बिचौलियाले बनाएकै बजेट स्वीकार्ने ?

काठमाडौं । आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा बिचौलिया कसैलाई पनि समावेश गर्न पाइँदैन । तर दुःखको कुरा अर्थमन्त्री जस्तो मान्छेले नै बाहिरबाट बिचौलिया लगेर बजेटको अन्तिम समयमा चलखेल गराए । अब त्यस्तो अवस्थामा देशको ढुकुटी के होला ? आखिर भयो त्यस्तै गत जेठ १४ गते राति तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करका दर नै हेरफेर गर्न बिचौलियालाई मन्त्रालयभित्र छिराए । जबकि बजेटको अन्तिम रुप दिने काम मन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका सम्बन्धित सचिव र सम्बन्धित सहसचिवले मात्र गर्छन् । तर मन्त्री शर्मा त विचौलियालाई छिराएर उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्नुहोला भनेर मन्त्री क्वार्टरमा गए । उनी आफूलाई भन्दा बिचौलियालाई विश्वास गरे । त्यो बापत उनले मोटो रकम पाउने भएरै होला त्यसो गरेको । तर त्यसरी करका दरमा हेरफेर गर्दा भने देशलाई अर्बौंको नोक्सानी हुने निश्चित थियो । त्यतातर्फ मन्त्रीले त स्वार्थले सोचेनन् नै ती मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि सोचेनन् । अर्थात् कर्मचारीले पनि मोटै रकम आएको हुन सक्छ ।
त्यही विषयलाई लिएर चर्को विरोध भएसँगै मन्त्री शर्माले राजीनामा दिन वाध्य भए । उनको कुर्सी नै गुम्यो । करका दरले उनको जागिर खाइदियो । उनले वाध्य भएर संसदमा उभिएर राजीनामा दिएको घोषणा गरे । बजेट निर्माण गर्दा बिचौलिया प्रयोग गरेको विषयमा छानबिन गर्न समितिसमेत गठन गरिएको छ । उक्त गठन गरिएको संसदीय विशेष समितिले मंगलबारबाट काम शुरु गर्ने भएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुक्रबार समितिको सहजीकरण बैठक बोलाएका थिए । उक्त बैठकमा मंगलबारबाट काम शुरु गर्ने सहमति भएको हो । बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रयोग गरेको विषयमा सार्वजनिक भएपछि गत बुधबार प्रतिनिधि सभाले ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेकपा एमालेका ४,
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २–२ र एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १–१ सांसद सदस्य रहेका छन् । समितिलाई छानबिनका लागि १० दिनको समय दिइएको छ । समितिको सचिवमा सुरेन्द्र अर्याललाई तोकिएको छ । आरोप लागेपछि नै शर्माले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । उनले आफूले कुनै गल्ती नगरेकाले कठघरामा उभिन तयार रहेको बताएका छन् । तर जेठ १४ गते रातिको मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजसमेत डिलेट गरिएको छ । अर्थात् यहाँ ठूलै घोटाला भएको स्पष्ट छ ।
मन्त्री शर्माले त गल्ती गरे नै । उनी त सजायको भागेदारी हुन्छन् नै । त्यसमा कुनै समस्या रहेन । तर मन्त्रालयका सम्बन्धित निकायका सबै कर्मचारीमाथि कारबाही जरुरी छ । सीसीटीभी फुटेज हटाउनेलाई पनि कारबाही जरुरी छ । यो निकै संवेदनशील विषय हो । तर यस्तो नहोस् यसअघि केपी शर्मा ओलीको पालामा विमान खरिद प्रकरणमा कारबाहीका लागि संसदीय समितिले सिफारिस गर्दा ओलीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएजस्तै अहिले जनार्दनको काण्ड पनि त्यस्तै भयो भने सबैभन्दा दुर्भाग्य हुनेछ । अर्कातर्फ करका दर हेरफेर भएको बजेट फेरि ल्याउने कि नल्याउने ? बिचौलियाले बनाएको बजेट स्वीकार गर्न सकिन्छ त ? बजेट त फेरि ल्याउनु प¥यो । बजेट नआउन्जेलसम्म पुरानै शैलीको काम हुनुप¥यो । यतातर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ । नत्र गर्नेले गल्ती गरिहाल्यो । काम अगाडि बढिहाल्यो । खानेले खाइहाल्यो । जनतामात्र हेरेको हे¥यै ।