संसदमा विश्वासको मत गुमाउँदै देउवा सरकार

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा नेकपा एमालेको माधव नेपालको गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको एक महिनाभन्दा लामो समय बितिसक्दा पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुरले आपूmले नेतृत्व गरेको मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तार गरेर पूर्णता दिन सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तार गरेर पूर्णता दिन नसकिराखेको अवस्थामा १६५ सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले संसदमा विश्वासका मतसमेत गुमाइसकेको स्थिति बन्न पुगेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री देउवाको समर्थनमा नेपाली कांग्रेस ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ र जसपाका २० जना सांसदको मात्र समर्थन प्राप्त भएको अवस्था रहेको छ । संसदमा अहिले बहुमतका लागि १३६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ, प्रधानमन्त्री देउवासँग अहिले १३० जना सांसदको मात्र समर्थन रहेको अवस्था छ र बहुमतका लागि प्रधानमन्त्री देउवालाई नेकपा एमालेको नेपाल पक्षले समर्थन गर्नुपर्दछ ।
संसदमा विश्वासको मत लिँदा १६५ सांसदको ठूलो समर्थन प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले नाटकीय रूपमा विश्वासको मत गुमाउन थालेका छन् । र, यो घटनाले राजनीतिक दलहरूलाई सत्तामा पुग्नका लागि आवश्यक पर्ने संसदीय बहुमत नै अफाप हुने गरेको घटनाक्रमले देखाउन थालेको छ । नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएका केपी ओलीसँग निकट दुईतिहाई बहुमत रहेको थियो । तर राजनीतिक घटनाक्रममा पदबाट विस्थापित हुनु अगाडि केपी ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिँदा उनको पक्षमा जम्मा ९६ मतमात्र परेको थियो । र यो घटना समेतले निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई विस्थापित गरेर कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतलाई परमादेश जारी गर्ने आधार बनेको थियो । दुईतिहाई निकटको सरकारको नेतृत्व गर्दै २०७४ फागुन २ गते एमाले अध्यक्ष केपी ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री भएपछि पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने र मुलुक राजनीतिक अस्थिरताबाट स्थिरतातिर प्रस्थान गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले दुईतिहाई निकट बहुमतलाई थाम्न सकेनन् र आपूmले नेतृत्व गरेको सरकारको आयु साढे तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था आएको थियो ।
यसभन्दा अगाडि २०५१ सालमा पनि बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । स्व. कोइरालाले पनि आफ्नो पार्टीको पक्षमा आएको बहुमतलाई जोगाउन नसकेर मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । मुलुक संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरे लगत्तै २०१५ सालमा सम्पन्न भएको पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो । र, नेपाली कांग्रेसले स्व. विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो । तर स्व. विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले पनि संसदमा रहेको आफ्नो पार्टीको पक्षको दुईतिहाई मतलाई जोगाउन सकेनन् र उनले नेतृत्व गरेको कांग्रेस सरकार १८ महिनामै अपदस्थ हुन पुग्यो ।
यसरी यो मुलुकमा अहिलेसम्म बहुमत प्राप्त गरेको कुनै सरकारले पाँच वर्षे कार्यकाललाई पूरा गर्न सकेका छैनन् । संसदमा बहुमत प्राप्त भए पनि सरकार टिकाउन कठिन हुने अवस्था आएसँगै राजनीति अस्थिरता पनि आउने गरेको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर वर्तमान संविधानमा सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधान राखेको छ । तर संसदीय पद्धतिलाई नै राजनीतिक
क्षेत्रले पचाउन नसकेको स्थिति आउन थालेपछि आठ महिनामा नै सरकार परिवर्तन हुने राजनीतिक अस्थिरताको अभ्यास गत बुधबार मात्र माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा लुम्बिनी सरकार गठन भएपछि हुन थालेको छ ।
आठ महिनापछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ । राजनीतिक अस्थिरताको यो विकृत अभ्यास गण्डकी प्रदेश र केन्द्रीय सरकारमा समेत हुनसक्ने सम्भावना बढेको गएको छ । यो स्थितिमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले संसदीय अभ्यासलाई पचाउन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै स्वतन्त्र विश्लेषकहरू अब राजनीति स्थिरताका लागि विकल्पतिर जानुपर्ने विचारसमेत व्यक्त गर्न थालेका छन् ।