नेकाको नैतिकता गुम्यो, ओली र देउवाको रजाइँ

नेपालमा बीआरआई छि¥यो

काठमाडौँ । सात वर्षसम्म कार्यान्वयनका लागि रोकिएको चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनालाई नेपालले बल्ल स्वीकारेको छ । बीआरआई परियोजना स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्दै सडकदेखि संसदसम्म निकै विवाद भए पनि नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन गएको बेलामा गत साताको बुधबार बीआरआई सहयोग लिने आधिकारिक पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
अहिले यो बीआरआई ऋणमा लिइयो कि अनुदानमा भन्ने खुलेको छैन । भाषालाई जता मोडे पनि मोड्न सकिन्छ । त्यस्तै किसिमको गोलमटोल शब्द राखेर या चीनले नेपाललाई मूर्ख बनाएको छ या त केपी ओलीको टिमले । किनकि बीआरआई अहिलेसम्म अनुदानमा चीनले कहीँ कतै दिएकै छैन । नेपाललाई अनुदानमा दिएको उल्लेख पनि छैन ।
कम्युनिष्टहरुले त पहिलेदेखि नै बीआरआई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्दै आएका थिए । तर कांग्रेस भने शुरुआतदेखि नै बीआरआईको विरोधी थियो । अहिले स्वार्थ कहाँ जोडियो र राजी भयो त हस्ताक्षर गर्न ? हुनत सन् २०१७ मा कांग्रेसका हालका प्रवक्ता एवं तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
तर त्यसपछि यो बीआरआई कुन मोडालिटीमा स्वीकार गर्ने वा बीआरआई ऋण नै नलिने भन्ने लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको थियो । ओली चीन जानुअघि पनि दुई कित्तामा नेपाली राजनीतिक विभाजित भएको थियो । पहिलोमा जेसुकै भए पनि छिमेकीले दिएको ऋण लिनुपर्छ भन्ने थियो भने कांग्रेसले ऋणमा बीआरआई स्वीकार गर्न नसकिने जनाउँदै आएको थियो ।
तर जब कांग्रेसले बीआरआई अनुदानमा स्वीकार गर्न सकिने बताएर चीनलाई सहज पारिदियो । अनि केपी ओलीलाई पनि सजिलो भयो । अझ अहिले देखिएका शब्द संजालले त कांग्रेसलाई पनि हाइसन्चो गरायो । तर कांग्रेसले बीआरआई स्वीकार गरेन आफ्नो नैतिकता गुमाएको छ ।
बुरुक्क उफ्रने महामन्त्री गगन थापाको पनि शिर झुकेकै छ । किनकि चीन जानुअघि बीआरआईमा कहाँसम्म लचिलो हुने भन्ने ड्राफ्ट बनाउँदा कांग्रेसबाट गगन थापा अगाडि थिए । ओली चीन जानुअघि कांग्रेसका नेताहरुसमेत सहभागी भएको टोलीले बीआरआईका खाका नै बनाएको थियो । त्यो खाका के थियो भन्नेसमेत जनताले थाहा पाउने गरी नराखेर नेताहरुले गद्दारी गरेका छन् ।
एक त चीनले बीआरआई कुनै पनि देशलाई अनुदानमा दिएकै छैन । अर्कोकुरा नेपालले लगेको अनुदान (ग्रान्ट) भन्ने शब्दलाई चीनले हटाइदियो । जसका कारण बीआरआई अनुदानमा हो कि ऋण नै लिने हो भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । शब्द जता पनि लैजान सकिने गरी भाषा राखिएको छ । त्यो शब्दको बहुअर्थ लाग्ने भएकाले चीनले आफू सुहाउने ब्याख्या गर्न सक्छ ।
‘टेक्निकल सपोर्ट एन्ड एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ राख्न दुवै पक्ष तयार भएपछि हस्ताक्षर भयो । यो हस्ताक्षर बारेमा दुवै पक्षले संयुक्त विज्ञप्ति ननिकालेकाले यसको चुरो कुरो थाहा पाउन थप समय लाग्ने नै छ । कूटनीतिज्ञहरुका अनुसार ‘एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ को अर्थ अनुदान पनि ऋण पनि हुन आउँछ ।
हस्ताक्षर गरिसकेपछि अब बीआरआई अन्तर्गत नेपालमा धमाधम परियोजना अगाडि बढ्ने छन् । हस्ताक्षरअनुसार अहिलेलाई बीआरआई अन्तर्गत १० परियोजना परेका छन् । जुन फ्रेमवर्कमा नेपालबाट परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र चीनबाट नेशनल डेभलपमेन्ट कमिशनका उपाध्यक्ष लिउ सुशेले हस्ताक्षर गरेका छन् । यी भने अनुदानमै बन्ने भएका हुन् । जसलाई चीनले बीआरआई अन्तर्गत राखेको छ कि अनुदान अन्तर्गत भन्ने खुलेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली आफू ऋणमा कुनै पनि सम्झौता नगरी आएको बताएर अहिलेका १० परियोजना अनुदानका भएको बताएका छन् ।
तर यी परियोजना हेर्दा केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई फाइदा हुनेमात्र योजनाका रुपमा
देखिएका छन् । १, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, २, हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना, ३, किमाथाङ्का–खाँदबारी सडक र पुल, ४, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौँ सीमापार रेलमार्ग, ५, डडेलधुरास्थित अमरगढी सिटी हल, ६, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, ७, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, ८, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, ९, दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र र १०, झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स रहेका छन् । यीमध्ये अधिकांश उत्पादन नदिने र कहाँ पैसा गरौँ भनेर आफ्नो क्षेत्रमा गरिएको भुलभुलैयामात्र हो । यसमा ओली र देउवाको रजाइँ रहेको ।