राजनीति नै भ्रष्टाचारको स्रोत

मन्त्री पद प्राप्तिको लागि दुई करोड रुपियाँ पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने भएको दावी गर्ने रास्वपाका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । त्यो विधिबाट मन्त्री बनेका थुप्रै नेता छन् । विगतमा हुने गरेका चर्चाहरू व्यक्तिकै ओझेलमा पारिएका कारणले अरु ढाकाकुमारहरू प्रकटमा नआएका मात्रै हुन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीमा कुनै योगदान नै नभएकाहरू रातोरात ती पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनेका कैयौं उदाहरण छन् । कुन प्रक्रिया र विधिबाट विगतमा नयाँ–नयाँ राजनीतिज्ञ मन्त्रीहरू एक्कासी पैदा भएका रहेछन् भन्ने बुझ्न अब कठिन छैन । रास्वपाका ढाका कुमारले पद गुमाएर भए पनि नेपालको राजनीतिमा हावी भएको कालो तुवाँलो जनसमक्ष उजागर गरिदिएका छन् । पार्टी सञ्चालनको नाममा नेतृत्वले काला व्यापारी, तस्कर र बाहुवलीहरूबाट पैसा असुलेर बदलामा सांसद एवं मन्त्री बनाइदिने गर्दा राजनीति विकृत भएको छ ।
एउटा चर्चित दृश्य टेलिश्रृंखलामा “पार्टीलाई सहयोग गरेको समानुपातिकमा परेर सांसद बनेकाहरू मध्ये केहीको पेशा, व्यवसाय र व्यवहारको गहिरो अध्ययन गर्ने हो भने धेरै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । संघीय सांसदको चुनावी टिकट वितरणमा पार्टीको “कोरटीम” निर्णायक हुने गरेको पनि जगजाहेरै छ । ढाकाकुमार प्रकरणमा “कोर टीम”को प्रसंग त्यत्तिकै उठेको छैन । भाउजु, छोरी र सालीहरूको चर्चा विगतदेखि चल्दै नै आएका छन् । एमालेसँग जोडिएको सत्तरी करोड काण्ड, माओवादीसँग गाँसिएको पचास करोड प्रकरण, कांग्रेससँगको ब्रिफकेश आदि अनादिले पार्टी सञ्चालनको आडमा ठूलाठूला भ्रष्टाचार हुने गरेको तर्फ स्पष्ट संकेत गरेको छ । पुराना पार्टीहरूले तुरुन्तै कारबाही नगर्दा कैयन घटनाक्रम गुपचूप साम्य भएका मात्र हुन् । रास्वपाले नेतृत्वलाई चोख्याउन हतारो गर्दा ढाकाकुमार प्रकरणले बढी चर्चा पाएको मात्रै हो । दलहरू कोही पनि गहुतले न्वाए जस्ता चोखा छैनन् । पार्टी सञ्चालनको स्थापित विधि नैसमस्यामूलक छ । ठूला तीन पार्टीले आ–आफ्ना पार्टीमा यति र उति लाख सक्रिय सदस्य रहेको प्रचार गरिरहेका छन् । अन्य कुनै जागीर वा आम्दानीको स्रोत नभएका ती कार्यकर्ता परिचालन सहज छैन । त्यसमाथि “होल टाइपर” अर्थात पूर्णकालीन र अल्पकालीन कार्यकर्तालाई त मासिक पारिश्रमिक नै दिनुपर्ने अवस्था छ । महंगो चुनावी प्रणालीको सामना गर्नु सजिलो छैन । पार्टीलाई जीवन्त राख्न स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरका भेला, प्रशिक्षण, सभा, गोष्ठी आदिको लागि करोडौं–करोडको लगानी गर्नै पर्दछ । यस किसिमको खर्चको जोहो गर्ने क्रममा प्रदेश र संघको सांसद निर्वाचनको उम्मेदवारी टिकट वितरणलाई “बिक्री”मा राखिने गरेको देखिन्छ । समानुपातिक सांसद चयनमा हुने लेनदेन र मन्त्री बनाउँदाको डाक बडाबड त्यसकै उपज हो । भ्रष्टाचार राजनीतिकै उपज भएको वर्तमान साँच्चिकै कहाली लाग्दो छ ।