काठमाडौँ । जो सक्षम छैन उसले सक्षम नभएसम्म सहयोग मागिरहन्छ । आफूले खुट्टाले टेक्न नसकुन्जेल कुनै पनि चिजको सहारा लिनुपर्छ । व्यक्ति भए व्यक्तिकै सहारा लिन्छ । पहिलो पाइला सार्न जसरी बच्चाले आफ्ना अभिभावकको सहारा लिन्छ त्यसरी गरिब सरकारले आफ्नो देशको आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि धनी राष्ट्रको सहारा लिन्छ । अझ नेपालजस्ता देशलाई त वैदेशिक सहायता अपरिहार्य नै छ । तर त्यस्तो दिने र लिने दुवै पक्षले उद्देश्य, कार्यक्रम, खर्च प्रणाली र प्रभावमाथि निर्मम समीक्षाको अभ्यास नहुँदा वैदेशिक सहायता बालुवामा पानी सरह हुन गएको छ । सही ठाउँमा अनुदान खर्च नहुँदा अनुदान दिने देशका करदाता र प्राप्त गर्ने देशका जनताको अधिकारमाथि ठाडो प्रहार गरिएको छ । न त दिनेले सही ठाउँमा दिन पायो र न लिनेले सही प्रयोजनका लागि पायो । विश्वव्यापी विकास, मानवीय सहायता र प्रजातान्त्रिक शासन प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर परिचित अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) बन्द हुने घोषणासँगै त्यससँग जोडिएका देशमा पर्ने प्रभावबारे विश्लेषण भइरहेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयसँगै यूएसएआईडीअन्तर्गतका कार्यक्रम रोकिएका छन् । यसले गर्दा बेरोजगारी दर बढ्ने निश्चित छ । अमेरिकाले अब समग्र वैदेशिक सहायताबारे व्यापक समीक्षा गर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्ने देशहरू मात्र लाभान्वित भएका होइनन्, सहयोग दिने अमेरिकाजस्ता देशहरूले पनि प्रभाव विस्तार गर्दै आएका थिए । सहयोगमा हुने पुनरावलोकनले यस्तो प्रभाव पनि पुनरावलोकन अवश्य हुनेछ । अमेरिकाले यूएसएआईडीमार्फत काम गर्ने १ सय ७६ भन्दा बढी देशमध्ये नेपाल पनि पर्ने भएकाले यो विषय हाम्रो पनि चासोमा
पर्नु स्वभाविक छर । अमेरिकाले अनुदान दिने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल १६ औँ स्थानमा छर । ५ वर्षका लागि ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अनुदानका लागि पछिल्लो पटक सन् २०२२ मै सम्झौता गरेको थियो । कुनै पनि देशसँगको मित्रता अनुदानमा मात्र गणना गर्ने मनोदशाबाट मुक्त हुनका लागि ट्रम्पको नीतिले राम्रो सन्देश दिएको हुनुपर्छ । यूएसएआईडी बन्द हुँदैमा नेपाललाई खासै फरक पर्ने भने देखिएन । किनकि उसले जहाँ र जसलाई अनुदान दिएको छ त्यसले नेपालको समग्र विकासमा खर्च हुने कुनै पनि रकम हैन । केबल व्यक्ति केन्द्रित उक्त सहयोगले व्यक्तिलाई बाहेक अरु कसैलाई फाइदा हुने देखिँदैन । उदाहरणका लागि संचार क्षेत्रको विकास र जनताको वाक् स्वतन्त्रतालाई टेवा पुग्ने गरी आएको अनुदान सीमित संचारकर्मीको खल्तीमामात्र पुगेपछि त्यसले समाजमा के प्रभाव पर्छ ?
त्यसैले अब अनुदान प्राप्त गर्ने देशहरू पनि त्यस्तो सहयोग÷अनुदानका बारेमा समीक्षा गर्न र नीति बनाउन स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ । यतिबेला नेपालजस्ता देशले गर्नुपर्ने काम यही नै होर । यूएसएआईडी अब नहुनु भनेको अहिलेसम्म रहेका अन्य देशका सहयोग नियोग पनि भोलि बन्द हुन सक्छन् भनेर बुझ्नुपर्छ । त्यसैले पहिलो जिम्मेवारी त आत्मनिर्भरता बढाउने हो, दोस्रो विदेशबाट आएको अनुदानको खर्च प्रणालीलाई जिम्मेवार र जफावदेही बनाउने होर । तबमात्र वैदेशिक सहायताको सार्थक उपभोग हुन सक्छ । नत्र अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने त बालुवामा पानी हालेसरहमात्र भएको छ ।
अब विदेशबाट आउने रकम, त्यसबाट सञ्चालित कार्यक्रम र सार्वजनिक लाभलाई लिएर गम्भीर बहस हुनुपर्छ । यसको ढोका यूएसएआईडीले खोलिलिएको छ । यस्तो लाग्छ कि यूएसएआईडी नहुँदा नेपाललाई केही फरक नै पर्दैन । पाँच वर्षका लागि आउने भनिएको ५८ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर विभिन्न गैरसरकारी संस्थामा आउने गरेको छ । ती संस्थाको नेपाली समाजप्रति कुनै सकारात्मक भूमिका खेलेको पाइँदैन । एकछिनको रमाइलो त चटकेले सयौँ मानिसलाई भेला पारेर पनि गर्न सक्छ । तसर्थ सिंगो देशको नाममा आउने खर्चको उद्देश्य, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सार्वजनिक प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक होर । यो सहयोगबाट भएको सकारात्मक प्रभावको कदर हुनुपर्छ र कमजोरीको आलोचना हुनुपर्छर । यसले यूएसएआईडी मात्र होइन, अन्य देशबाट आउने सहयोग÷अनुदानलाई पारदर्शी बनाउने मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छर । अब पछाडि हट्नु हुन्न । आईएनजीओको भ्रष्टाचार झन् डलरमा हुने भएकाले नेपालको भन्दा कयौँ गुणा आउँछ । तसर्थ अब गरिबको छोरो जन्मनासाथ ऋणको भारी बोकेर नजन्मियोस् । जसरी यूएसएआईडीले हैसियत देखाइदिएको छ त्यसरी नै अब पारदर्शी नबन्ने जुनसुकै सम्झौता खारेज गरिनु पर्छ ।