नेपाली नेताहरु किन मौन ?
काठमाडौं । भारतले एकपटक फेरि नेपाललाई प्रहार गर्न खोजिरहेको छ । भारतले हाकाहाकी फेरि प्रहार गर्न खोजेको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द मोदीले नेपाल र भारतबीच विवादित भूमि लिपुलेकमा सडक विस्तार गर्ने बताएका छन् । नेपालले दाबी गर्दै आएको लिपुलेकमा भारतीय जनताहरूलाई मानसरोवर र कैलाश पहुँच सहज बनाउन सडक विस्तार गर्ने मोदीको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन । त्यतिमात्र हैन नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु पनि मौन छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण बढ्दो ओमिक्रोन संक्रमणका स्थगित भएको छ । उनले त्यति नै बेला मोदीसँग छलफल गर्ने योजना बनाएको बताइएको थियो । तर भ्रमण स्थगित भए पनि यो विषय अब सेलाएर जान्छ त ? परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै टिप्पणी नै गरेको छैन । प्रवक्ता सेवा लम्साल अहिले कुनै टिप्पणी नगर्ने बताउँछिन् । कञ्चनपुरको भीमदत्तबाट १०० किलोमिटर टाढाको सहर हल्द्वानीमा राज्य विधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पुगेका मोदीले उत्तराखण्डका जनताको सुविधाका लागि सरकारले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको बताएका थिए । गत पुस १५ गते हल्द्वानीबाट एक खर्ब ७५ अर्ब भारतीय रुपैयाँका विभिन्न परियोजना– हरूको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले लिपुलेक पास हुँदै भारतबाट तिब्बतको मानसरोवर र कैलाश पर्वतको तीर्थयात्रा सहज बनाउने बताएका थिए ।
नेपालले लिपुलेकलाई आफ्नो भूमि दाबी गर्दै आए पनि उक्त क्षेत्र लामो समयदेखि भारतीय सेनाको नियन्त्रणमा छ । भारतको हैकमी पनि छुटेको छैन । नेपालले केही समयअघि लिपुलेक पुगेर राष्ट्रिय जनगणना गर्ने भने पनि सम्भव भएन । जानै सकेन । भारतले लिपुलेकमा आफ्नो गतिविधि जारी नै राखेको छ । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २०७७ वैशाख २६ गते दार्चुला(लिपुलेक लिंक सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालले विरोध जनाएको थियो । सडक उद्घाटन लगत्तै काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर नेपाली भूमिमा कुनै खालको गतिविधि नगर्न भारतसँग आग्रह गर्दै कूटनीतिक नोट दिइएको थियो ।
विवाद सतहमा आएपछि भारतले नेपाली भूमिमा आफूले सडक नबनाएको प्रतिक्रिया दियो । तर मोदीको पछिल्लो भनाइले उक्त क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण जारी राखेको सङ्केत गरेको छ । त्यसअघि कालापानी सहितका क्षेत्रलाई भारतले
आफ्नो नक्सामा समेटेपछि पनि नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट दिएको थियो ।
नेपालले पनि त्यसपछि आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गर्दै त्यसअघि छुटेका लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा समेटेको थियो । नेपालले वार्ताद्वारा सीमा विवाद हल गर्न प्रस्ताव गरेकोमा भारतीय पक्षले कोभिड(१९ का कारण उत्पन्न संकटकालीन अवस्था पार लागेपछि परराष्ट्र सचिवको तहमा वार्ता गरिने बताएको थियो । तर बीचको सात आठ महिना कोरोना कम भए पनि चासो दिएन । नेपालको जानकारी बिना नै लिपुलेक पासलाई व्यापारिक मार्ग बनाउन भारत र चीनले सन् २०१५ मा समझदारी गरेका थिए । समझदारीको विरोध जनाउँदै नेपालले तत्कालै दुवै छिमेकी देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाएको थियो ।
नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित सबै क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको बताउँदै आएको छ । नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह ईपीजीले सुगौली सन्धि लगायत नेपाल(भारत सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरूको समाधान सुझाउँदै सर्वसम्मत तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्न भारतले तीन वर्षदेखि समय दिएको छैन । उक्त समूहका नेपालतर्फका सदस्य निलाम्बर आचार्य भारतका लागि नेपाली राजदूत नै बनेर फर्केका छन् । उनले कहिल्यै पनि यसबारे चर्चा गर्ने समय पाएनन् । मोदीको अहिलेको घोषणापछि भने आचार्यले आपत्ति जनाएका छन् । लिपुलेक(लिम्पियाधुरामा पुनः नेपालीलाई दुखाउने काम भएकाले चुप बस्न नहुने उनको भनाइ छ । उनले सामाजिक संजालमा प्रतिक्रिया लेख्दै आफूलाई दुख्दा मौन बस्नु नहुने बताएका हुन् । उनले लेखेका छन,‘के नेपाल चुप छ ? चुप बस्न हुँदैन, बोल्नुपर्छ तर के, कहाँ, कहिले र कसरी बोल्ने विचार पु¥याउनुपर्छ । आफूलाई दुख्दा प्रतिक्रिया जनाउनुपर्छ । लिपुलेक(लिम्पियाधुरामा पुनः हामीलाई दुखाउने काम भएको छ । आशा छ, आधिकारिक स्तरमा पुनः उपयुक्त प्रतिक्रिया जनाइएको होला ।’