काठमाडौँ । एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूमि लुट्ने अध्यादेश ल्याएको आरोप लागेको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष बैशाखमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गासम्बन्धी प्रावधान गत माघ २ गते खारेज गरिदियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अध्यादेशमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुु संरक्षण ऐनमा थपिएका दफा खारेज गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारले अध्यादेश ल्याएर प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत कानून बनाइसकेको उक्त प्रावधान निष्क्रिय हुन पुग्यो । तर त्यसैदिन प्रचण्डको अध्यादेश खारेज भए त्यसभन्दा गम्भीर प्रावधानसहित केपी ओली सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरिदिए । अध्यादेश जारी भएसँगै निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रमा कब्जा गरी बस्नेलाई लालपूर्जा दिने र विगतमा बस्ती हटाएका क्षेत्रमासमेत स्थानीय तहको सिफारिसमा भूमिहिनका नाममा बाँड्ने बाटो खुलेको छ, भूमिहिन भनेपनि कार्यकर्ताको रजाइँ हुनेछ ।
प्रचण्ड सरकारले विकास निर्माण निम्ति राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन बाधक बनेको जिकिरसहित दफा थप्दै निकुञ्जभित्र अति संवेदनशील क्षेत्र तोक्ने सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । हाल ओली सरकारले पनि विकास निर्माण र नागरिकका समस्या सम्बोधन र सरकारको प्रभावकारिता स्थापित गर्ने भन्दै पाँच अध्यादेश ल्याउने निर्णय गत पुस २६ गते गरेको थियो । २९ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको थियो । पौडेलले चार अध्यादेश त्यसैदिन जारी गरेका थिए । तर वन र राष्ट्रिय निकुञ्जको समेत जग्गा नेपाल सरकारको नाममा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दिने प्रावधान राखिएपछि त्यस्तो नजिरले वन र राष्ट्रिय निकुञ्ज विनाश हुने भन्दै रोकेका थिए । ओलीले राष्ट्रपतिसँग प्रतिस्थापन विधेयकमा एक पटकका लागि मात्र भनी उल्लेख गर्ने सर्त राख्दै दबाब दिएपछि माघ २ गते अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
यो अध्यादेशमा विगत सरकारले ल्याएको ऐनका प्रावधान नचलाई सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बासोबासीलाई वन र राष्ट्रिय निकुञ्जका जग्गा बाँड्नेसहितका प्रावधान राखिएको छ । निकुञ्ज ऐन र वन ऐनमा प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्टाएर नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने विषय मात्र राखिए पनि उक्त जग्गा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा वितरण गर्ने कुरा अध्यादेशका अन्य प्रावधानबाट प्रस्ट पारिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेल अध्यादेशले वातावरणीय संरक्षण र अन्तरपुस्ता समन्यायका क्षेत्रमा गम्भीर चिन्ता बढाएको मिडियालाई बताएका छन् । उनी अध्यादेशको वास्तविक उद्देश्य अझै स्पष्ट नभएको हुँदा संरक्षण अभियान र अन्तराष्ट्रिय दायित्वबाट राष्ट्र नै च्युत हुनसक्ने बताउँछन् । उनले विगतमा नेपाल सरकारले जैविक विविधता संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणसम्बन्धी रणनीति विरुद्धमा अध्यादेश आएको भन्दै तीनको सम्मान गर्दै अन्तर–पुस्ता समन्यायको सम्मान गर्नुपर्नेसमेत मिडियालाई बताए । सरकारले नै ल्याएको वन ऐन २०७६ ले वन क्षेत्रको अतिक्रमणलाई अपराध कायम गरेको छ । वन ऐनको दफा ५०मा वन अतिक्रमण गर्ने मात्र नभएर भेडा बाख्रा चराउनेलाई समेत कडा सजायको व्यवस्था छ । सरकारले भने अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई लालपूर्जा दिएर सम्मानको तयारी गरिरहेको संरक्षणकर्मीहरूको गुनासो छ । यसले पनि स्पष्ट पार्छ कि यो अध्यादेश लुट्ने लाइसेन्स हो ।
