‘ओलीपथ’ मै देउवा सरकार

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारले अध्यादेशको दुरुपयोग ग¥यो । त्यही दुरुपयोग गरेको नतिजाका कारणले नै ओली सरकार समयभन्दा डेढ वर्ष अगाडि नै ढल्न पुग्यो । तानाशाहको शैलीमा मनोमानी गर्ने र संसदलाई खेलौना बनाएर विघटन गर्ने ओलीको प्रवृत्तिविरुद्ध पाँच दलको गठबन्धन नै बन्यो र ओली सरकार ढाले । तर तिनै गठबन्धनको बलले बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार पनि ओलीपथमै गएर पासोमा परेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशबाट फुटेको एमाले र जसपाले गर्दा अहिले समस्या भएको छ । यिनलाई सरकारमा लैजान देउवालाई अप्ठेरो परेको छ ।
सोही कारणले नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । धन्य एमालेबाट फुटेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाबाट फुटेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई कुनै असर परेको छैन । किनकि उक्त अध्यादेशलाई चुनौती दिँदै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि सरकारमा जाने बाटो खुलेको छ । तर संसदमा प्रस्तुत भइसकेको अध्यादेशका कारण सरकार आफैं बन्धनमा छ । लोकतान्त्रिक र कानूनी प्रक्रियाबाट अध्यादेश पार लगाउने विकल्प सरकारसँग तत्काल छैन । अध्यादेश अदालतले खारेज गरिदिएमा पार्टीको वैधानिकता नै जोखिममा पर्ने एकीकृत समाजवादीको बुझाइ थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएकाले माधवकुमार नेपालसहित गठबन्धनका नेताहरूले सन्तोषको सास फेरेका छन् । अब यो मुद्दाको अन्तिम किनारा लागुञ्जेलसम्म निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ परिस्थिति बन्ने राजनीतिक बुझाइ छ ।
अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गाँठो भने फुकेको छैन । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संसदमा छ । जस्ताको त्यस्तै पास भएमा उपेन्द्र यादवको जसपा विभाजनको बाटो खुला रहने छ । किनकि यादवको दलले यो मन्त्रिपरिषद्मा आधा दर्जनभन्दा बढी पाउने छैन । अनि २१ जना सांसद भएको उक्त दलबाट भाग नपाउनेहरुले दल विभाजन गर्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।
यादव देउवासँग यही विषयमा असन्तुष्ट हुँदै आएका छन् । उनले भन्दै आएका छन्, ‘दल विभाजनको तरबार घाँटीमा झुन्ड्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्दैन,’ यादवले भन्दै आएका छन् । अध्यादेशअनुसार उक्त दल विभाजन गर्न पाँच सांसद पर्याप्त हुनेछन् । संसद् अधिवेशन शुरु भएको ६० दिनसम्म अध्यादेश पारित नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । त्यसका लागि सरकारले २१ कात्तिकसम्म पर्खनु पर्नेछ ।
सरकारले यी सबै प्रक्रियालाई मिचेर अध्यादेश खारेज गर्न सक्छ । तर आफैंले ल्याएको अध्यादेशबाट विपक्षी दल विभाजन गराउने र दल विभाजन हुनासाथ कानून खारेज गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र र कानुनी शासनको ठाडै अवहेलना हुनेछ । यसअघि केपी ओलीले पनि यसै गरेका थिए । कतै अहिले देउवाले पनि त्यसै गर्ने त हैनन् ? त्यतिमात्र होइन यी विषय संवैधानिक इजलासमा समेत प्रवेश गरिसकेकाले कानूनी चुनौतीको विषय पनि बन्न सक्छ । त्यसैले पनि देउवा सरकार दोधारमा छ । उसले प्रक्रियाका लागि लामो समय पर्खने कि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि कानून मिच्ने भन्नेमा अन्योल छ ।