काठमाडौं । विशेष अदालतले वाइडबडी वाइडबढी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको जनाएको छ । अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष शंकर अधिकारीसहित चार जनालाई दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय तोकेको छ ।
विशेष अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष शंकर अधिकारी, महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र निगम सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिर ढुंगानालाई दोषी ठहर गरेको छ । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलगायतालाई सफाइ दिएको छ ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शाहीमाथि मूल्य बढाउने अनि विमानको भारवहन क्षमता घटाउने निर्णयमा सहयोग पु¥याएको लागेको थियो । नेपाल वायुसेवा निगमका पदाधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा बैंक जमानत विना नै सटही सुविधा दिएको आरोप उनीमाथि थियो ।
निगमको कुनैपनि खरिदमा मन्त्रीको जिम्मेवारी नदेखिने भन्दै विशेष अदालतले सटही सुविधा दिने निर्णय गरेका आधारमा मात्रै कसुरदार नहुने भनी संक्षिप्त व्याख्या गरेको छ ।
विशेष अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘सटही सुविधाको सिफारिसको पत्र पठाउँदा खरिद प्रक्रियाको कागजात उनी समक्ष पेश भएको भन्ने अख्तियारको दावी नगरेको र बहसका क्रममा देखाउन सकेको अवस्था छैन । सटहीका लागि मन्त्रीको हैसियतमा सिफारिसको टिप्पणी सदर गरेको मात्र कार्यमा बदनियतपूर्ण संलग्नता रहेको भन्न मिलेन ।’
वाइडबडीले उडान भर्दा २४२ टन क्षमताको विमान खरिद गर्नुपर्नेमा २३० टनको विमान खरिद भएको थियो । त्यसले गर्दा वाइडबडी विमानहरु लामो दुरीको उडान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो ।
विमानको क्षमता घटाउने भूमिकामा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारका साथै आपूर्तिकर्ता समेत रहेको एएआर कम्पनीका प्रतिनिधि दीपक शर्मा संलग्न थिए । सुगतरत्नलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ भने शर्मामाथि थप अनुसन्धान गर्न विशेषले अख्तियारलाई भनेको छ ।
अख्तियारले नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी सहित सञ्चालक समितिका सदस्यहरू शिशिरकुमार ढुंगाना, बुद्धिसार लामिछाने, टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डेमाथि मुद्दा चलायो ।
उनीहरु सहित सहसचिव जीवनप्रकाश सिटौला र अच्युतराज पहाडीविरुद्ध विनियमावली संशोधन नगराई विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको आरोपमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको थियो । लामिछाने सचिव बढुवा हुने क्रममा थिए ।
विशेष अदालतले लामिछाने र ढुंगाना बाहेक सबैलाई सफाइ दियो । एमओयु स्विकृत गर्ने बैठकमा उपस्थित नभएको आधारमा टेकनाथ आचार्यले सफाइ पाए । पर्यटन व्यवसाय पृष्ठभूमिका निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डेले निर्णायक राय राखेको नदेखिएको आधारमा आरोपबाट मुक्ति पाए ।
नेपालको न्यायलयमा पछिल्लो समय दलीय हस्तक्षेप बढेको आरोप लाग्ने गरेको छ । राजनीतिक दलले भागवण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने र अदालतबाट हुने फैसलामासमेत दलीय पक्षधरता देखिने गरेको आरोप लाग्न थालेको छ । निर्णय गर्ने तहमा बसेका मन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिने र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी प्रशासनलाई दोषी ठहर गर्ने कामले अदालतको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको देखिन्छ । ललिता निवास प्रकरण हुँदै सुडान घोटाला प्रकरण र पछिल्लो वाइडबडी विमान प्रकणरसम्म आइपुग्दा राजनीतिक दल नेतालाई चोख्याउने र कर्मचारीलाई मात्र सजाय सुनाउँदा न्यायलयप्रतिको भरोसामा कमी आउन थालेको छ । कतिसम्म हुन थालेको छ भने कुनै मुद्दाको पेसी चढ्दा
कुन न्यायाधीशकहाँ प¥यो त्यसका आधारमा सम्भावित फैसलाको अनुमान लगाउन सकिने यदाकदा चर्चा सुनिन्छ । यसले न्यायलयप्रतिको आस्था र भरोसालाई शंका गर्नुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । विषेशगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सबैभन्दा बढी हस्तक्षेप न्यायलयमा हुने गरेको भनिन्छ । अपवाद बाहेक सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशले पूरा कार्यकाल बिताउन पाएका छैनन् । आफू अनुकूल फैसला गर्दा सही हुने र आफ्नो प्रतिकूल फैसला भयो भने महाभियोगसम्म लगाउन पछि नपर्ने राजनीतिक नेतृत्वका कारण न्यायलयबाट निष्पक्ष न्याय पाउन कठिन हुँदै गएको हो । न्यायलयमाथिको भरोसा टुट्नु भनेको दलहरुले भन्दै आएको लोकतान्त्रिक परिपाटीको अन्त्य हुनु हो र मुलुक असफल राष्ट्रमा परिणत हुनु हो भन्दै राष्ट्रवादी शक्तिहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।