले विवादमा तानिएपछि राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिन नमान्ने बर्खास्तमा परेका थिएरु। डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा राष्ट्रिय अखण्डताविरोधी अभिव्यक्ति दिएको कसुरमा तत्कालीन रक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारी बर्खास्तमा परेका थिए । त्यस्तै व्यक्ति हत्या आरोपितलाई मन्त्री बनाएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री प्रभु साह पनि बर्खास्त भएका थिए । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा कृषिमन्त्री रहेका एमाले नेता हरि पराजुली महिलामाथि दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा विवादमा तानिएपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । श्रृंखला अझै रोकिन्न । अर्का एमालेका नेता एवं तत्कालीन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत छात्रामाथि गरेको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिका कारण २०७५ साल साउनमा राजीनामा दिनुपरेको थियो । संसदमै नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएकै कसुरमा समाजवादी पार्टीकी तत्कालीन सांसद सरिता गिरीलाई २०७६ असार २३ गते सांसद र पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गरिएको थियो । अनि एमाले नेता एवं सांसद गोकुल बाँस्कोटाले विचौलियासँग सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड रुपैयाँ मोलमोलाई गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि २०७६ फागुन ८ गते पदबाट राजीनामा दिन वाध्य भएका थिए ।
त्यतिमात्र हैन आन्तरिक विवादमा परेर तत्कालीन वनमन्त्री मातृका यादव, तत्कालीन खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल, तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरी, राज्यमन्त्री करिमा बेगमलगायतले पदबाट हात धुुनु परेको थियो । तर यादवको भनाइ माथिका अन्य पूर्व मन्त्रीहरुको भन्दा फरक हैन । उनी कि कानूनी दायरामा आउने हिम्मत गर्नुपर्छ हैन भने नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ ।