‘एसपीपी’को लहरो तान्दा राजनीतिक दलहरुमा हलचल

मुलुक ठूलो अनिष्टतर्फ

काठमाडौं । नेपालले विदेशबाट लिने सहयोग सित्तैमा हुँदै हुँदैन । अर्थात् अहिले कसैले पनि कसैलाई मानवीय सेवा भनेर जे विषयमा पनि सहयोग गर्दैन । यो जान्दाजान्दै अमेरिकाले नेपालमा गरिरहेको हरेक सहयोगको स्वार्थ छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । यसअघि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीले लामो समय बर्बाद ग¥यो । यसको काम शुरुमात्र भएको छ । पूरा हुने कहिले पत्तो छैन । फेरि अहिले देखिएको विवाद एसपीपी अर्थात् स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको हो । यसले अमेरिकी सेना नेपालमा आएर काम गर्न सक्ने जनाएको छ । यो सम्झौता पहिले नै भइसकेको अमेरिकी दाबी छ ।
उनीहरुले शब्दमा घुमाउरो बयानमात्र दिएका छन् । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको स्वीकृतिअनुरुप केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नेपाली सेनाबाट पत्राचार गरिएको थियो । यही विवादित सम्झौता बाहिरिएका बेलामा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा भने अमेरिकातिर लागेका छन् । तर उनी झुट बोलेर अमेरिका लागेका छन् । उनले संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सबन्ध समितिको छलफलमा एसपीपीका बारेमा कुनै पत्र नआएको र कुनै प्रकारको सम्झौता पनि नभएको बताएको अर्को दिन अमेरिका लागे ।
उनले पहिला पत्राचार भए पनि त्यसको उपादेयता सैन्य गठबन्धन नभएको दाबी गरेका छन् । तर तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले १० कात्तिक ०७२ मा नेपाली सेनाको मुख्यालयका तर्फबाट नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत अलाइना बी तेप्लिजलाई सम्बोधन गरेर एउटा ‘नेशनल गार्ड स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एनजीएसपीपी) मा औपचारिक रुपमा सहभागी हुन अमेरिकालाई अनुरोध गरेको पत्र सार्वजनिक भएको थियो ।
यो विषयलाई नेपाली सेनाले पनि स्वीकार गरिसकेको छ । नेपाली सेनाले सो पत्राचारलाई सैन्य गठबन्धन नभइ भूकम्पको सहयोगका लागि पत्राचार गरेको जिकिर गरे पनि कसैले पनि सहज रुपमा लिएको छैन । एसपीपी सम्झौताबारे १ असार २०७९ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नेपाली सेनाले अमेरिकी सेना वा सरकारसँग नगरेको र त्यस्तो सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रियासमेत नभएको’ जानकारी दिएको थियो । तर
भोलिपल्ट १० कात्तिकमा त्यसकै लागि नेपाली सेनाले पत्राचार गरेको खुलेको थियो ।
हालका प्रधानसेनापति शर्माले भने हालै सार्वजनिक भएको १० बुँदे प्रस्तावका बारेमा नेपाली सेना जानकार नभएको भन्दै त्यो एकता भाँड्ने प्रयासले बाहिर आएकोसमेत बताएका थिए । आफ्नो अमेरिका भ्रमणका क्रममा कुनै हस्ताक्षरको कार्यक्रम पनि नभएको उनको भनाइ थियो । एमालेले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले स्वीकृति दिएको आरोप लगाइरहेको छ । एसपीपी स्वीकार्न सेनाले पत्र लेखेको समयमा प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष ओली थिए । ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा (२०७२ असोज गते प्रधानमन्त्री भएका) २०७२ कार्तिकमा एसपीपीका लागि पत्र लेखिएको थियो । ओलीसहितको टिमले भने उनीभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले स्वीकृति दिएको र आफूलाई यसबारे केही जानकारी नभएको बताएका छन् । त्यतिबेलाको पत्रमा पन्छिन खोजे पनि फेरि प्रधानमन्त्री भएर साढे तीन वर्ष चलाएका ओलीले यसलाई किन खारेज गर्न सकेनन् ? यो सबै मिलिभगत भएको स्पष्टै छ । सरकार सञ्चालन राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने भएकाले त्यतिबेला जे भयो त्यसको जिम्मेवारी त्यही बेलाको राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्ने हुन्छ ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी कोही पनि अहिलेसम्मका हर्कतहरुको अपजश लिन चाहँदैनन् । एमसीसी पारित गर्न पनि एमालेले संसदमा विरोध गरेन । सत्ताधारी दलहरुको कदममा साथ दियो । संसदमा उपस्थित नभएर उसले गम्भीर विषयलाई सघायो । एमालेभित्र रहेका केही नेताहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै सुझबुझ बिना नै सेनालाई पत्राचार गर्न अनुमति दिएका हुन् कि वा जानेर नै पत्राचार गर्न दिएका हुन् भन्ने प्रश्न उठाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालको भनाइलाई मान्ने हो भने होली वाइन र एसपीपीको कनेक्सन छ । एमालेले आफूलाई राष्ट्रवादी भन्दै एसपीपीमा ढाकछोप गरेको छ । देशको परराष्ट्र नीतिअनुसार चल्न नचाहने यस्ता दलहरुकै कारण मुलुक ठूलो अनिष्टतर्फ लाग्दैछ ।