काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत सोमबार ल्याएका दुवै अध्यादेश औपचारिक रुपमा खारेज भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार अध्यादेश खारेज गरेकी हुन् ।
सरकारले यही वैशाख ८ गते सोमबार ‘राजनीति दल विभाजन’ र ‘संवैधानिक परिषद्’ सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिना छलफल सीधै मन्त्रिपरिषद बैठकमा ल्याएको उक्त अध्यादेश सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले कुनै अध्ययन र अनुसन्धान बिना नै क्षणभरमै स्वीकृत गरेकी थिइन् । रातारात बडापत्रका रुपमा उक्त अध्यादेश आएको थियो ।
एउटा अध्यादेश दल विभाजनलाई खुकुलो बनाउने र अर्को अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेता नभए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी निर्णय गर्न सक्ने ल्याइएको थियो ।
यी दुवै खतरनाक थिए । दल विभाजन गर्न सजिलो विधि ल्याइएको थियो । ताकि दलहरु तोडफोड गर्न पाइयोस् । अर्कातर्फ तानाशाही शैलीमा लोकतन्त्र नै मास्ने किसिमले संवैधानिक परिषद्मा विपक्ष दलको सहभागीता नभए पनि फरक नपर्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो ।
पार्टी र जनस्तरबाट सरकारको आलोचना भएपछि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक अध्यादेश फिर्ता लिन वाध्य भएको हो । सोही अनुसार मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेपछि अध्यादेश खारेज गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिको कत्तिको वजन रहेछ भन्ने यसले प्रमाणित गर्छ । राष्ट्रपतिले यसअघि पनि काँचोपन देखाएका विगत छन् ।
कांग्रेस झोंक्कियो
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिँदैमा यसले प्रेरित गरेको अपराधलाई कानुनी उन्मुक्ति दिन नमिल्ने बताएको छ ।
कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ‘अध्यादेश फिर्ता भए पनि यो प्रकरणसँग गाँसिएको अपहरण शैलीमा समाजवादी पार्टीका एक सांसदलाई काठमाडौं ल्याइएको घटनाका दोषीलाई ‘बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गर्दा माफी दिइएको’ शैलीमा झैं विवादास्पद ढंगले उन्मुक्ति दिन मिल्दैन ।’
कांग्रेसले यो गम्भीर प्रश्नमा हस्तक्षेपमुक्त गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्ने र यसमा जो कोहीको संलग्नता रहे पनि इमानदारीपूर्वक कानुनी कार्वाही गर्न अपिल गरेको छ।
कांग्रेसले गत बुधबार प्रतिपक्ष दलहरुसंग बसेर यसको प्रतिकार गर्ने निर्णय समेत गरेका थिए ।
दल विभाजनको अध्यादेशमै टेकेर ओलीले समाजवादी पार्टी नेपाल फुटाउन खोजेका थिए । तर बुधबार राति नै समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच एकता भएको छ । ओली लज्जित हुनु परेको छ ।
यो अध्यादेशले नेकपाभित्र पनि शंका उब्जिएको थियो । नेकपाका २० स्थायी समिति सदस्यहरुले पनि यसको विरोध गर्दै तत्काल स्थायी समिति बोलाउन माग गरेका थिए ।