चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमण

तीन दिने नेपालको भ्रमणमा गत शुक्रबार नेपाल आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ् यी नेपालका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री, एमालेका अध्यक्ष र माओवादीका अध्यक्ष लगायत नेपाली जनजवनमा प्रभावित पार्ने केही व्यक्तिहरुलाई भेटेर हिजो स्वदेश फर्केका छन् । उनी नेपाल आउनु अघि हाम्रा अर्को छिमेकी देश भारत भ्रमण गरेका थिए, त्यसअघि उनले अफगानिस्तान र पाकिस्तानको पनि भ्रमण गरेका थिए । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ् यीको भारत भ्रमण पछि नेपाल भ्रमणमा आएकाले नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा निक्कै महत्वपूर्ण अडकलबाजी काट्न थालिएको छ । त्यसमाथि पनि चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण सकेर फर्कंदा साथ नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारतको तिथिमिति नय भएको छ । उत्तरतिरको मित्र राष्ट्रको महत्वपूर्ण व्यक्तिसँगको कुराकानीको लगत्तै दक्षिणतिरका राष्ट्रको देउवाको भ्रमणलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण रुपमा लिइएको छ । नेपालमा अमेरिकन परियोजना एमसीसी र चिनियाँ परियोजना वीआईआई संगमस्थल नेपाललाई भारतले कसरी लिने हो, त्यो सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ । त्यसो त भारतको विशेष व्यक्तिहरूको रुपमा बेलाबखतमा चर्चामा आइरहेका बाबुराम भट्टराई र केही मधेसी दलका नेताहरुले एमसीसी सहजै पास गर्नुलाई भारतको पनि समर्थन भएको अनुमान गरिएको छ ।चिनियाँ विदेशमन्त्रीको विगतमा भएको विभिन्न सम्झौताहरु प्रायः अलपत्र अवस्थामा छन् । त्यसको दोष एउटा देशले मात्र बोकेर मात्र सम्भव देखिँदैन, नेपालले केही पूर्वाधारहरु पुरा नगरेको र चिनियाँले ती परियोजनाको लागि पर्याप्त रकम र ताकेता नगर्नुलाई लिने गरिन्छ । विगतमा जे जस्ता भए पनि नेपालमा अमेरिकन परियोजना आइसकेपछि चीनले पनि विगतहरुको जस्तै आलटालका कुराहरु मात्रै गरेर हुँदैन भन्ने धेरैले अड्कल काटेका छन् । र, साँच्चै कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा यदि सही मान्छे सही ठाउँमा भएदेखि नेपालको विभिन्न परियोजनाले नेपाललाई समृद्धिको बाटोतिर लैजान सक्दछ । तर अहिलेसम्म खासगरी २०४७ सालदेखि नै त्यस्तो व्यक्तिको उदय भने भएको छैन एकाध देखिए पनि तिनीहरुलाई पन्छाउने काम भएको छ ।
अहिले चीनले पोखराको विमानस्थल हस्तान्तरण गरेको मात्रै होइन विभिन्न नौवटा परियोजनाहरुको लागि पनि हस्ताक्षर गरेको छ । जसमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी समझदारी नेपाल चीन अन्तरदेशिय रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक योजना, नेपाल चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी सम्झौता, नेपालबाट घाँस चीन निर्यात गर्ने समझदारी, चीनबाट आयातित ९८ प्रतिशत वस्तुको शुल्कमुक्त कारोबारको विनियमपत्र, अरनी राजमार्ग तेस्रोचरण मर्मतसम्भार, रेलको क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि सम्बन्धी, चितवनमा वीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा सेवा गर्न चिनियाँ चिकित्सक टोली पठाउन आदि समावेश गरिएका छन् ।
हाम्रा नेताहरुको अल्पज्ञानकै कारण नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट विस्तारै टाढिदै गएको देखिन्छ । दुईवटा शक्तिशाली राष्ट्र भारत र चीनलाई समदूरीमा राखेर नेपालको हितको पक्षमा उभिन पर्ने हो तर नेपालले अहिले त्यो नीति त्याग्न खोजेजस्तो देखिन्छ जसले नेपाललाई दूरगामी असर पार्न सक्दछ ।