एमाले नेताहरुको यस्तो रणनीति

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेताहरु अहिले उकुसमुकुसको अवस्थामा रहेका छन् । एमालेभित्र राष्ट्रपति निर्वाचन र वर्तमान सरकारको गतिविधिबारे टिकाटिप्पणी गर्न अघोषित रुपमा बन्देज लगाइएपछि नेताहरु उकुसमुकुसको अवस्थामा रहेका हुन् । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, जनवर्गीय संगठनका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी र सदस्यहरु र अन्य शुभचिन्तकहरुलाई पनि तत्काल कुनै पनि प्रकारको नकरात्मक सन्देश प्रवाह हुने गरी टिप्पणी गर्न र गराउन बन्देज लगाइएको हो । राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर राजनीतिक समीकरण फेरबदलको संकेत देखा परेपछि एमालले कुनै पनि प्रकारका टिकाटिप्पणी नगरी संयमता अपनाउने रणनीति लिएको हो । अप्रत्याशित रूपमा निर्माण भएको सात दलीय सत्ता गठबन्धन दुई महिना नपुग्दै फुटतिर लम्केको छनक दिने धेरै घटनाक्रमहरू बढिरहेका छन् ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सरकार नेतृत्व दल नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिको बाटो रोज्नु, सत्तारूढ दल एमालेको कुरा प्रधानमन्त्रीले नसुन्नु, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिनु जस्ता घटनाहरूले गठबन्धन फुटतिर लागेका संकेतहरू गरिरहेका छन् । फागुन २५ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । ‘एमालेबाटै राष्ट्रपति’ एमालेको अहिलेसम्मका लागि अन्तिम ‘बटमलाइन’ हो । सत्ता गठबन्धन हुँदा पनि एमालेकै भागमा राष्ट्रपति परेको थियो । बुधबार बिहान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बालकोटमा भेट हुँदा पनि सत्ता गठबन्धन भन्दा बाहिर नजाने गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा छलफल गर्ने गरी कोर्स अगाडि बढेको सन्देश प्रवाह गरिएको थियो ।
‘राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म एमालेका नेताहरुले यसबारेमा कही कतै टिकाटिप्पणी गर्ने छैनन्’, एमालेका एक पदाधिकारीले भने । एमालेले सभामुख लिइसकेको र रास्वपाले उपसभामुख लिइसकेको तथा सहमति कार्यान्वयन हुँदै गएको अवस्थामा एमालेले जसरी पनि राष्ट्रपति लिन चाहन्छ ।
सभामुख र राष्ट्रपति एमालेको हुने र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए देश एमालेको पार्टीको कब्जामा हुने भयले अन्य पार्टीमा चिन्ता शुरु भएको छ । यद्यपि साढे २ वर्षपछि सभामुखमा फेरबदल आउने सहमति छ । त्यतिबेला माओवादीले सभामुख पाउने सहमति भएकाले एमालेको हिसाबकिताबले मात्रै देश चन्दैन भन्नेमा माओवादीका नेताहरु भए पनि मनमा कहीँ न कहीँ शंशय बोकेर एमालेलाई राष्ट्रपति छाड्न हुन्न भन्ने पक्षमा माओवादी नेताहरु रहेका छन् । एमालेको विविध योजना माओवादीसहित अन्य दलले बुझेका कारण अहिले नै राष्ट्रपतिको विषयमा शंशय उत्पन्न भैरहेको एक माओवादी नेताको दाबी छ । ‘एमाले बाहेकबाट राष्ट्रपति, माओवादी, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपा लगायत दलको साझा लाइन बनेको अवस्था छ । यद्यपि माओवादीले तत्कालै कुनै निर्णय गरिहाल्ने अवस्था छैन । स्थायी कमिटीले एउटा निर्णय गरिसक्यो’, ती नेताको दाबी छ ।
वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेको ‘रबरस्ट्याम्प’ भूमिकामा र विपक्षीहरुलाई गरेको व्यवहारले देशले भोगेको अनेक पीडा आलै भएकाले पनि माओवादी, कांग्रेस र एस पार्टी एक ठाउँमा उभिन सक्ने संभावना भएकाले एमालेले तत्कालै कुनै प्रकारको नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने किसिमले प्रस्तुत नहुने रणनीतिमा छ । एमालेबाट दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बनेकी भण्डारीले राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा र मर्यादा भुल्दै ओलीलाई साथ दिँदा असंवैधानिक रूपमा दुईपटक संसद विघटन भएको अहिले नै भूल्ने अवस्था नभएको माओवादी र एसका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । यसबाट अन्य दल एमालेलाई राष्ट्रपति सुम्पन तयार छैनन् । एमालेबाटै
राष्ट्रपति हुँदा आइलाग्ने सम्भावित घटनाबारे माओवादी सहितका दल सचेत देखिएका छन् । सोही खतरालाई मध्यनजर गर्दै माओवादीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति भनिरहेको छ । अर्थात् एमालेबाट राष्ट्रपति हुँदैन भन्ने लाइनमा पुगेको भए पनि त्यसलाई प्रचण्ड वा माओवादीका नेताहरुले आफ्नै मुखबाट बोल्न तयार छैनन् । सत्तारूढ दल माओवादीको यो लाइनबाट एमाले सबैभन्दा धेरै झस्केको छ । अध्यक्ष ओली पूर्वसहमति अनुसार एमालेको उम्मेदवार नै राष्ट्रपति बन्नुपर्ने अडानमा छन् ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धन बन्दा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति भएको विषय भने सार्वजनिक भए पनि माओवादीले कांग्रेसकोसमेत विश्वास आर्जन गरेका बखत राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको विषय उठान गरेर एमालेलाई तर्साउन मात्रै होइन उस्तै परे गठबन्धन नै तोड्न सक्ने गरी अघि बढ्नेमा एमाले सशंकित रहेको छ । निर्वाचन अगाडिको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गर्न पुग्दा र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दासम्म परिस्थिति सामान्य नै थियो । तर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिनसम्म आइपुग्दा परिस्थितिले नयाँ आकार ग्रहण गरेपछि एमालेले त्यसै दिनबाट बढी शंका गर्न थालेको हो ।
सत्ता यात्रामा एमालेलाई संकट
निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन भत्काएर माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरुसँग नयाँ समीकरण गरेको एमालेलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा धक्का लागेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मिलाउन नसक्दा एमालेलाई धक्का लागेको हो । यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलाई छुटाउनका लागि ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेपछि त्यसबाट बिच्किएको उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत नदिँदा एमालेलाई धक्का लागेको हो ।
चौधरीलाई छुटाउन मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा ११६ मा ‘अमानवीय तबरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ लगायतका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । ११६ (२) मा रहेको यही कानूनी प्रावधानका कारण सरकारले चौधरीका साथै उनको पार्टीका अरु नेता र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहका नेता–कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सकेको छैन । नाउपाले भने सरकारलाई समर्थन गरेबापत चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने सर्त राखेको थियो । अघिल्लो सरकारले अपराध संहिता संशोधन अध्यादेश जारी गरेको थियो । हाल त्यो अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको छ । यति मात्र होइन पूर्वसहमति विपरीत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रलय दिन आनाकानी गरेपछि पनि वर्तमान सरकार धरमरमा परेको छ ।
यसअघि कांग्रेसले माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिन आनाकानी गरेपछि संघ र सातै प्रदेशको सरकारबाट बाहिर रहेको कांग्रेस सुदूरपश्चिमबाट सत्ता–राजनीतिमा फर्किएपछि एमाले पूरै सशंकित बनेको छर । सुदूरपश्चिम सरकारमा धोका पाएको एमालेको सत्ता राजनीति अप्ठेरो बन्दै गएको छ । ‘यहीबाट एमालेको ओरालो यात्रा पनि हुनसक्छ’, एमालेकै एक नेताले भने ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले आफूलाई विश्वासको मत दिन बिहीबार प्रदेश सभा बैठकमा राखेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेपछि सबैतिर विपक्षमा रहेको कांग्रेसलाई सत्तामा फर्कने ढोका खुल्यो । जसलाई प्रदेश सरकार गठनमा निर्णायक शक्ति रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उपयुक्त वातावरण बनाइदियोर । विश्वासको मत दिनुपर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएलगत्तै रावलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा बुझाएको केहीबेरमै साँझ प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछर । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत सिद्ध गर्न २७ मत आवश्यक पर्छर । त्यसमध्ये सात जना सांसद नागरिक उन्मुक्तिकै रहेका छन् ।
सुदूरपश्चिम सरकारको असर संघीय सरकारमा पनि पर्ने देखिएको छ । शुक्रबार बिहान बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरुको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी भएनन् । उनीहरुले बैठक बहिस्कार गरे ।
जसपा त सरकारमा जान ठीक्क परेर पनि बाहिर बसेको छ । तर एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सुदूरपश्चिम सरकारमा देखिएको समस्या संघीय सरकारमा नदेखिने दाबी गर्छन् । ‘त्यहाँको परिस्थिति बेग्लै हो संघीय सरकारमा यसको असर देखिँदैन’, उपमहासचिव ज्ञवालीले भने । सुदूरपश्चिममा सत्तागठबन्धनको बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि गठबन्धनमा समस्या आएको बुझाइसहित कांग्रेस उत्साही छर । सुदूरपश्चिमबाट भएको उदयले गठबन्धनमा समस्या उजागर गरेको र यसको असर राष्ट्रिय राजनीतिमासमेत पर्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशकै जस्तो समस्या लुम्बिनी प्रदेशमा पनि देखिन सक्ने संभावना बढेको छ । पुस २७ गते लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका लीला गिरीले एक महिनापछिमात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । उनीसँगै नियुक्त भएका दुई मन्त्रीहरु बिना विभागीयमा सीमित भएका थिए । गत शनिबार बिना विभागीय मन्त्री कृष्णा केसीले राजीनामा नै दिइन् ।
तर बेलुकीमात्रै गिरीले अब स्थिति गम्भीर बन्दै तिनै कृष्णालाई कानून मन्त्री दिएर थप सात जना मन्त्री थपेर मन्त्रिमण्डल पूरा गरे । तर गिरीलाई निकै सकस भयो । सरकार विस्तारको लागि काठमाडौं पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि महासचिव शंकर पोखरेल, उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग छलफल गरेका मुख्यमन्त्री गिरी लामो समय चुपचार रहे । मूख्यमन्त्री गिरीले लुम्बिनीको सरकार विस्तार गर्न नसक्नुमा भागबण्डा नै मुख्य कारण रहेको थियो । सत्ता गठबन्धन दलहरुभित्र कुन मन्त्रालय कसले र कति लिने भन्ने स्पष्ट खाका छैन । साना दलहरुले विभिन्न मन्त्रालयमा दाबी गरिरहका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यहाँ सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि राष्ट्रिय सभामा आफ्नै उम्मेदवार उठाएर बार्गेनिङ गरेको थियो । तर राष्ट्रिय सभामा एमालेकै उम्मेदवार विजयी भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारलाई ८ दलले विश्वासको मत दिएका छन् । ती बाहेक दुई स्वतन्त्र सांसदकोसमेत समर्थन सरकारलाई रहेकाले भागबन्डा मिलाउन कठिन भइरहेको छ । सरकारमा एमाले, माओवादी, राप्रपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा सत्तामा साझेदार रहेका छन् । लुम्बिनीमा एकीकृत समाजवादीले पनि एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको छ । अब यो स्थिति कहिले साम्य हुन्छ भन्न सकिन्न । तर सुदूरको दुर्दशा आफूले बेहोर्नुपर्ला भनेर गिरीले अन्तिम समयमा आएर मन्त्रिमण्डल भने गठन गरेका छन् ।