लुटतन्त्रलाई झन् प्रोत्साहन
काठमाडौँ । अहिलेको राजनीति अहिलेसम्मकै अस्थिर देखिएको छ । राजनीतिक दलहरुका जुँगाका ताउ नमिलेसम्म एकले अर्काको खुट्टा काट्ने र ताउ मिलेर सबैले दाउ हान्न भ्याएपछि चाट्ने हदसम्म नेताहरु पुगेको अनुभूति हुन थालेको छ । संसदमा सत्ता पक्षकै हैसियतबाट सदनमा अवरोध भइरह्यो । नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सदनबाटै रास्वपाका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई क्लिन चिट दिने र संसदीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको भन्दै सदनमा उठेका प्रश्नबाट भाग्न खोजेपछि सदन खुल्ने वातावरण बनेको थिएन ।
तर शनिबार कालेकाले मिलेर खाउँ भाले शैलीमा दलहरु फेरि सहमतिका नाममा लुटतन्त्रलाई झन् बढावा दिएका छन् । दलहरु सहमतिका नाममा आफू सुहाउँदो वर्णन गरेर समिति बनाउने भएसँगै मिलेर खाउँ भन्ने भावना बाहेक केही नभएको स्पष्टै हुन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यहाँसम्मको स्वार्थी राजनीति, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको झुठको खेती तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गिरीबन्धु टि–स्टेटमा गरेको नीतिगत भ्रष्टाचारका साथै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गरेको सहकारी ठगीले अब मुक्ति पाउने भएको छ ।
देउवालाई भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनकी पत्नी आरजु राणालाई नियन्त्रणमा लिन सकिने त्रास देखाएर ठेगान लगाएको देखिन्छ । के अब राप्रपा पनि यिनीहरुको पछि लाग्ला त ? माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन महिना अघि सरकार बचाउन नयाँ गठबन्धन बनाएदेखि एमालेले रास्वपा सभापति लामिछानेको बचाउ गर्दै आएका छन् । अघिल्लो पटक अर्थात २०७९ पुस १० मा प्रचण्ड सरकार बनाउन पनि ओलीले उनै लामिछानेको साथ लिएका थिए । जब फागुन २१ मा प्रचण्डले गठबन्धन सारे त्यसपछि रविलाई ओलीले बोके । गठबन्धनमा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याएपछि संसदमा कुनै न कुनै कारणले अवरोध सिर्जना भएपछि ओलीले रविलाई साथ दिँदै आएका छन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा सर्वसाधारणले कुरा उठाउन थालेपछि
ओलीले चैतदेखि नै न्यायाधीश बनेरै क्लिन चिट दिन थालेका थिए । चैत ६ गते संसद भवनबाहिर एमालेका अध्यक्ष ओलीले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरा सम्भव नभएको बताएका थिए । यति लामो समयपछि छानबिन समिति बनाइए पनि उसको दायरालाई फराकिलो पारेर रविलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ ।
यसको मतलब यदि रविलाई कारबाही गरियो भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी एमालेकै भएकाले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्दछ । अब संसद खुल्छ र नेताहरुले बजेट आफू सुहाउँदो ल्याउँदै देशलाई लुट्ने छन् । कतै यो सहमतिले केपी ओलीलाई छानबिन गर्न रोक्ने त हैन ? हो भने अब कांग्रेसमाथि पनि कारबाही गर्नुपर्छ । किनकि यदि कांग्रेसले थालेको अवरोध स्वार्थका लागि हो भने यो गद्दारी जनताले रोक्न सक्नुपर्छ ।