काठमाडौँ । सरकारका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा यस्तो लाग्छ कि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको एकता भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनका लागिमात्र भएको हो । गत असारदेखि थुप्रै त्यस्ता भ्रष्टाचारका काण्ड लुकाइएको छ । त्यसैले त प्रतिपक्षी सात दलले सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको आरोप लगाएका छन् । गत शुक्रबार राजधानीमा बसेको प्रतिपक्षी सात दलको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा सरकार भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन र भ्रष्टाचार बढाउन लागेको आरोपसमेत लगाइएको छ । ‘सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको छ । भ्रष्टाचार बढाएको छ’, सात दलले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हुन पुगेका छन् ।’
शुक्रबार बानेश्वरमा प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी आजपा र नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, आजपाका सहअध्यक्ष तिलक थापामगर र नेसपाका अध्यक्ष महेन्दराय यादवको हस्ताक्षर रहेको छ । देश र जनताको हित प्रतिकूल सरकारका निरंकुश गतिविधिका कारण आम जनतामा राज्य र सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न भइरहेको निष्कर्ष सात दलको छ । ‘सत्तारूढ
दलका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ । सरकार विद्युत् महसुलको बक्यौता नतिर्नेहरूका पक्षमा उभिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाइएको छ’, सात दलले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
भूमिहीन तथा सुकुम्बासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरिएको आरोप सात दलको छ । विश्वविद्यालय, संस्थानहरू तथा कर्मचारीतन्त्रमा चरम हस्तक्षेप तथा राजनीतिकरण भइरहेको ठहर सात दलको छ । ‘केही सीमित समूहको स्वार्थमा सरकारका संयन्त्रहरू परिचालित हुन पुगेका छन् । मिटरब्याज पीडितहरूका समस्या समाधानमा सरकारले कुनै काम गर्न सकेको छैन’ सात दलले भनेका छन् ।
सात दलले संसद बोलाउनसमेत गम्भीर भएर आह्वान गरेका छन् । ‘हामी प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू संसद्को मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । हिउँदे अधिवेशन आह्वान नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने जनाइएको छ ।विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने जानकारी दिदै स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा हामी कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिन चाहन्छौँ ।’ संसदीय प्रणालीमा बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नुपर्ने भए पनि सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरूपयोग गर्ने काम भएको प्रतिपक्षी दलहरूको ठहर छ । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०८७ सालमा मात्र संविधान संशोधन गर्ने भनेसँगै विपक्षी दलहरु सशंकित भइरहेका छन् । किनकि ओलीको तानाशाही प्रवृत्ति छताछुल्ल भइरहेको छ । त्यसमा शेरबहादुर देउवाले कुनै प्रतिक्रिया नजनाउनुले पनि यो थप रोचक हुँदै गएको छ ।