होला त ‘बिआरआई’मा हस्ताक्षर ?
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । उनी ८७ जनाको जम्बो टोली लिएर चीन जाँदै गरेका हुन् । उनको चीन भ्रमणको एजेन्डा धेरै रहेको देखिएको छैन । उनको मुख्य एजेन्डा नै चिनियाँ परियोजना बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन योजना पूरा गर्ने भनने रहेको छ । यस अन्तर्गत ऋण लिने सहमतिमा योजना पारेर फर्कने योजना उनको हो । यद्यपि यो योजना अगाडि बढ्ने र नबढ्ने सन्दर्भमा बहस निकै नै चर्किएको हो । ऋण लिने कि नलिने भन्ने प्रसङ्ग उत्तिकै तातेको छ । तर एमाले–कांग्रेसको संयन्त्रले भने यो विषयमा विशेष सहमति गरेको बताइन्छ ।
चिनियाँ ऋण सबैभन्दा महँगो हुने र पहिले नै चिनियाँ ऋणमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आम्दानीमूलक हुन नसकेपछि देशले तनाव खेपिरहेको छ । तर केपी ओलीको सरकार भने जतिसुकै ऋण ब्याज भए पनि फरक नपर्ने भन्दै बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर धस्काएर आउने योजनामै छन् । गाँठी कुरा त के भने बाहिर बाहिर बीआरआईको विरोध गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले पनि बीआरआई अनुदानका नाममा हस्ताक्षर धस्काएर आउने सहमति गरेको पाइएको छ । त्यसो त एकातिर छिमेकी देश अर्कोतिर विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, भारत, जापानले भन्दा पनि महँगो ब्याजमा ऋण दिने हो भने चीनबाट किन लिने ? सस्तोमा जसले दिन्छ उसैसँग लिने भनेर चर्को बहस पनि चलिरहेको छ ।
तर जसले बीआरआईको विरोध गर्छ त्यो भारतीय दलाल र अमेरिकी दलाल हो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ भने जसले समर्थन गर्छ त्यो कम्युनिष्ट चिनियाँ दलाल हो भनेर परिचित बनाउन खोजिँदैछ । तर नेपाली दलाल कोही निस्केन । दलका नेताहरु विदेशी दलाल तर इमानदार जनतामात्र नेपाली दलाल । देशलाई माया गर्ने निरीह जनतामात्र । बीआरआईमा सहमति गर्नका लागि एमाले–कांग्रेसको एउटा टोली बनेको थियो । त्यो टोलीले पनि शनिबार नै एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । यो प्रतिवेदन गोप्य राखिएको भए पनि यसले बीआरआई अनुमोदनमा हस्ताक्षर गर्न सकिने तर अनुदान दिनुपर्ने भनेका छन् । बीआरआईलाई अश्वीकार
गर्नु उपयुक्त नहुने तर अनुदानमा लिन सकिने बताए पनि चीनको ईशारामा उनीहरुले काम गरेको देखिन्छ । शुरुआती चरणमा पोखरा विमानस्थलको ऋण अनुदानमा बदल्नु पर्ने भनिएको भए पनि पछिल्लो पटक चीनले भने कुनै शर्त नतेस्र्याइ सिधै बीआरआई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी अगाडि बढेको र ओलीलाई पनि त्यही कागजातमा हस्ताक्षर गराइने दाबी गरिएको छ ।
कांग्रेस एमालेबीच यो निर्णय हुनुअघि नै देउवाले ओलीसँग सहमति गरिसकेको दाबी गरिएको छ । चीनका लागि नेपाली राजदूत ओलीकै काकाको छोरा कृष्णप्रसाद ओली (केपी ओली) ले चीन गएर आफ्नो कार्यकाल सम्माल्नुअघि नै देउवासँग इतिब्रितान्त कुराकानी गरेर अगाडि बढ्न सुझाएका थिए । चीन जानुअघि राजदूत कृष्णप्रसाद ओली (केपी ओली) ले देउवालाई भेटेका थिए । देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा गएर ओलीले बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्न सकिने सहमति गरेका थिए । पार्टीको नीति भने कुनै पनि हालतमा बीआरआईलाई ऋणमा भित्र्याउन नहुने निर्णय भएको छ । अनुदान भने स्वीकार्न सकिने कांग्रेसको भनाइ रहेको छ । नेपालको ऋण बढी हुँदै गएकाले अब वैदेशिक ऋण नलिने गरी नीति बनाउने तयारीसमेत सरकारी संयन्त्रले गर्दैछ । यदि ऋण लिने हो भने त्यसको सही सदुपयोग हुने र तत्कालै त्यसले उत्पादन गरेर आम्दानी पनि हुने खालका योजनामा मात्र लिन सकिने अडान कांग्रेसको रहेको छ ।
यद्यपि राजदूत ओली चीन जानुअघि देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा भेटेर देउवालाई सहमतिमा ल्याएको उच्च स्रोतले बताएको छ । त्यो सहमति भनेको चीनले चिनियाँ ऋणमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण मिनाहा गरिदिने अनि बीआरआई परियोजनालाई नेपालले हस्ताक्षर गरिदिनु पर्ने । त्यसका लागि पनि अर्को सर्त रहेको छ । बीआरआई ऋण तीनदेखि चार प्रतिशत ऋणमा रहेको छ । तर त्यो नभई नेपाललाई चीनले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले जति प्रतिशतमा ऋण दिएको छ त्यत्तिमै दिनेसमेत चिनियाँ पक्षले आश्वासन दिएको खुलेको छ ।
यसको मतलब हो नेपालले शून्य दशमलब पाँचदेखि एक प्रतिशत हाराहारीमा चीनबाट ऋण पाउने छ । यदि यो हो भने सहमतिमा आउन सकिने देउवाले बताएका थिए । एमाले–कांग्रेसको संयन्त्रले पनि यो विषयमा सहमति गरेको पाइएको छ । तर चीनले भने कुनै पनि अनुदानको सर्त स्वीकार नगरी श्रीलंका र मादिभ्सको शैलीमा बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्नका लागि दबाब दिनेसमेत बताइएको छ ।