किन रोकियो अख्तियार विधेयक
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पहिलेजस्तो रहेन । नेता कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र भएसँगै यसले दिने उपादेयता पनि खस्किएको छ । अझ अख्तियार त व्यवसायीले जे चाह्यो त्यही हुने भएपछि यो किन चाहियो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । कर्मचारीलाई भने बिना कारण पक्राउ गरेर दुःख दिने अख्तियारले कुनै नेतालाई समाउन नपाउने र कुनै व्यवसायीलाई छुन नपाउने भएपछि त्यस्तो अख्तियार किन चाहियो ? केपी शर्मा ओली यसअघि आफू प्रधानमन्त्री भएका बेलामा अख्तियारलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा ल्याएर भ्रष्टाचारको तालाचाबी आफूसँग राखे ।
उनकै पालामा भएका यति होल्डिङदेखि ओम्नीसम्मका बदमासीको ढाकछोप भयो । उनले भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिन त भने नै उनको कर्तुत सारा दुनियाँले थाहा पाउँदा पनि कसैले छुन नसक्ने भयो । अहिले त अख्तियारको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न नै गम्भीर भएको छ । किनकि ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक एकसाथ अघि बढेका थिए । तर गत बिहीबार ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक’ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित हुँदा अख्तियार छुट्यो । समिति बैठकबाट भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्नु अगाडि सांसदरूले अख्तियार विधेयकलाई सम्झिएका भए समिति सभापति रामहरि खतिवडाले रोकिदिए ।
हुन पनि भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयक र अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक उपसमितिले सँगै अध्ययन गरेको मात्रै होइन । पाँच वर्षदेखि यी दुई विधेयक सँगै थिए । दर्तादेखि बिहीबार भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयक पारित हुनु अगाडिसम्म सँगसँगै थिए । नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले अख्तियार विधेयक रोकिएकामा आपत्ति जनाए । दुवै विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर ३१ भदौ २०८० मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले संसदीय उपसमिति बनाएर एकसाथ छलफल चलाएको थियो भने उपसमितिले एक साथ दुवै विधेयकको प्रतिवेदन मूल
समितिमा पेस गरेको थियो । तर, बिहीबार एउटा मात्रै विधेयक पारित भएर अगाडि बढ्यो । अख्तियार विधेयकमाथि भने अझै छलफल आवश्यक रहेको भनेर शीर्ष नेताहरू समेतले धारणा राखेसँगै रोकियो ।
अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नीतिगत निर्णयबाहेक मन्त्रिपरिषद्का निर्णय पर्नुपर्ने तर्क गर्दै सांसद थानीले नेपालमा ३० प्रतिशत बढी भ्रष्टाचार नीतिगत भ्रष्टाचार रहेको अख्तियारकै तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका भए पनि उनको भनाइलाई सुन्न कोही तयार भएनन् । यसमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको नियतमाथि प्रश्नसमेत खडा भएको छ । यहाँ लुकीछिपी कानून बनाउने अभ्यास भइरहेको आरोपसमेत सांसदहरुले लगाएका छन् । यदि यस्तो हो भने केपी शर्मा ओलीकै पालामा नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकमा शीर्ष दशभित्र नपुग्ला भन्न सकिन्न । किनकि केपी ओलीको सरकार यसअघिकै कार्यकालमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार बनिसकेको छ ।
यसबेला त झन् कांग्रेस पनि मिलेर सरकार बनेकाले भ्रष्टाचारको पराकाष्टा झनै फराकिलो हुनेमा शंका नरहेको आरोपसमेत लगाइएको छ । नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा केपी ओली सहितका शीर्ष नेताहरूले असहमति राखेको भन्ने सुनिनु र अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक रोकिनु संयोग मात्रै नभइ यसमाथि ठूलै षड्यन्त्र रहेको स्पष्टै छ ।