गम्भीर संकटमा

नेपाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कृडास्थल हुन पुगेको छ, अमेरिका जसरी भए पनि एमसीसी नेपालको सदनबाट पास गराउन खोज्दैछ, एउटा छिमेकी पर्ख र हेर, परिआए आफ्नो निर्णय लागू गराउने तयारीमा देखिन्छ, अर्को छिमेकी चीन कुनै पनि हालतमा एमसीसी परियोजना नेपालको हितमा नभएकोले ल्याउनु हुँदैन भनेर आफ्नो पूरै बल प्रयोग गरिरहेछ । विभिन्न देशहरूबाट पालिएका र उनीहरूकै जोडबलले सत्तामा पुेका नेताहरु भने आफ्नो दानापानीको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्, जसले गर्दा अखण्ड राष्ट्र नेपाल दलाली नेताहरुको कारण विखण्डित हुन पुगेको छ, यस्तै अवसर पारेर सिङ्गै मुलुक नभए पनि तराईलाई आपूm अनुकूल बनाउन भारत अघि सरेको विभिन्न गतिविधिहरुबाट देखिन्छ ।
अमेरिकाले दिन लागेको परियोजनालाई राम्ररी केलाएर के के राष्ट्रको हितमा देखिन्छ, के के विषय नेपालको हितमा देखिँदैन के कस्ता विषयलाई के कसरी संशोधन गरेमा नेपालको बृहत हित हुन्छ भनी सार्वजनिक रुपमै बहस गरेर, आमनेपालीलाई चित्त बुझ्ने गरी परियोजना लागू गर्नुपर्ने हो । तर आधाभन्दा बढी नेताहरु, आधाभन्दा बढी नेपालीहरुको हितमा नरहेका परियोजनालाई मानेर मस्सलकै आधारमा सदनबाट पास गरिए, नेपाल नराम्ररी अर्को दुर्घटनामा पुग्ने पक्का देखिन्छ । अहिलेको वर्तमान संविधान प्राविधिक रुपमा बल मिचाइबाट घोषणा गरिए पनि त्यो पूर्णतः असफल नै देखियो । कार्यान्वयनमा न संघीयताले राम्ररी भूमिका खेल्न सकेको छ न राष्ट्रपति र धर्मनिरपेक्षतालाई सबैको लागि स्वीकार्य भएको देखिन्छ । राष्ट्रपतिमा एक दलको कार्यकर्ता नियुक्ति गरिएपछि सर्वस्वीकार्य हुने कुरै भएन, राष्ट्रपति राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा आशिन भएपछि त्यस्तैखाले भूमिका खेल्नुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेन, न पहिलेको राष्ट्रपतिबाट त्यस्तो भूमिका निर्वाह गरेको देखियो, न वर्तमान राष्ट्रपतिबाटै निष्पक्षता भूमिका खेलेको देखियो । त्यसरी नै संघीयता त राष्ट्रको घाँडो नै सावित भएको देखिन्छ । कुनै पनि प्रदेशले विकास निर्माणका कुनै पनि काम गरेको देखिँदैन, उनीहरुको तलबभत्ता लगायतका विभिन्न सहुलियतको खर्चबाहेक अन्य कुनै पनि खर्च गरेको देखिँदैन र प्रायः विकास निर्माणका बजेटहरु भने फ्रिज नै भएको देखिन्छ । एमालेका डा. रावलका अनुसार नेपाल सरकारको प्रभावशाली तीन मन्त्रालयहरु, परराष्ट्र, अर्थ र जलस्रोत एमसीसीको पूर्ण नियन्त्रणमा गइसकेका कुरा गर्दछन् । त्यस्तै एमसीसी पास गरे विश्वका शक्ति राष्ट्रहरुको नेपाल रणभूमि हुन सक्दछ । यथास्थितिमा पास गरे नेपालको कानुन र संविधान सबै निष्क्रिय नै हुन्छ भनी मानेका छन् ।
यस्ता खाले अभिव्यक्तिहरुलाई राम्ररी सम्बोधन नै नगरी अघि बढे, हामी कहाँ पुग्ने छौं त्यो अनुमान गर्न निक्कै कठिन नै देखिन्छ ।