संविधान मिच्ने हर्कतमा गठबन्धन

काठमाडौं । अहिलेको गठबन्धन सरकार सर्वोच्च अदालतको फैसलाको उपज हो । होइन भने यो गठबन्धन कहीँबाट पनि जायज छैन । गठबन्धनका लागि हैसियतसमेत थिएन । यति हुँदा पनि न्यायपालिकाले दिएको न्यायको कदर गर्नु त परै जावस् संसदबाट नभई अध्यादेशबाट काम चलाइरहेको छ । अब फेरि चुनावका विषयमा संविधान मिच्न गठबन्धन ठिक्क परेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणामा अलमल गरिरहेको गठबन्धनले एकै पटक तीन तहको निर्वाचन गर्नका लागि कानूनी व्यवस्थाबारे निर्वाचन आयोग, कानुन व्यवसायी र संविधानविद्सँग परामर्श गर्नमा लागेको छ । अर्थात् फेरि पनि कुनै ‘होल’ बाँकी छ भने त्यसमा टेकेर अगाडि बढ्ने यसको योजना छ । खासमा स्थानीय तहको निर्वाचनअघि संघीय निर्वाचन गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेसँगै यो विषय विवादका रुपमा चलिरहेको छ ।
गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले २०७४ मा तीन चरणमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमध्ये कुनलाई आधार मान्ने भन्नेबारे निर्वाचन आयोग र संविधानविद्सँग परामर्श गर्ने निर्णय लिएको थियो । जसका कारण शनिबार सर्वदलीय बैठक बस्न सकेन । त्यसको टुङ्गोसमेत छैन । २०७४ को बैशाखदेखि असोजसम्म गरी तीन पटक गरी
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । यसमध्ये कुन दिनलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने भन्नेमा विवाद छ । बैशाख ३१ मा शुरु भएर असोज २ गते निर्वाचन सकिएको थियो । संविधान र कानुनविद्ले २०७४ को असार १४ वा असोज २ मा भएको निर्वाचनलाई आधिकारिता मान्नुपर्ने सुझाव दिए कात्तिक÷मंसिरमा एकै पटक तीन तहकै निर्वाचन गर्न सकिने गठबन्धनका नेताहरूको बुझाइ छ । तर एकै पटक निर्वाचन गर्दा बाझिन सक्ने कानूनी व्यवस्थाबारे संविधानविद्सँग परामर्श भइरहेको छ । नेताहरु राज आफूले गर्छन् । तर सरसल्लाह खाली कानूनविद्हरुसँग गर्छन् । तीन तहको निर्वाचन एकसाथ गर्न प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सहमत नभए सम्भव देखिँदैन । एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन नसार्ने गरी तीनवटै निर्वाचन एकसाथ गर्नेबारे ‘विचार गर्न सकिने’ प्रतिक्रिया दिएको छ । तर संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार संसद्को पूर्ण आयु चाहेका प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नै अहिले एकाएक संघको निर्वाचन अघि सार्न खोजेपछि कांग्रेस र एमाले सशंकित बनेका छन् । त्यसो त सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै कांग्रेस नेताहरूले ‘अर्ली इलेक्सन’ को विषय उठाएका थिए । आखिर के हुन्छ त अब ? के सधै विवादित संविधानका बुँदा बनाएर समय बर्बाद गर्ने योजनामात्रै नेताहरुले लिएका हुन् त ? के गठबन्धन भनेको बलमिच्याइँ हो त ?