चोलेन्द्रलाई रोक्ने आधार के ?

काठमाडौं । नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लागेको छैन । आरोप भने लाग्दै आएको छ । नेपालले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अपनाएको भए पनि सरकारले चाहे जे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता हावी भएसँगै प्रधानन्यायाधीशहरुमाथि महाभियोग लगाउने धम्की आउँछ । दर्ता हुन्छ तर त्यसलाई प्रक्रियामा पु¥याउन सकिँदैन । अर्कातर्फ प्रधानन्यायाधीश महाभियोग लायक भए पनि दलीय खिचातानीले त्यो सम्भव हुने देखिँदैन । अर्थात् सबै राजनीतिको फेरोले अस्तव्यस्त भएको छ । यसअघि प्रधान न्यायाधीश शुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाउन प्रस्ताव दर्ता गरियो । प्रक्रिया अगाडि बढेन । शुशीलाले राजीनामा दिइन् । सक्कियो ।
अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा त्यसकै शिकार भइरहेका छन् । गत वर्षको फागुनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको भए पनि उनको प्रक्रिया अगाडि बढेन । उनलाई केबल थन्क्याएर राख्ने काममात्र भयो । अहिलेमात्र उनीसँग बयानबाजी भइरहेको छ । तर उनको यो मुद्दा टुङ्गोमा नपुगी संसदकै आयु सकिँदैछ । संसदको आयु कुनै अर्को चलखेल नभए असोज २ गते सकिँदैछ । उनको मुद्दा पेन्डिङमा राख्न मिल्दैन । तसर्थ निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा असोज २ पछि सर्वोच्च अदालत फर्किए भने के होला ? भन्ने कौतुहलता बढ्दै गइरहेको छ । उनी सर्वोच्चमा फर्कन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्नेमा विवाद छ । चोलेन्द्रको चोला फेर्न खोज्नेहरु नै अहिले रणभुल्लमा छन् ।
कोही संसद नै नरहेपछि महाभियोग स्वतः निष्क्रिय हुने बताइरहेका छन् । उनले बयान दिइरहँदा निकै ठाँटबाँटका साथ दिइरहेका छन् । उनले जसले प्रश्न सोध्छन् उनीहरुलाई हायलकायल पार्दै प्रतिप्रश्न सोधिरहेका छन् । सत्ताधारी गठबन्धनका नेताहरुको भण्डाफोर गरिरहेका छन् । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गुणगान गाइरहेका छन् ।
उनलाई महाभियोग लगाउने गरी संसदमा मतदान हुने भयो भने पनि एमालेले उनकै साथ दिने निश्चितप्रायः छ । किनकि संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिमा उनले ओलीलाई राम्रोसँग साथ दिए । त्यसो त अहिलेका प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्नो भाग पाएकै हुन् । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भने नेकपा फुटाउन भूमिका खेलेकामा जबरासँग रुष्ट छन् । उनीहरुकै जोडबलले महाभियोग प्रस्ताव आएको थियो । अहिले जबराले नेपाल र प्रचण्ड पक्षका सांसदहरुको सातो खाइरहेका छन् । यसले गर्दा कतै संसद असोज १ बाट स्वतः विघटन भएपछि जबरा झण्डा लिएर सर्वोच्चमा छिर्ने त हैनन् ? उनलाई रोक्ने आधार के ?
हुनत एकपक्षका संविधानविद्हरु संसदको अवधि अन्त्य भएसँगै सबै प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुने र जबरा सर्वोच्च फर्किन पाउने दाबी गर्छन् । अर्काे पक्ष भने सफाइ नपाएसम्म जबरा सर्वोच्च फर्किन नपाउने जिकिर गर्छ । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यका कुरालाई मान्ने हो भने प्रस्ताव निष्क्रिय हुनु र खारेज हुनु अलगअलग विषय हो । उनले मिडियाकर्मीलाई भनेका छन्, ‘‘संसदको आयु सकिएर प्रस्ताव अलपत्र पर्नु भनेको खारेजी हुनु होइन । यस्तो अवस्थामा प्रस्ताव निष्क्रियमात्र हुन्छ र अर्को संसदले उक्त प्रस्तावबारे कारबाही अगाडि बढाउन सक्छ ।’
तर अर्का संविधानविद् डा.विपीन अधिकारी भने चालु संसदले महाभियोगको प्रस्तावमाथि टुंगो लगाउन नसके निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा कार्यालय फर्कने बाटो खुल्ने बताउँछन् । संसदीय मुलुकमा एउटा संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि अर्को संसदले काम कारबाही अगाडि बढाएको कहीं पनि अभ्यास नरहेको अधिकारीले बताए ।
चोलेन्द्रको कार्यकाल आगामी मंसिर २७ मा समाप्त हुँदैछ । उनी गत फागुनदेखि निलम्बनमा छन् । संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् । निलम्बन कति समयसम्म रहने भन्ने कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । तर महाअभियोग सिफारिस समितिले काम थालेको तीन महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैलाई टेकेर हाल सिफारिस समितिले लिएको बयानमा जबराले समितिको कानूनी हैसियत सकिएको भन्दै संसदको सम्मानका लागिमात्र आफू उपस्थित भएको दलील पेश गरेका थिए । उक्त अभिव्यक्तिअनुसार चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किन सक्ने शंका गरिएको छ । उनी एक दिनका लागि भए पनि अदालत फर्कन चाहन्छन् र निष्कलंक भएर बिदा लिएर बस्न चाहन्छन् । जब कानून लेख्ने र पालना गर्नेबीच नै कानूनी अड्चन राखिन्छ भने जसको शक्ति उसको भक्ति हुने नै भयो । तर यत्ति हो जुन मानसिकताले महाभियोग ल्याइयो त्यो भने दलहरुको पूरा भयो कि भएन उनीहरुनै जानून् । यसले विधिको शासन भएको मुलुकलाई भने फाइदा नगरेको निश्चित छ ।