मुलुकको विकास र अग्रगमनका लागि अहिलेको न्याय प्रणाली बाधक छ -अधिवक्ता जगदिश दाहाल

विगत दुई दशकदेखि कानुन व्यवसायीको रुपमा क्रियाशील अधिवक्ता जगदिश दाहाल संवैधानिक कानुनका ज्ञाता मानिनुहुन्छ । संखुवासभा जिल्लामा जन्मिएर त्यहीं माध्यमिक शिक्षा हासिल गर्नुभएका दाहालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट संवैधानिक कानुनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ । अधिवक्ता दाहालसँग देशको न्याय प्रणाली र समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे गरिएको कुराकानी ः

नेपालमा पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीशको इतिहास रच्दै न्यायपालिकामा नयाँ नेतृत्व आएको छ, यसका सामु के–कस्ता चुनौतीहरु देख्नुभएको छ ?
हाम्रो न्यायपालिकामा चुनौतीहरु प्रशस्त छन् । महिला प्रधान न्यायाधीश र पुरुष प्रधान न्यायाधीशको कुरा आफ्नै ठाउँमा छ । अहिले महिला प्रधान न्यायाधीश आउनुभएको छ, आधा आकाशले न्यायपालिकाको नेतृत्व पाएको छ । मुलुकका नागरिकले एउटा अभ्यासको अनुभूति गर्ने मौका पाएका पनि छन् । तर न्यायालयमा व्याप्त चुनौतीहरुको सामना गर्न उहाँ सफल हुने लक्षण म देख्दिन । किनभने, पहिलो त उहाँसँग समय छोटो छ । उहाँलाई जान्न बुझ्न नै केही समय लाग्छ । त्यसकारण चुनैतीको सामना गर्न र धेरै सुधारका कार्यहरु गर्न उहाँबाट म सम्भव देख्दिन । यद्यपि, केही नै हुँदैन पनि म भन्दिनँ । न्यायपालिकामा म धेरैथोक गर्न सक्छु भन्ने पूर्वउद्घोषका साथ यसअघि पनि विभिन्न विद्धानहरु प्रधान न्यायाधीश बन्नुभएकै हो । तर उहाँहरुबाट केही काम हुन नसकेकाले वर्तमान प्रधान न्यायाधीशबाट पनि त्यत्रो ठूलो सुधार होला भन्ने मलाई विश्वास छैन ।

तपाइँको दृष्टिकोणमा न्यायपालिकाका प्रमुख चुनौतीहरु के के हुन् त ?
पहिलो कुरा तलदेखि माथिसम्म नै अनुशासनको सवाल छ । न्यायालयका कर्मचारीहरुबाट सेवाग्राहीहरुलाई गरिने व्यवहारदेखि नै सुधार गर्न जरुरी छ । वकिलहरुले पनि आफूमा सुधार ल्याउन जरुरी छ । सुधार ल्याउन र एक अर्कामा इमान्दारिता एवं विश्वास बढाउनका लागि प्रधान न्ययाधीश र न्यायाधीशको तहदेखि नै सम्मान र आदरभाव देखाउन सक्नुपर्छ । अहिले यी कुरा हुँदै नभएका त होइनन् तर यतिले पुग्दैन । म एउटै कुरा के भन्छु भने समग्र न्यायपालिका आज सेवाग्राही र आम नागरिकको नजरमा विवादित छ । कसका कारणले हो ? यो कुरा नै पहिला पत्ता लगाउनु पर्छ । यो कुराको पहिचान गर्न न्यायपालिकाको नेतृत्वले सक्नुपर्दछ ।

तपाइँले न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारको प्रसंग कोट्याउन खोज्नुभएको हो ?
न्यायालयमा भ्रष्टाचार पनि हुँदै नभएको होइन । अन्य विसंगतीहरु पनि छन् । भ्रष्टाचार, बद्नियत, ढिलासुस्ती जे जे भने पनि मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, अहिले हामीले अपनाएको न्यायपद्दति नै गलत छ । यसमा परिमार्जन र सुधार नल्याइकन हुँदै हुँदैन । हामी अहिले पनि मलुकी ऐनको व्यवस्थालाई अंगालेर न्यायपालिका सञ्चालन गरिरहेका छौं । मुलुकी ऐन नेपालमा चारपांग्रे मोटर छँदै नभएको अवस्थामा आएको हो । त्यतिबेला प्लेन, एयरपोर्ट केही थिएनन् । मोवाइल, फोन र इन्टरनेटका त कुरै नगरौं । त्यस्तो बेलामा अपनाइएका पद्दतिहरु नै अहिलेको एक्काइसौं शताव्दि,  सूचना र प्रविधिको युगमा पनि यथावत रुपमा अपनाइँदै आएको अवस्था छ । ३५ दिन थाम्न पाउने म्याद, ३० दिनभित्र प्रतिउत्तर फर्काउन पाउने म्याद, बाटाको म्याद १५ दिन जस्ता प्रावधानहरु अहिले पनि विद्यमान छन् । जबकि त्यतिबेला १५ दिन लाग्ने दूरी अहिले आधा घण्टामा आवत जावत गर्न सकिन्छ । अहिले अदालतमा निवेदन इन्टरनेटबाट दर्ता हुन्छ र इन्टरनेटबाटै तारिख लिन सकिन्छ । सञ्चार, यातायात र प्रविधिको हिसाबले आज हामी धेरै अगाडी गइसकेका छौं । यस्तो स्थितिमा पनि हामीले कतै न्याय दिने नाममा अन्याय त गरिरहेका छैनौं ? यसबारेमा राज्य र न्यायपालिकाको नेतृत्वले सोच्ने बेला भएन ?

विश्वमा जति पनि विकसित मुलुकहरुले तिब्र विकास हासिल गरे, उनीहरुले पहिला न्यायालय क्षेत्रमा सुधार गरे । ती मुलुकहरुमा भन्सारमा आएर अड्किएको सामानको बारेमा कुनै विवाद देखियो भने न्यायाधीशले १२ घण्टाभित्र अर्थात पहिलो सिटिङमै फैसला दिन्छ । त्यहाँ चाहेर पनि भ्रष्टाचार हुन नसक्ने सिस्टम छ । कुन न्यायाधीशले कुन फाइलमा निर्णय गर्न गइरहेको छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा हुँदैन । ‘सिंगल सिटिङ’ मै फैसला हुने भएपछि त्यहाँ कसरी भ्रष्टाचारको चान्स हुन्छ ? कुन न्यायाधीशकहाँ कुन फाइल जाँदैछ भनेर बिचौलियाले थाहै नपाउने अवस्था भएपछि भ्रष्टाचार स्वतः नियन्त्रण हुन्छ । हामीले पनि त्यस्ता पद्दति अपनाउन चाहने हो भने नसकिने होइन । आज जति पनि विकासका ठूला–ठूला आयोजनाहरु छन्, त्यहाँ सानो विवाद आउनेवित्तिकै विवाद अदालतमा प्रवेश हुन्छ । अदालतमा प्रवेश हुनेवित्तिकै त्यसको टुंगो लाग्न कम्तिमा पनि दुईदेखि पाँचवर्ष लाग्छ । कतिपयमा त १०÷१५ वर्ष पनि लाग्छ । यस्तो परिपाटी र कार्यविधिले अदालत सञ्चाल हुँदा ठाउँमा न्याय नपर्न सक्छ । त्यतिबेला न्यायको के अर्थ ? समयमा न्याय नपाएर समय गुज्रिसकेपछि न्याय मिल्यो भने त्यसको के अर्थ हुन्छ ? ढिलो न्याय सम्पादन हुनु न्याय नहुनु नै हो । त्यसकारण न्याय छिटोछरितो र तत्कालै प्राप्त हुने न्याय पद्दति अपनाउन जरुरी छ । बढीमा एक महिनादेखि ४५ दिनभित्रमा तीनै तहको फैसला आउने किसिमको कार्यविधि र न्याय पद्दति अपनाउनु पर्छ, जुन सजिलै सकिन्छ पनि । अहिलेको न्याय प्रणाली मुलुकको विकास र अग्रगमनका लागि बाधक छ । अहिलेको न्याय पद्दति वकिल, न्यायाधीश र बिचौलियाहरुको बिजनेसका लागि जायज होला तर आम नागरिक र मुलुकको हितमा छैन । त्यसैले न्यायपालिकामा व्यापक सुधार आवश्यक छ । वर्तमान प्रधान न्यायाधीशले यो कुरा बुझेर थोरैमात्र सुधारको थालनी गर्नुभयो र राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्यसमा साथ दियो भने आगामी दिनमा सुधारहरु हुँदै जालान् । खाँचो छ केवल दृढ इच्छाशक्तिको ।

अहिलेसम्म सुधारका कार्यहरु हुन नसक्नुमा कसलाई बढी दोषी देख्नुहुन्छ ?
यसमा न्यायपालिकाका नेतृत्वहरु र राजनीतिक नेतृत्व उत्तिकै दोषी छन् । २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म देशमा ठूला ठूला राजनैतिक परिवर्तनहरु भए, नेताहरुले धेरै ठूला ठूला कुराहरु गरे, अनेक सपनाहरु जनतालाई बाँडे तर न्यायपालिकामा सुधारको कुरा कसैले गरेनन् । न्यायालयमा सुधारका लागि राजनीतिक दल र नेताहरुको इच्छाशक्ति नहुँदा न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी, वकिल र न्यायाधीशहरु सुधार नगर्ने दिशामा हाबी भएका हुन सक्छन् । वास्तवमा, न्यायपालिकामा सुधारका लागि अर्को एउटा आन्दोलनकै आवश्यकता छ । जुन कुरा राजनीतिक दल, न्यायकर्मी, न्यायपालिकाको नेतृत्व सबैले महशुस गरुन् । अब नयाँ संविधानका आधारमा धेरै कानुनहरु संशोधन हुँदैछन्, अदालतका संरचनाहरु परिवर्तन हुँदैछन्, अदालतका नाम नियुक्ति आदि कुराहरुको ढाँचा र व्यहोरामा परिवर्तन हुँदैछ, कार्यविधिहरुमा परिवर्तन आउँदैछ । यसैबेला यी कुराहरुतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।

न्यायपालिकामा नयाँ नेतृत्व आएसँगै बार र बेञ्चको सम्बन्धमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्ला ?
हेर्नोस, पञ्चायतकालमा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन हुँदा राजा र राजतन्त्रलाई गाली गर्नु नै राजनीति मानिन्थ्यो र त्यही गरिन्थ्यो । शक्ति जहाँ छ त्यसैलाई गाली गर्नु स्वभाविक पनि थियो होला । त्यस्तै, अहिले वकिलहरुले न्यायपालिकाको नेतृत्वलाई दोष दिने, अझ रिटायर्ड हुने बेलामा न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि बढी अवगाल थोपर्ने र न्यायपालिकासँग राजनीति गर्ने परिपाटी विकास भएको हो कि भन्ने केही घटनाक्रमहरुबाट देखिन्छ । बारका तर्फबाट भएका केही घटनाक्रमहरुबाट त्यस्तो अनुभूति हुन्छ । तर बार र बेञ्चको अनोन्याश्रित सम्बन्ध रहनुपर्छ र अब पनि रहन्छ भन्ने कुरामा म आशावादी छु । ंंबारले बेञ्चलाई र बेञ्चले बारलाई एकअर्कामा मर्यादा र सम्मान प्रकट गर्न सक्नुपर्छ । नेपाल बार एसोसिएसनको अहिलेको नेतृत्वलाई हेर्दा पनि बार बेञ्चसँग पौंठेजोरी खेल्दै अघि बढ्ला भन्ने मलाई लाग्दैन । न्यायपालिकाको नयाँ नेतृत्व र बारबीच समधुर सम्बन्ध नै रहन्छ, एकआपसमा हातेमालो हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

न्यायाधीशको निर्णय नै अन्तिम हुने हुँदा आम मानिसहरुको बुझाईमा न्यायाधीशलाई भगवानसरह मानिन्छ, के वास्तवमै न्यायाधीशहरुले भगवानको जस्तै निष्पक्ष भूमिका खेल्न सकेका छन् त ?
हेर्नोस्, न्यायमूर्ति न्याय सम्पादन गर्न इजलासमा बसिसकेपछि उसले दिएको फैसला सर्वमान्य नै हुन्छ । त्यो ईश्वरीय र दैविक नै मानिन्छ । त्यहाँसम्म म तपाइँसँग सहमत छु, तर आउने दिनमा त्यो हुन नसक्ने हो कि भन्ने बिगतका पनि केही घटनाक्रमहरुले मलाई शंका लाग्छ । बिगतमा कतिपय अवस्थामा ‘रुल अफ ल’ नभई ‘हुल अफ ल’ का अभ्यासहरु पनि देखिएका छन् । अहिले नै पनि संविधानका कतिपय धाराहरु प्रष्ट छैनन् । जसले गर्दा कतिपय अवस्थामा ‘हुल अफ ल’ ले काम गर्ला कि भन्ने चिन्ता छ । यी आशंका र डरहरु छँदैछन् ।

यहाँले न्यायालयभित्र हुने गरेको राजनीतिक प्रभावको सन्दर्भ औंल्याउन खोज्नुभएको हो ?
दलीय पद्दतिमा कानुन अध्ययन गरेका विद्धानहरु पनि कुनै न कुनै दलका मतदाता हुन्छन् नै । तर न्यायाधीश भइसकेपछि ती सब कुरालाई बिर्सेर म समग्र जनताको साझा मान्छे हुँ, न्यायका लागि कुनै दल, व्यक्ति वा परिवारसँग मेरो खास सम्बन्ध रहँदैन भनेर निष्पक्ष रहन सक्नुपर्छ । न्यायाधीशले त्यो कशम खानुपर्छ । आम नागरिकले पनि उसले निष्पक्ष भएर न्याय सम्पादन गर्छ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ । अन्यथा न्याय प्रणाली चल्दैन । यसका बाबजुद पनि नेपालको न्याय प्रणालीमा राजनीतिक प्रभाव पटक्कै छैन भनेर म भन्दिनँ ।

जब न्यायाधीशहरुको नियुक्ति नै राजनीतिक दलहरुको भागबण्डाका आधारमा हुन्छ भने न्याय सम्पादनमा निष्पक्षता होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
भागबण्डा भन्ने कुरा कानुनले नै व्यवस्था गरिदिएको छ । आज संविधानमा न्यायपालिकाको बारेमा भएका व्यवस्थाहरु पल्टाएर हेर्नुभयो भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा यति प्रतिशत न्यायाधीशबाट, उति प्रतिशत वकिलबाट आदि भनेर उल्लेख गरिएको छ । बहालवाला न्यायाधीशबाट बढुवा गरेर ल्याउने र वकिलबाट नियुक्त गर्ने कुरा पृथक पृथक हुन् । यसरी हेर्दा भागबण्डा त जसरी पनि हुने नै भयो । न्याय परिषदको संरचना नै भागबण्डा प्रकृतिको भएको हुनाले त्यहाँबाट हुने न्यायाधीशको सिफारिस पनि भागबण्डाकै आधारमा हुन सक्छ, तर भागबण्डामा नियुक्त गरिए पनि राजनीतिशास्त्र पढेको मान्छे त न्यायाधीश भएको छैन नि । कानुन पढेको र न्याय क्षेत्रमा काम गरेको मान्छेलाई नै न्यायाधीश बनाइएको हुन्छ । यति हो कि, को कोप्रति बढी लोयल हुन्छ र कसको कोसँग बढी सम्पर्क छ भन्ने कुरा मात्र फरक हो । न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि उसले आफ्नो पेशागत धर्म सम्झेर निष्पक्षतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्ने हो भने राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्ति भए पनि केही फरक पर्दैन । त्यसकारण मैले न्याय पद्दतिमै सुधारको कुरा गरेको हुँ, पद्दति सही भयो भने जुन पृष्ठभूमिबाट आएको न्यायाधीश भएपनि उसले दिने न्याय सही ठाउँमा पर्छ । बिचौलियाले खेल्न नपाउने, झगडियासँग न्यायकर्मी पुग्न नपाउने, वकिलले न्यायकर्मीलाई इजलासमा बाहेक छुट्टै भेट्न नपाउने किसिमको पद्दति अपनाएर अघि बढ्न सकियो भने न्याय न्याय गर्नुपर्ने ठाउँमै पर्छ । न्यायपालिका मुलुक र नागरिकहरुको हितमा हुन्छ ।

मुलुक यतिबेला सरकार ढाल्ने र नयाँ सरकार बनाउने जोड घटाउमा चलिरहेको छ, यसलाई संबैधानिक कानुनको अध्येताका हिसबाले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
हेर्नोस्, दूर्भाग्यपूर्ण भयो । नौ–नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने र उही संख्याको मन्त्रिपरिषद बन्ने किसिमको अभ्यासले मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट हुन्छ । महंगीले आकाश छुन्छ, भ्रष्टाचार झनै बढ्छ र आम जनताले ठूलो दुःख पाउने दिन आउँछन् । अर्कोकुरा, यहाँ विदेशीको चलखेल बढ्छ । हाम्रा नेताहरु जानी नजानीकन विदेशीहरुको गोटी बनेर सञ्चालित हुन्छन् । यसकारण मलाई धेरै दुःख लागेको छ । यस किसिमको अस्थिर राजनीति र यस्तो कच्चा खेल दूर्भाग्यपूर्ण हो । आफैं क्याबिनेटमा बसी निर्णय गरेर प्रस्तुत गरेको बजेट पास हुन नदिने परिस्थिति सिर्जना गर्नु माओवादी केन्द्रको ठूलो बेइमानी हो । अर्कोकुरा, संविधानसभाले बनाएको वर्तमान संविधानले अर्को निर्वाचनभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री परिवर्तनको कल्पना गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद गठनको व्यवस्था वर्तमान संविधानको धारा ७६ ले गरेको छ, जुन संघीय संसदको चुनावपछि कार्यान्वयन हुने परिकल्पना गरेको छ । त्यो चुनावभन्दा अघिको सरकारको व्यवस्था र कार्यपालिकाको सञ्चालन संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत संविधानको धारा २९८ मा उल्लेख छ । जसमा संविधान जारी हुँदाको बखतको मन्त्रिपरिषदले संविधान जारी भएपछिको अर्थात् पहिलो संसद बसेको एक हप्ताभित्र राजीनामा गर्नुपर्ने र अर्को सहमतीय सरकार गठन हुने व्यवस्था छ । त्यो सरकारको अवशानबारे संविधानमा व्यवस्था छ तर त्यसपछि कसरी अर्को सरकार आउँछ भन्नेबारे चाहिँ संविधानमा केही उल्लेख छैन । यसरी हेर्दा अहिले एउटा ठूलो संवैधानिक संकट र संविधानको दुरुपयोग हुने अवस्था छ । संविधानको गलत प्रयोग हुने सम्भावना प्रशस्त छ । ंयति हुँदाहुँदै पनि यदि प्रधानमन्त्री पद खाली नै भयो भने त्यसको एउटै मात्र उपाय हो, राजनीतिक निर्णय । विश्वव्यापी संसदीय मान्यताअनुसार प्रधानमन्त्रीको पद खाली रहनु हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्री चयन गर्ने जिम्मेवारी संसदलाई रहन्छ । त्यो संविधानमा लेखेको कुराले नभइ संसदीय पद्दतिको विश्वव्यापी मान्याताको आधारमा । अहिलेको निकास पनि यही मात्र हो ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेको छ तर संसदमा प्रस्तुत बजेट पास हुन नदिने परिस्थिति सिर्जना भएको छ, यदि बजेट पास भएन र प्रधानमन्त्रीले पनि पदबाट राजीनामा नदिइ अन्य कुनै कदम चालियो भने आउने जटिलताहरु के के हुन सक्छन् ?
हेर्नोस्, हिजोसम्म आफंै सरकारमा बसेर बजेट बनाएर, क्याबिनेटबाट पास गरेर र संसदमा सबै प्रक्रिया पूरा भएको बजेट पास हुन दिन्न भन्नु राजनीतिक बेइमानी हो । माओवादी केन्द्रबाट त्यस्तो बेइमानी नहोला भन्ने म आशा गर्दछु । यदि बजेट पास भएन भने एउटा ठूलो संकट निम्तिन्छ । प्रधानमन्त्रीले बजेट पास भएन, असहयोग भयो भन्दैमा म राजीनामा गरेर हिँड्दिन, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँ मलाई प्राप्त सबै अधिकार प्रयोग गर्छु भनेर आर्थिक रुपले राष्ट्रिय संकट घोषणा गरेर अगाडि बढ्छु भनेर नयाँ निर्वाचनमा जाने वा अन्य कुनै बाटो अपनाउनु भयो भने मलाई लाग्छ झिनामसिना कुराले रोकिँदैन । अर्कोकुरा, प्रधानमन्त्री राख्ने र हटाउने खेलमा यदि पर्दा पछाडिबाट हाम्रा छिमेकीहरु संलग्न रहेछन् भने को भन्दा को कम भनेर यसपछि के के गर्छन् भन्ने कुरा अनुमान लगाउन गा¥हो छ । मैले त यस अगाडिका राजनीतिक घटनाक्रमहरु सहज देखेको छैन । त्यसकारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यहाँ विदेशीहरुको चलखेल बढ्न नदिन मुलुकको हितलाई ध्यानमा राख्दै सहज ढंगले पदबाट राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नु नै उत्तम हुने देख्छु ।