काठमाडौँ । थाहा छैन मुलुकमा संघीयता कहिलेसम्म टिक्ने हो । शीर्ष दलहरुबीचको खिचातानीका कारण संघीयता टिक्नेमा शंका बढेको छ । संघीयताप्रति आम–मानिसमा वितृष्णा उत्पन्न भएको बेला प्रदेश सरकारमा देखिएको रस्साकस्सीले झन् निराशा बढाएको छ । कोशी प्रदेशमात्र होइन सातवटै प्रदेशमा अस्थिर सरकार गठन र त्यसका लागि समकालीन दलहरुले देखाएको असहिष्णु व्यवहारका कारण जनताको निराशालाई झन् बढाएको हो । संघीय सरकारमा आएको फेरबदलपछि राजनीतिक दलहरुले प्रदेश सरकारमा पनि फेरबदल गर्न खोज्दा कतिपय सन्दर्भमा संविधानको समेत गलत व्याख्या र नजिर उत्पन्न भयो कि भन्ने आभाष भएको छ । एमालेका हिक्मतकुमार कार्की प्रदेश सभाको यही कार्यकालमा तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका छन् । एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले पहिलोपटक ६ महिना सत्ता चलाए । तर सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै उनको सत्ता ढल्यो ।
दोस्रो पटक सर्वोच्चको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले एक महिना पनि सत्ता चलाउन पाएनन् । फेरि सत्ता गठबन्धन एमाले–माओवादीको हातमा गएसँगै उनी कोशीको नयाँ मुख्यमन्त्री बनेका छन् । अहिले माओवादी र एमालेसँग सुविधाजनक बहुमत छ । उता निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न २६ बैशाखमा प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको सूचना खारेजी र प्रदेश सभाले ७ बैशाखमा पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले अल्पमतमा परेको ३० दिनसम्म पनि विश्वासको मत वा राजीनामा नदिएको भन्दै बुधबार मात्र कार्कीलाई अपदस्थ गर्दै संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नै नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । कोशीमा संविधानको धारा १६८ (५) दुई पटक प्रयोग भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार गठनको प्रकृयाप्रति संविधानका व्याख्याताहरुले स्वभाविक लिन सकेका छैनन । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आफूले दिएको समयसीमा नसकिँदै एमालेका खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । गण्डकी प्रदेशका सभामुखलाई संख्या मानेर खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले एमालेका अधिकारीलाई चैत २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
सो सरकार असंवैधानिक भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २६ मा प्रदेश प्रमुखलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । उक्त रिट उपर बैशाख ७ भित्र लिखितरुपमा कारण पेस गर्न मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई कामचलाउको मात्र बनाएको थियो । तर अधिकारीले सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई जोडेर सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत अर्थात ३१ जनाको समर्थन छ भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको विषयलाई नै सर्वोच्चले सदर गरिदियो । अल्पमतमा परेका कांग्रेसका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा दिए लगत्तै प्रदेश प्रमुखले ७ दिनको समय दिएर संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार बहुमतको सरकार दाबी गर्न समय दिएका थिए ।
उनले दिएको समय चैत २७ गते ३ बजेसम्म थियो । यो अवधिमा प्रदेश सभामा रहेका ५ दलमध्ये जुनसुकै दलले बहुमतसहित सरकारमा दाबी गर्न सक्थे । तर एमालेका अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुखले सपथ गराएपछि शुरु भएको विवादले सर्वोच्चमा पाइला हाल्यो । सत्ता गठबन्धन एमाले र माओवादीले चलाखी गर्दै निर्वाचन आयोगले दिएको विवरण भन्दै सभामुखलाई गणना गरेर सरकारको दाबी गरे । एमालेका २२, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ८ र दीपक मनाङे गरी ३१ सांसद
आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरेका थिए । संवैधानिक कानूनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने संविधानसँग मेल खाएको छैन । ‘पछिल्लो गण्डकी प्रदेशसँग सम्बन्धित फैसलामा दुई–तीनवटा सवाल सर्वोच्च अदालतले आफ्नो ठहरको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । त्यसमध्ये एउटा कुरा के उल्लेख गरेको छ भने गण्डकी प्रदेशमा जम्मा प्रदेशसभा सदस्य ६० जना छन् । सरकार गठन गर्न दाबी गरेको पक्षले सभामुख समेतको नाम जोडेर दाबी गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले व्याख्यामा के भन्यो भने प्रदेशसभा ६० सदस्यीय हो र सभामुखलाई गणना नगर्दा ५९ हुन जान्छ’, उनले भने । आचार्यले अगाडि भने, ‘प्रदेशसभामा ३० सदस्य भएमा त्यो बहुमत पुग्छ भन्ने खालको व्याख्या भयो । मेरो बुझाइमा सर्वोच्च अदालतको यो व्याख्या सम्पूर्ण रूपमा संविधानसँग मेल खाँदैन, संसदीय अभ्यासँग पनि मेल खाँदैन ।’
यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पनि समस्या देखियो । तर एमालेले सहयोग गरेपछि ढिला गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी, संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनले बहुमत पाए । मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएकै दिन अर्थात् बैशाख ६ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का प्रदेश सभा सदस्य कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीको शपथ गराइएको थियो । सोही दिन मन्त्रीमा शपथ लिन प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेकी नाउपाकै अर्का सदस्य टीका थापाले आफूले चाहेको मन्त्रालय नदिइएको जनाउँदै शपथ नै बहिष्कार गरेकी थिइन् । त्यसलगत्तै आफूले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत गराएकी थिइन् । मुख्यमन्त्रीले बिना विभागीय मन्त्रीको रुपमा शपथ खुवाउने तयारी गरेपछि आफूले चाहेको मन्त्रालयमा नियुक्ति हुनुपर्ने अडानसहित थापा बिना विभागीय मन्त्रीको शपथ नलिई हिँडेकी थिइन् ।