परिचय–पत्र कि कोरोना ?

काठमाडौं । अहिले कोरोनाले आक्रान्त पारेको छ । कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको त फैलने गति पनि तीव्र नै छ । यस्तोमा सरकारले युवालाई भीडमा धकेलेको छ । सरकारले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेपछि त्यसका लागि फाराम भर्नेको चाप राजधानीमा बढेको छ । कोरोना बढिरहेका बेला रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश जानेहरू खचाखच भीडमा घण्टौं लाम लागेर फाराम भरिरहेका छन् । तर उनीहरुले कार्ड पाउने भन्ने टुंगो छैन । सरकारको नालायकीका कारण युवाहरु कोरोनाका बेलामा आफूलाई जोखिममा झुमेका कार्ड खरिदका लागि एलसी खोल्न राष्ट्र बैंकले बल्ल स्वीकृत दिएको छ । सरकारको नियमविपरीत नै यो भीड लाग्दासमेत कसैको वास्ता गएको छैन । गृह मन्त्रालयले २५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला हुन नपाउने नियम बनाए पनि राहदानी र परिचयपत्रको फाराम भर्नेको भीड २५ को कयौं गुणा छ । अन्ततः उक्त ठाउँमा फाराम तत्काल भर्न रोकिएको छ । कारण हो काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल नै संक्रमित हुनु ।
अहिलेको जमानामा ७७ वटै जिल्ला प्रशासनबाट ई–पासपोर्ट पाउने प्रबन्ध पनि गरिएको छैन । अहिले राहदानी विभागको त्रिपुरेश्वरस्थित कार्यालयबाट मात्रै ई–पासपोर्ट जारी हुन्छ । विभागले देशभरका प्रशासन कार्यालयबाट छिट्टै पासपोर्ट जारी गर्ने आश्वासन दिए पनि त्यसअनुसार संरचना विकास गरिसकेको छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले परिचयपत्रको फाराम भर्न गत वर्षबाटै अभियान चलाए पनि संक्रमणको जोखिमका कारण लक्ष्यअनुसार सहभागिता भएन । विभागका अनुसार सार्वजनिक सेवा लिन सहज होस् भनेर परिचयपत्र अनिवार्य गर्न लागिएको हो तर व्यवस्थापनमा भएका कमी–कमजोरीका कारण नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको छ । अध्ययन र रोजगारीमा जाने तथा यसअघि जारी राहदानीको अवधि सकिन
लागेकाको चाप ई–पासपोर्ट र परिचयपत्र आवेदनमा परेको छ । पछिल्लोपटक मंसिर १ बाट परराष्ट्र मन्त्रालयले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) को सट्टा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) वितरण शुरु गरेपछि परिचयपत्र फाराम भर्नेको चाप राजधानीमा केन्द्रित छ । सरकारले छिट्टै बैंक खाता, जग्गा पास, सवारी दर्ता र मतदाता परिचयपत्रमा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ । तर सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने मानसिकता राख्ने कर्मचारीबाट के अपेक्षा गर्ने ? अनि सरकार दिन कटाउनमै व्यस्त छ । उसलाई कुनै हतारो पनि छैन र जनताका काम यति समयभित्र सकाउनु पर्छ भन्ने कुनै डेटलाइन पनि छैन । अनि के चाहियो र । जनताले पाउने दुःख नै हो । ई–पासपोर्ट वितरण नै राहदानी विभागमा सीमित छ । यसअघि ७७ वटै जिल्लाबाट जारी हुने एमआरपी लिन परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य थिएन । मंसिरबाटै एमआरपी जारी गर्न रोकिएपछि ई–पासपोर्टका लागि चाप बढेको छ । देशभरका प्रशासनमा आवश्यक भौतिक संरचना विस्तारबिनै विभागले केन्द्रबाट ई–पासपोर्ट सेवा शुरु गर्दा पनि असहज भएको हो । यसले राहदानीका लागि परिचयपत्र नम्बर पाउन घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई सहज बनाउन सरकारबाट प्रभावकारी पहल हुन सकेको छैन ।