मिनबहादुरलाई एमालेको काँध महँगो

काठमाडौँ । उखानै छ – काले काले मिलेर खाउँ भाले । भाटभटेनी सुपर मार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ र नेकपा एमाले उस्तै हुन् । जनताको बहुदलीय जनताको नाममा लुट्ने एमाले र व्यापारको नाममा देशको अर्र्बौ लुट्ने मीनबहादुर गुरुङ केही फरक छैनन् । ढिलो चाँडो उनको ठूलो कर्तुत बाहिर आउनै पर्दथ्यो आयो । र एमालेको हैसियत पनि छर्लङ्ग भयो । हुनत माओवादी केन्द्रले गरेको विरोध पनि कत्ति नसुहाउँदो छ तर एमाले र मीन गुरुङलाई कारबाही भने गर्नुपर्नेछ । यसमा स्पष्टै छ कि मीनले अर्बौैं रुपैयाँ राज्यलाई ठगेका छन् । कयौँ मुद्दा अझै अदालतमै छन् । अनि त्यस्ता अपराधका अभियुक्तबाट विवादित जग्गा लिने अनि त्यो जग्गामा तिनै अभियुक्तले भवन बनाइदिने र एमाले त्यही भवनमा सर्ने भन्ने नालायकी अरु केही हुनै सक्दैन । किनकि यो विधिको शासनको खिलाफ हो ।
अर्कातर्फ सरकारवादी मुद्दाका अभियुक्त हुन् मीनबहादुर । उनलाई पार्टीको कार्यकर्ता भएको भन्दै उनका अनधिकृत जग्गालाई सहश्र स्वीकार्ने नौटंकी गर्ने एमालेबाट अब अपेक्षा केही गर्न सकिएला त ? त्यसैले एउटै आशा छ कि कोही त आउला एमाले र मीनबहादुरलाई कारबाही गर्ने शक्ति । फेरि माओवादीको त कुनै अर्थ रहँदैन । जंगलबाट आउने अनि रातारात करोडौँका घर, जग्गा–जमीन जोड्ने कुनै पनि माओवादी इमानदार छैनन् भन्ने स्पष्टै छ । बैंक लुटेका, व्यापारी लुटेका, ठेकेदार लुटेका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सडक ठेकेदार शारदाप्रसाद त्रितालको घरमा बसेर एमालेलाई गाली गरिरहेका छन् । उनले छाडेर डेरामा बस्न सक्नुपर्यो । अनि सम्पत्तिको नाममा केही छैन भन्नेले लाजिम्पाटको घर पनि छाड्नु पर्यो । बाबुसँग केही छैन भने छोरीहरुसँग पनि केही हुँदैन । न जागिर न कुनै व्यापार । तसर्थ सम्पत्ति शुद्धीकरणमा
सबैलाई जेल हाल्नुपर्ने अवस्था छ । एमालेभित्रै पनि त्यही रोग छ । काठमाडौँमा बस्ने अवस्था नभएर नेवारका छोरीहरुलाई पछ्याएर बिहे गरेर व्यवस्था गरेकाहरु उपत्यकाको सीमाबाट छिर्दा चप्पल पड्काएरै आएका हुन् । अहिले उनीहरुसँग आलीशान भवन र बंगला, गाडीहरु कहाँबाट आउँछन् । अनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा हाल्नु पर्दैन र ?
मीनबहादुरकै काँध थाप्ने एमालेले अब यो बुझ्नु पर्छ कि मीनबहादुर जेल जानबाट रोक्ने एमाले नै हो । उमाले अपराधको भागेदार हो । मीनबहादुरले दिएको डेढ अर्बको जग्गा र लगभग त्यत्ति नै खर्चेर बन्ने आलीशान भवनको स्रोत के त ? राज्यलाई कर नतिर्ने अनि त्यो पैसा यता लगाउने ? अनि त्यसको भागेदार भएन त एमाले ?
अदालतमा एमाले, अख्तियारमा एमाले, राष्ट्र बैंकमा एमाले । कहाँ छैन एमाले ? गुरुङमाथि सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादीले राख्न दिएको अर्बौँ रुपैयाँ स्वाहा पारेको आरोपसमेत छ । माओवादीले जनताको पैसा लुटे, देशको पैसा लुटे, बैंकको पैसा लुटे । अनि लुटेको पैसा मीनबहादुरको कम्पनीमा लगाए । मीनबहादुरले उक्त कालो धनलाई आफ्नो बनाए भनेर माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड मार्काहरु तनावमा रहेको धेरै भयो । त्यसैले त प्रचण्ड सत्तामा भएका बेलामा मीनबहादुरलाई थुनाए । अरुबाट रकम खाने प्रचण्डले चाहेका भए मीनबहादुरबाट पनि त्यो गर्न सक्थे । तर त्यति गर्दा पनि माओवादीले बुझाएको पैसा नउठ्ने भएरै यो कदम चालेको पनि भनिन्छ ।
माओवादी प्रतिपक्षमा भएकै बेलामा मीनबहादुरले पनि ठूलै छहारी रोजेर बसे । उनी एमालेका खाँटी कार्यकर्ता निस्के । अनि तिनै देश लुटेको पैसाबाट एमालेलाई ११ रोपनी जग्गामात्र दिएनन् कि एमालेको पार्टी कार्यालय नै बनाउने भइदिए । सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरेर कौडीको भाउमा जग्गा लिने अनि त्यो जग्गा आफू सुरक्षित हुन एमालेलाई दान दिने उनको काइदाले एमालेलाई त फाइदा पुग्ला तर समग्रमा देश अधोगतिमा धकेलिने निश्चितै छ ।
एमालेले त यसको झन् विरोधै पो गरेको छ । उनले यस आरोपलाई नकारेको छ । एमालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘७५ वर्षको लामो ऐतिहासिक विरासत बोकेको पार्टीका विपक्षमा यो तहका लान्छना लगाउने, पार्टी र पार्टी नेतृत्वको विपक्षमा लाञ्छित गर्ने कुरा भत्र्सनायोग्य छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नोकरीको सिलसिलामा नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत रहँदा बैंकिङ सेक्टरको केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य भई काम गरेको, अन्तरसंस्थानको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष भई ट्रेड युनियन आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरी पार्टीको वैचारिक र राजनीतिक सामीप्यमा रही कार्य गरेको तथ्य जगजाहेर छ ।’
यस विज्ञप्तिले त गुरुङ एमाले भएको स्पष्ट गरेको छ । अर्थात् गुरुङजस्ता एमालेका खाँटी नेता कार्यकर्ता कसरी जान्थे र बालुवाटार प्रकरणमा जेल । जसरी बालुवाटार प्रकरणमा एमाले उपाध्यक्ष एवं वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलहरु जेल जानु परेन त्यसरी नै मीनबहादुरहरु जेल जानु परेन । अर्कातर्फ एमाले भएपछि त झन् जेलै जानु पर्दैन । गएका इतिहास पनि छैनन् । अख्तियार एमालेको पकडमा भएपछि एमालेका कोही पनि सम्पत्तिको विषयमा जेल जान परेको इतिहास छैन । नत्र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टले पनि स्पष्टै भनेको थियो कि यसअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सबैभन्दा भ्रष्ट हो । यो भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न कोही त आउला नि ।