काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजीपी) बसन्तबहादुर कुँवर यतिबेला ‘रबर स्ट्याम्प’ मा सीमित भएका छन् । उनलाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेले रबर स्ट्याम्प बनाएका हुन् । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको दबाबमा परेर आफ्नो अधिकारलाईसमेत उनले गृह मन्त्रालयको पाउमा सुम्पेका छन् । खासगरी प्रहरीको सरुवा र बढुवामात्र होइन अनुसन्धान गर्ने तहमा पनि आईजीपी कुँवरको कुनै कुरा लागू हुँदैन । पछिल्लो सरुवा बढुवालाई हेर्ने हो भने संगठन प्रमुख भन्दा लामिछाने र एमाले हावी भएको देखिन्छ । भीम ढकाल र उमेशराज जोशीलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने बेलामा लामिछाने आफैँ र बालकोटको दबाब परेको थियो ।
ढकाल र जोशीभन्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कयौँ राम्रा डीआइजी पोषराज पोखरेलहरुलाई पाखा लगाइएको छ । कार्यसम्पादनमा अगाडि रहेका डीआईजीको बारेमा उनले अडान लिन सकेनन् । गृहमन्त्री लामिछाने र बालकोटबा आएको नाममा सहमति गरे । यद्यपि एआईजी बढुवा सरकारकै हातमा भए पनि अनौपचारिक रुपमा आईजीपीको सहमति लिने गरिन्छ । तर गृहमन्त्रीले उनलाई ‘राँै’ बराबर पनि गन्न छाडेको प्रहरी कर्मचारीहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् । एआईजी सरुवामा पनि त्यही गरे । मानवस्रोत विभागमा रहेका टेकप्रसाई राई तेस्रो पटक सरुवा गरियो । शुरुमा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा पदास्थापन भएका राइलाई ६ महिना नपुग्दै मानस्रोतमा ल्याइयो । फेरि ६ महिना नपुग्दै प्रतिष्ठान नै पठाइएको छ ।
त्यहाँ भर्खरै बढुवा भएका ढकाललाई ल्याउने तयारी गरिएको छ । ढकाल यतिबेला बालकोट र रविका प्रिय पात्र हुन् । ‘गृहमन्त्री रविको लामिछानेको अनावश्यक हस्तक्षेप बढेको छ’, प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो । पछिल्ला केही सरुवा एवं कारबाहीका प्रकरणहरुले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रहरी संगठनभित्रको नाङ्गो
हस्तक्षेप भएको छ । तर पनि आइजीपी मौन रहेका छन् । गृहमन्त्रीकै तजबीजमा एसएसपी र डीआईजीको सरुवा बढुवा हुने भए पनि राजनीतिक व्यक्तिलाई भन्दा संगठन प्रमुखलाई बढी थाहा हुन्छ ।
तर पनि उनले संगठन प्रमुखलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) बारे केही सोध्न चाहेनन् । ‘फिल्डमा खटिने प्रहरी कर्मचारी आईजीपीप्रति बफादार हुने कि गृहमन्त्रीप्रति भन्ने समस्या बनेको छ’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका उच्च अधिकारीले भने ‘लामिछानेले सरुवा गरेपछि अहिले प्रहरीको चेनअफ कमाण्डमा समस्या आएको छ ।’
पछिल्लोपटक काठमाडौँसहितका एसएसपीको अवधि नपुग्दै गरिएको सरुवा, प्रहरीको सरुवा मापदण्डविपरीत गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशनमा बिना कारण गरिएको जिम्मेवारी हेरफेर एवं एसपीहरुमाथिको कारबाही र डीएसपी तथा एसपी बढुवा प्रकरणले गरेको छ । गृहमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेपमा आईजीपी कुँवर निरीह बन्दा लामिछाने गृहमन्त्रीमा आएपछिका सरुवा बढुवा सबै विवादित बनेका थिए ।
गृहमन्त्री लामिछानेले आइजीपी कुँवर नेपालबाहिर रहेकै बेला नेपाल प्रहरीका ६ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हरुको सरुवा गरियो । सुरक्षा अंगमा जसरी सरुवा गरियो त्यो नितान्त संगठन प्रमुखको चेन अफ कमाण्ड भत्काउने प्रपञ्चमात्रै थियो । निरन्तर सरुवा र बढुवामा रवि हावी हुँदै आएका छन् भने करिब ८० हजार प्रहरीका कमाण्डर कुँवर निकै कमजोर भएका छन् । उनी रबर स्ट्याम्प भएका छन् । उनीबाट सिंगो प्रहरी प्रशासनले के अपेक्षा गर्ने ? कानूनले एसपीसम्मको सरुवा बढुवाको अधिकार आईजीपीलाई दिएकोमा गृहमन्त्रीको हस्तक्षेपले आईजीपी ‘डमी’ बने । जबकि गृहमन्त्री बनेपछि २७ फागुन २०८० मा प्रहरी हेडक्वार्टरको निरीक्षण गर्दै लामिछानेले संगठनमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने दाबी गरेका थिए । तर रविको भनाइ र गराइ सहकारी प्रकरणले झन् छताछुल्ल बनाइदिएको छ ।