प्रहरी संगठन तहसनहस पार्ने खेल
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको संगठनलाई तहसनहस पार्ने खेल चलिरहेको छ । प्रहरी संगठन जनतादेखि नेतासम्मलाई मिलाएर लैजाने संगठन हो । तर यही संगठनभित्रका केही धमिराहरु निजी स्वार्थमा लागेपछि संगठन नै खतरामा परेको छ । कुनै दलको छत्रछायाँमा बसेर जब प्रमुख नाच्दछ त्यसपछि त्यसभन्दा मुनिको तह पनि त्यसलार्य अनुकरण गर्न बाध्य हुन्छ । त्यसको गलत छाप मेटिन वर्षौँमात्र लाग्दैन सुधार हुनुअघि नै संगठनको भवन भग्नावशेष हुन कतिबेर लाग्दैन । प्रहरी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन एवं एकीकरण गर्न बनेको विधेयक स्वीकृत भएसँगै संसद्मा लैजाने तरखर भइरहेको छ ।
सरकारले लामो समयदेखि अलमलमा रहेको प्रहरी ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया टुंगो लगाएसँगै माघ १८ गते शुरू हुने संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा यसलाई ‘टेबल’ गर्ने तयारी गरेको छ । गत पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक स्वीकृत गरेको थियो । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रालयको पदभार ग्रहण तथा जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै पहिलो प्राथमिकता प्रहरी विधेयक संसद्मा पेश गर्ने रहेको बताएका थिए । नभन्दै लामो समयदेखि संसदमा पुग्न नसकेको विधेयक संसदमा पुग्ने भएको हो । वर्षौंदेखि चल्दै आएको प्रहरी ऐन संशोधनको प्रसङ्ग पछिल्लो एक दशकदेखि भने बढी नै चर्किएको थियो ।
विशेषगरी यो ऐन संशोधनमा प्रहरीको तीस वर्षे अनिवार्य अवकाशको अवधि हटाउने मूख्य विषय हो । त्यसपछि आउने अन्य विविध प्रसङ्गहरु त छँदैछन् । तर यो तीस वर्षे नहटाउँदा भएका बेफाइदा र तीस वर्षे हटाउँदा हुने फाइदाबारे गम्भीर छलफल त भएकै छैन । न त दक्षिण एसियालीदेखि लिएर लोकतान्त्रिक अन्य देशहरुमा भएको अभ्यासबारे नै गहन अध्ययन भएको छ ।
पहिलो पटक प्रहरी नियमावली २०४९ मा ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसपछि विस्तारै यो अवधि हटाउने पहल हुँदै आएको थियो । सरकार फेरिएपिच्छे नै त्यो अभ्यास भइरहेकै थियो । २०७१ सालमा संशोधन गरिएको प्रहरी नियमावलीमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा प्रहरी कर्मचारी अवकाशमा जाने प्रावधान राखियो । अहिलेसम्म त्यही प्रावधान लागू रहेकामा अब यसलाई हटाइने पहिलो र प्रमुख विषय छ । यदि यो हट्यो भने अब उमेर र पदावधिका आधारमा मात्र प्रहरीमा अवकाश हुने प्रावधान कायम हुनेछ । विधेयकमा अवकाश सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को उमेर हद ६० र पदावधि ३ वर्ष
तोकिएको छ । त्यस्तै, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को उमेरहद ५९ र पदावधि ३ वर्ष तोकिएको छ ।
तर माथिबाट प्रत्येक तहमा एक वर्ष घटाइँदै जाँदा प्रहरी जवानको उमेर हद ५१ वर्ष तोकिएको छ । यसबाट त उपल्लो तहका अधिकारीका लागिमात्र यो ऐनले चैन दिने पक्कापक्की छ । त्यसैगरी प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न गृह मन्त्रालयले सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । जसअनुसार गृह मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव सदस्य र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य–सचिव रहने समितिले आईजीपी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने छ । जबकि प्रहरी नियमावली २०७१ को व्यवस्था अनुसार सरकारले एआईजी या डीआईजी मध्येबाट आईजीपी नियुक्त गर्दै आएको थियो । यसका लागि गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने र त्यसकै आधारमा मन्त्रिपरिषदले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्दथ्यो ।
त्यसो त यो प्रक्रियाले प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको स्पष्ट पार्छ । यसलाई रोक्न लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति बनाउन जोड नदिइएको हैन । तर राजनीति गरेर आफ्नो पकेटको अधिकृतलाई आईजीपी बनाउन छाडेर सरकारले लोकसेवालाई जिम्मा दिने प्रस्ताव स्वीकार गर्न सकेन । अझ आईजीपी नियुक्तिका लागि एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीमध्येबाट बहालवाला आईजीपी अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै बढुवाका लागि बढीमा तीन जना योग्य उम्मेदवारको नाम समितिले सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रहरी ऐन २०१३ सालमा बनेको हो । अहिले फेरि संशोधन हुँदै गर्दा दुई चार जना नेता वा प्रहरी वा विज्ञहरु बसेर आफ्नो ‘भेस्टेड इन्टरेष्ट’ लाई मिसाएर ऐन संशोधन गर्न खोजेको शंका व्याप्त छ । यसको जवाफदेही सरकार हुनुपर्नेमा सरकार त्यो स्थितिमा रहेकोसमेत देखिँदैन । नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक भएकाले नेपालको भन्दा बढी इतिहास बोकेको प्रहरीको संरचना भएका देशका अभ्यासहरु र गरिएका परिवर्तित संरचनाको पनि गहन अध्ययन गर्नु जरुरी छ । यदि यसो नगरी ऐन संशोधन गरेर त्यसको पालना गर्ने हो भने कार्यकुशलता, मनोबल र ‘ल एन्ड अर्डर’ मा प्रभाव पार्ने भएकाले यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ ।
ऐन संशोधनपछि नियमावली पनि संशोधन हुने हुँदा त्यो संशोधन कसैलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन वा पदोन्नति गर्नका लागि गर्न खोजिँदैछ वा कसका लागि र कुन दृष्टिकोण राखेर गर्न खोजिँदैछ भन्ने विषयलाई पारदर्शी बनाइनु जरुरी छ । त्यसैगरी प्रहरी प्रशासनमा प्राविधिकहरुको भूमिका अहम् देखिँदै आइरहेको सन्दर्भमा प्राविधिकहरुलाई प्रहरी प्रशासन भन्दा बाहिरका कर्मचारीको व्यवहार गर्ने गरी नीति ल्याउन खोजिएको विषयलेसमेत चर्चा पाइरहेको छ । सरकारले पढाएका हुनाले प्राविधिकहरुलाई साठी वर्ष अनिवार्य गर्न खोजिएको चर्चासमेत सुनिँदा पुलिसलाई गरेको खर्च पनि व्यक्तिगत त हुँदैन । त्यो पनि सरकारकै हो भने प्राविधिकलाई पढ्न पठाउँदा पनि सरकारकै खर्च हुने भएकाले समान दृष्टिकोण राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
केही समयमै यो विषय यति पेचिलो बन्ने देखिएको छ कि पछि गएर सुरक्षित प्रहरी संगठन कस्तो व्यक्तिको हातमा पुग्ने होला भनेर पनि कल्पना गर्न नसकिने अवस्था आउन सक्छ । किनकि एउटा युवा जवानमा भर्ना भएपछि उसको क्षमता कहाँसम्मको हो र यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर अहिले सोचिएन भने पछि स्थिति जटिल हुन पुग्ने देखिन्छ । पदहरु थप्दासमेत डीआईजी र एआईजीकोमात्र पद थप्ने तर त्यसभन्दा मुनिका पदहरु नथप्दा त्यसले निम्त्याउने असरका बारेमासमेत पनि ठोस योजना भएको पाइँदैन । यसबाटै स्पष्ट हुन्छ कि निश्चित समूहलाई मात्र फाइदा हुने गरी यो ऐन संशोधन हुँदैछ । कतै प्रहरी संगठन तहसनहस पारिने खेल त भइरहेको छैन ?