शक्तिको आडमा दोषीलाई छुट नदिऔं

काठमाडौँ । राजनीतिमा कति विकृति छ भन्ने कुराको उदाहरण दिनदिनै ब्याप्त हुँदै गएको छ । अहिले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा एक महिनादेखि नयाँ नेपाल बनाउने ठेक्का पाएको भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने प्रहरीको कठघरामा छन् । तर रास्वपाले अझै पनि कुनै गल्ती भएको छैन भनिरहेको छ । एमाले सत्तामा छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारी सरकार भएको भनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भयो । वाइड बडी काण्ड, यति होल्डिङ्स काण्ड, ओम्नी काण्ड, प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड, गिरीबन्धु काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड र अहिले भाटभटेनीका साहु काण्ड ।
अहिलेको काण्ड त अझ रोचक छ । भाटभटेनीका साहु सरकारवादी मुद्दाका प्रतिवादी । थुप्रै आरोप उनीमाथि छन् । उनलाई त सरकारले जेलमा कोचेर कारबाही गर्नुपर्ने । राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ नतिर्ने ठग । तर तिनै ठगले एमालेलाई ११ रोपनी जग्गा सित्तैमा दिए । अनि एमालेको कार्यालय पनि उनैले नै बनाइदिने भए । र आरोप लागेपछि उनी पनि एमालेका नेता नै भएको स्पष्टीकरण एमालेले दियो ।
हो, उनी एमाले नै हुन् । एमाले बाहेकको कुनै ठग भएको भए त जेलमा सड्थ्यो । एमाले भएरै बाहिर भएको । भ्रष्ट, ठगहरुको जमात एमाले भए पनि कारबाही विरलै हुने गरेको छ । एमालेका पूर्व सचिव टोपबहादुर रायमाझी जेलमा छन् । उनी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेलमा परेका हुन् । तर उनी माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएकालेमात्र जेल परेका हुन् । नत्र पर्दैनथे । अहिलेसम्म एमालेले आफ्ना फटाहाहरुलाई बचाएकै छ ।
राजनीतिलाई विशुद्ध पार्ने एमाले एक नम्बरमा छ । एमालेले कांग्रेसलाई पनि पछि पारेको छ । यद्यपि कांग्रेस चोखो छैन । छन त नेपालका कुनै पनि दल चोखा छैनन् । इमानदार भनिएका राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसमेत फसेकै छन् । अरुको त झन् के आशा गर्ने । रविको सहकारी प्रकरणजस्तै काण्डमा कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ पनि मिसिएका छन् । आखिर किन त ? तिनलाई पनि कारबाही होस् । अनि एमालेका अरु थुप्रै किन छुट्ने ? अति भएपछि मात्र एमालेका कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी हिरासतमा रहेका छन् । उनीमाथि मानव तस्करीको आरोपमा मुद्दा चलेको छ ।
आर्ट्स काउन्सिल टोकियोको आयोजनामा ‘कल्चर एट होम’ कार्यक्रम हुने भन्दै अधिकारी कार्तिक १३ गते जापान उडेका थिएर । उनले असम्बन्धित चार व्यक्तिलाई सँगै लगेका मात्र होइनन्, उनीहरूलाई सरकारी कर्मचारी भन्दै बनाइएको नक्कली परिचयपत्रमा मन्त्री भएकै हैसियतमा अधिकारीले आफैंले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
कागजमा कैफियत भेटिएपछि जापानले मन्त्रीसहित पाँचै जनालाई ४८ घण्टा विमानस्थलमा राखेर फिर्ता गरिदिएको थियोर । कानून मन्त्रीकै यो हालत ? त्यसैले उनलाई पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ । अहिले मुद्दा विचाराधीन छ । तर यस्तै प्रकरणमा उपसभामुख इन्दिरा रानामगर अहिलेसम्म सुरक्षित किन छिन् ? उनलाई पनि किन कारबाही नगर्ने ? उनले त केही युवालाई भिसा दिन भन्दै अमेरिकी दूतावासलाई पत्र नै लेखेकी थिइन् । पत्र नै बाहिरिएपछि उनलाई कारबाही गर्नबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी
केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चुके । प्रचण्डले नै बचाए उनलाई । हुँदाहुँदा अहिले पनि कारबाही गर्न खोज्यो भने प्रचण्ड र रास्वपा (उनी रास्वपाकै सांसद थिइन्) ले प्रतिशोध भन्छ । अपराधी बचाउने लाइसेन्स हो र सत्ता र संसद ? अधिकारीले त राजीनामा दिए । एमालेले कारबाहीसमेत ग¥यो । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभामुख भएकी इन्दिरालाई न पार्टीले कारबाही गर्नुपर्छ भन्यो, न त उनले राजीनामा नै दिइन् । अझ यतिसम्म भनियो कि महिला भएकाले हेपियो । जनजाति भएकाले हेपियो । के भ्रष्टाचारी र अपराधीको कित्ताकाट हुन्छ ? भ्रष्टाचारीको जात हुन्छ ? भ्रष्टाचारीको लिंग हुन्छ ? भ्रष्टाचारीको कुनै समुदाय वा देश हुन्छ ?
त्यसैले भ्रष्टाचार र अपराधका एकपछि अर्को उस्तै प्रकारका घटना सार्वजनिक हुनुले राजनीतिमा विकृतिको हद कुन बिन्दुसम्म पुगेको छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछर । यसबाट नेपालमा राजनीतिक शुद्धीकरणसमेत कठिन अवस्थामा पुगिसकेको देखिन्छ । यसले त नेपालको राजनीतितन्त्र नै खतरामा परेको निश्चित छ । अब पनि कारबाही नगर्ने हो भने अपराध अझ बढ्ने छ । कुनै पनि अधिकारको दुरुपयोग गर्नेको कुनै पार्टी हुँदैन । त्यो देशद्रोही हो । शक्तिमा भएका ‘कू’ पात्रहरुलाई कारबाही गरौँ, छुटको अवसर नदिऔँ ।