संविधानको धज्जी उडाइँदै
काठमाडौँ । नेपालका कानून तोड्न मजा मान्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बैठक डाक्नुभन्दा केही दिन अगाडिमात्रै अध्यादेश ल्याएर कानूनको धज्जी उडाएका छन् । उनले संविधानको मर्म र संसदीय अभ्यासको मान्यता मिचेर संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने बेलामा अध्यादेश जारी गरेका थिए । तर त्यही अध्यादेशले कुन गति लिने हो अझै पनि अन्योल छ । सरकारले निर्धारित बिहीबार राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश प्रस्तुत गर्न सकेन । राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा सरकारले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता गराएका दलसँगसमेत सहमति र समन्वय गर्न भन्दै समय मागेपछि राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने तालिका कार्यसूचीबाट हटाउन परेको थियो ।
प्रतिनिधि सभाका पहिलो र दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर सरकार बनाए पनि राष्ट्रिय सभामा सरकारको स्पष्ट बहुमत छैन । यसैले राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र भएका अवस्थामा अध्यादेश अस्वीकृत हुने जोखिमको आँकलन सरकारी पक्षले पहिल्यै गर्नुपथ्र्यो । राष्ट्रिय सभामा आफ्नो शक्तिको आँकलन नगर्नु सरकारको रणनीतिक गल्ती मान्न सकिएला । तर संसद्को अधिवेशन बोलाउने बेलामा तत्काल जारी नगरी नहुने नदेखिएका अध्यादेश जारी गराउनु भने बदनियत र संसदीय मान्यता तथा संविधानको भावनालाई हेप्ने दुश्चेष्टा हो ।
यो अर्थमा यी अध्यादेश सरकारका लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्ने सन्देह व्यक्त गरिएको छ । अध्यादेशहरूका कारण सरकार प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेको देखिएको छ । सम्भवतः संविधानको मर्मको उपेक्षा गरिएकै कारण अहिले सरकारलाई यस सङ्कटबाट संविधानले पनि पार लगाउन सक्तैन । अब कि त सरकारले राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई सहमत गराउनुपर्छ नभए पराजय स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । जसपा नेपालले सरकारलाई समर्थन दिनु परेमा आफ्ना लागि मोलतोल गर्नु स्वभाविकै हो ।
यस्तो मोलतोल जस्तोसुकै हुन सक्छ । अलिखित मोलतोलको निर्णय प्रायः गलत हुने गरेको इतिहास छ । यो त राजनीतिक स्थिरताको नारा दिएर गठन गरिएको सरकारका लागि अनुचित सर्त स्वीकार गर्नु अपमानजनक अवस्था नै हो । अझ संसदका दुई ठूला दलका लागि । सरकारको आफ्नै अदूरदर्शिता तथा हेपाहा
प्रवृत्तिले निम्त्याएको हुनाले अध्यादेश पारित गर्न बहुमत जुटाए पनि असफल भए पनि अपमानको तीतो घुड्को पिउनुको विकल्प देखिँदैन । यसैले अब सरकारको बुद्धि पुग्छ भने कम क्षति कसरी हुन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनु उचित देखिन्छ । यद्यपि ओली भने अझै मुढेबलमै अगाडि बढ्ने अवस्थामा देखिएका छन् । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस केही बोलिरहेको छैन । विपक्षी दलहरू अध्यादेश प्रकरणमा सरकारलाई घेर्ने रणनीतिमा छन् । अध्यादेशको विषयवस्तु भन्दा पनि उनीहरूको असहमति प्रक्रियामा देखिएको छ । यसैले पनि प्रचण्ड बहुमतको दम्भ भएको सरकारलाई नझुकाइकन विपक्षले अध्यादेश पारित गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्नु मूर्खता हो । अपमान गरेर आफ्नो सरकार ढलाउने एमालेलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सघाउने त कहीँ कतैबाट पनि देखिन्न ।
अब सरकार सामु जसपा नेपाललाई मनाउन उचितअनुचित सबै सर्त मानेर सम्झौता गर्ने, राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा परेर अध्यादेश असफल हुन दिने वा विपक्षको शरण पर्नेजस्ता विकल्प देखिन्छन् । अनुपयुक्त समयमा अध्यादेश जारी गराएकाले सरकारले अलिकति सजाय र अलिकति अपमान त भोग्नै पथ्र्यो । अध्यादेश पारित भए पनि ओलीको जिब्रोमा तीतो त लागिसकेको हुनुपर्छ । पछिल्लो समय एमालेका नेताहरु विभिन्न विपक्षी दलका नेताहरुलाई पायक पर्ने स्थानमा पुगेर भेटिरहेका छन् । यसले कतै अपवित्र गठबन्धन गराउने पो हो कि भन्ने आशंकासमेत जन्माएको छ । त्यसो त यो सरकार पनि अपवित्र नै हो । बार्गेनिङको नाममा विपक्षी दलले गरेका माग सत्ता स्वार्थका लागि ओलीले पूरा गरिदिए भने फेरि भन्ठान्नू ओली आफ्नो स्वार्थको लागि सबै इमान बेच्न तयार छन् । अनुचित सम्झौतातिर सरकार गएको अवस्था छ । यसले मुलुक गलत दिशातिर चलेको पक्का हो ।