कानुनले नचिनेका बलात्कारी

समाचार

काठमाडौं । यतिबेला काठमाडौंका सडक तात्न थालेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिँदै गर्दा उठेको चर्चित विषय हो बलात्कारको पीडा । १६ वर्षकी छँदा बलात्कृत भएर छ महिनासम्म यौन शोषणमा परेकी एक पीडितले आफू २४ वर्षकी भएपछि उक्त घटना सार्वजनिक गर्ने हिम्मत जुटाएकी एक युवतीको साहसपछि अहिले उनको न्यायका लागि नारा घन्किरहेका छन् । उनको रोदन सुनेपछि संसदमासमेत यो विषयले प्रवेश पायो । गत शुक्रबार सांसद गगनकुमार थापाले आफू घर पुग्दा छोरी र श्रीमतीले उक्त न्यायका लागि अनुनयविनय गरिरहेकी युवतीको भिडियो हेरेर स्तव्ध भइरहेको देखेर आफू पनि स्तब्ध भएको सुनाउँदै कारबाहीका लागि र बलात्कार सम्बन्धी हदम्यादको कानून संशोधन गर्न माग गरे । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि तत्काल घटनाको छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देश गरे । सोही बमोजिम नेपाल प्रहरी तातिरहेको छ । आरोपीलाईसमेत पक्राउ गरिसकेको छ ।
आठ वर्षसम्म ती युवतीले दिन कसरी गुजारेकी होलिन् । सामान्य बुद्धिले यसको परिकल्पनासमेत गर्न सक्दैन । पीडितले पीडा भोगिरहँदा बलात्कारी भने निर्वाध हिँडिरहेको थियो । त्यतिमात्र हैन त्यो घटनासँग जोडिएकाहरु पनि तर्किरहेका रहेछन् । कसैले यति चरम अन्याय भोगेको थाहा भैसकेपछि उनको न्यायका निम्ति जिम्मेवार राज्यमा कारबाही हुनुपर्छ । त्यसमा कुनै पनि कानूनी अड्चन आउनु हुँदैन । विशेषगरी बलात्कार(कानूनको उजुरीसम्बन्धी हदम्यादको व्यवस्था पीडितको न्यायका निम्ति तगारो
बन्नु विधिको शासनमा राम्रो होइन ।
यसको फैसला गर्दा नयाँ नजिर पनि बस्दै जान्छ र त्यही नजिरलाई टेकेर अन्य मुद्दाको फैसला गर्न पनि सजिलो हुन्छ । सुन्दरी प्रतियोगिताका आयोजकबाट बलात्कृत भएको आफ्नो पीडा सामाजिक सञ्जालमार्फत सुनाउने क्रममा ती युवतीले सोधेकी छिन्, ‘बलात्कारमा एक वर्षभित्र उजुरी गरेन भने फाइल नै लिँदैन रे अदालतलेरु। मेरो आशा हराउँदै गएको छरु। यो कस्तो कानून हो नेपालको ?’ यतिबेला सडकदेखि संसद्सम्म यसबारे आवाज उठेको छरु। यसको निचोडमा कानून बनाउने थलो पुग्नैपर्छ । आखिर यौन दूराचारीलाई खुलेआम सुविधा दिने कानून सहनयोग्य हुँदैन । अपराध जतिसुकै पुरानो किन नहोस् पीडितले न्याय पाउनु पर्छ ।
हुनत निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्याकाण्डका अपराधीलाई अहिलेसम्म कारबाही हुन सकेको छैन । २०७५ साउन १० गते बेपत्ता भएर ११ गते नग्नावस्थामा मृत भेटिएकी निर्मलाका हत्यारालाई पत्ता लगाउन प्रहरीले समिति नै बनायो । केही प्रहरी अधिकृत निलम्बनमै परे । पछि फुकुवा पनि भए । राजनीति पनि गरियो । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले दोषीको नजिक पुगिसकेको पनि जनाएका थिए । तर पछि कोही पनि दोषी फेला परेन । यति ठूलो जघन्य अपराधमा दोषीको पहिचान हुन थाल्यो भनेका गृहमन्त्रीले राजनीतिक रंग दिइएको भनेर पन्छिए । एक बालिकाको निहत्था ज्यान गयो । पीडितका बाबुआमाले कयौं दिनसम्म अनसन बसे । कसैको केही चलेन । राज्यले हा¥यो ।
यो घटनापछि सयौं बालबालिकाको बलात्कार भयो । सयौं युवतीहरु बलात्कृत भए । कयौंको बलात्कारपछि हत्या भयो । कयौं युवतीहरुले समाजको डरले भन्न नसकिरहेको अवस्था छ । कयौंले त समाजकै डरले आत्महत्यासमेत गरे होलान् । तर कानूनको पहुँच अपराधीसम्म पुग्न सकेको छैन । हौसिएका छन् अपराधीहरु ।
अहिले फेरि एक युवतीले हिम्मत गरेर बाहिर आएकी छिन् । उनले आठ वर्षको पीडामा कति मनोविद्कोमा गइन् होला । ओखती खाइन् होला । तर उपचार केही भएन । अपराधीलाई कारबाही नभएसम्म उनको रोग निको हुनेवाला छैन । तसर्थ अब कानून बनाएरै भए पनि बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा कडा भन्दा कडा सजायको व्यवस्था गर्नुको विकल्प छैन ।