दुईदिने बिदा अव्यवहारिक सावित

काठमाडौं । सरकारको नाटक पनि गज्जबको छ । पटक पटक परीक्षण गर्छ । व्यवहारिक कुरा एकातिर हुन्छ र सरकारको काम कारबाही अर्कातिर हुन्छ । ठ्याक्कै त्यस्तै गरेको छ शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले । २०५६ सालमा फ्लप भएको योजना फेरि दोहो¥याएको छ । देउवा सरकारले बिना तयारी र बिना अध्ययन हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो । यस निर्णयबाट सेवाग्राही मारमा परेका छन् । अहिले प्रविधिको जमाना छ । शनिबारसमेत पनि सरकारले सेवा दिन सक्छ । तर यहाँ त आइतबार पनि सेवा लिनबाट वञ्चित गरिएको छ । अनि दिनलाई तन्काइएको छ । सरकारले इन्धन खर्च जोगाउन हप्तामा दुई दिन बिदा दिन लागेको जनाएको छ । जुन कतैबाट पनि व्यवहारिक देखिँदैन ।
विज्ञहरु भने दुई दिन बिदा दिँदैमा इन्धन खर्च नजोगिने बताउँछन् । बिदाको दिनमा पनि सरकारी गाडी गुडेका हुन्छन् । त्यसमा पनि सरकारी कर्मचारी सरकारी गाडी लिएर घुमफिरमा निस्कने सम्भावना बढी हुन्छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार बिदाको दिन सरकारी गाडी प्रयोग गर्नु परेमा सम्बन्धित कार्यालयको कार्यालय प्रमुखको अनुमति चाहिन्छ । या सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति लिनुपर्छ । कुनै काम देखाएर सम्बन्धित कार्यालयका कार्यलय प्रमुखले अनुमति दिने सम्भावना हुन्छ ।
नेपाल आयल निगमका अधिकारीका अनुसार हप्तामा दुई दिन बिदा दिएमा बढीमा पाँचदेखि सात प्रतिशत इन्धनमा सरकारी खर्च जोगिन्छ । तर यो अनुमानमात्र हो । पाँच प्रतिशत पनि इन्धन नजोगिने आयल निगमकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हप्तामा दुई दिन बिदा दिएमा महिनामा करिब बीस लाख रुपैयाँ इन्धनमा जोगिन्छ । ‘तर त्यो भन्दा घाटा राज्यलाई राजस्व संकलनमा पर्छ’ अर्थ मन्त्रायलका एक कर्मचारी भन्छन् ।
हप्तामा दुई दिन बिदा दिएमा महिनाभर इन्धनमा सरकारी खर्च कति जोगियो र राजस्व संकलनमा कति प्रभाव प¥यो । यसको सबै हिसाबकिताब जेठको मसान्तमा निस्कने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् । माओवादी द्धन्द्धकालमा सरकारी गाडीहरुलाई निजी नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरी बिदाको दिनमा पनि निजी सरह गुडाउने गरिन्थ्यो ।
सरकारी गाडी हो भनेर कसैले थाहा नपाउन् भनेर सरकारले सरकारी गाडीलाई निजी नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गथ्र्यो । माओवादीको सशस्त्र द्धन्द्ध सकिएपछि निजी नम्बरका नेम प्लेट राखिएका सबै गाडीमा पुनः सरकारी नेम प्लेट राखिएको गृहका कर्मचारीहरु बताउँछन् । त्यसरी बताइए पनि सबै सरकारी गाडीे सरकारी प्लेटका नराखिएको गृह स्रोत बताउँछ । जसका कारण ती गाडीहरु निजीसरह चलिरहेका हुन्छन् । विकासे मन्त्रालयहरुले सरकारी कर्मचारीहरुलाई कोटा सिस्टमबाट इन्धन उपलब्ध गराउने गरेका छन् । एउटा शाखा अधिकृत सरहको कर्मचारीले मासिक १५ लिटर मोटर साइकलमा तथा सहसचिव सरहका कर्मचारीले एउटा गाडीमा दुई सय लिटर महिनामा पेट्रोल सुविधा पाउने गर्छन् । हप्तामा दुई दिन बिदा घोषणा गरे पनि सरकारले कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको तेल तथा अन्य सुविधामा कटौती गरेको छैन । आफूले पाएको सुविधा उब्रियो भने सरकारी कर्मचारीहरुले सरकारलाई फिर्ता गर्दैनन् ।
बरु उल्टै आफन्तहरुलाई बाँडेर सिध्याउँछन् । त्यसैले हप्तामा दुई दिन बिदा दिँदैमा सरकारी खर्च जोगिने सम्भावना निकै कम हुन्छ । सरकारी कर्मचारीलाई हप्तामा दुई दिने बिदा दिने निर्णय लागू भएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि २०५६ सालमा पनि हप्तमा दुई
दिन बिदा दिइएको थियो । यसको व्यापक विरोध भएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।
त्यसबेला हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय ६ महिना पनि टिकेको थिएन । त्यसो त सरकारले यसपटक परीक्षणकालको रुपमा हप्तामा दुई दिन बिदा दिने घोषणा गरेको छ । सरकारको यो निर्णय जेठ १ गतेबाट लागू भएको छ । सरकारले सार्वजनिक बिदामा कटौती नगरेर हप्तामा दुई दिन बिदा दिन लागेको हो । नेपालमा सार्वजनिक बिदा बढी भएको प्रशासन विज्ञहरुको भनाइ छ ।
त्यसमा पनि हप्तामा दुई दिन बिदा दिएमा नेपालमा आवश्यक भन्दा धेरे नै बिदा हुने र यसबाट सेवाग्राही चर्कोमा मारमा पर्ने निश्चित छ । एकातिर सरकार दू्रत गतिमा सरकार विकास गर्ने भनिरहन्छ र अर्कातिर बिदाको चाङ लगाउँछ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा कटौती गर्नेबारे सरकारको सोच कहिँ कतै देखिँदैन । इलेक्ट्रिक यातायात संचालनमा चाँसो दिँदैन । सोलारको बढीभन्दा बढी प्रयोगमा जोड दिइरहेको छैन । बस् अझै पनि उही पुरानै ढर्रा । चुहावट मन पराउने सरकारको पुरानो आदत अहिलेसम्म गएन । बस् फेरिन्छन् त सरकार चलाउने अनुहार । नीति भने जहिँको तहीँ ।