शर्मालाई राजीनामाको चौतर्फी दबाब

काठमाडौं । सिंहदरबारमा आगो लाग्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले राजीनामा दिए । दशरथ रंगशालामा आँधीबेहरीले ७४ जनाको ज्यान गयो तत्कालीन खेलकुद मन्त्री केशरबहादुर विष्टले राजीनामा दिए । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव शरदचन्द्र शाह पनि हटाइए । विदेशी बैंकमा पैसा राखेको आरोप लागेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले राजीनामा दिए । त्यो दृष्टान्त इतिहास भइसकेको छ । राजनैतिक दलहरुमा नैतिकता सकिएको छ । त्यसैले राजनीति भएको छ । नीति बनाउँदै राज गर्ने सिद्धान्त लागु भएको छ । अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा गर्नुपर्ने थियो । उनले पूर्व सुब्बा र एक अमूक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई करका दर हेरफेर गर्नका लागि बजेट आउने अघिल्लो रात अर्थ मन्त्रालयमा हुले ।
यत्रो आरोप लाग्यो तर उनले चुइक्क बोल्दैनन् । शक्तिको आडमा गरिएका काममा आफू नै राजा भनिरहेका छन् । आरोप प्रमाणित भए जवाफदेही हुनेछु भनेका छन् । तर राजीनामा दिने हैसियत राखेनन् । किनकि नैतिकता देखाउन उनी मन्त्री भएका हैनन् । बरु माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०६६ सालमा राजीनामा दिए । आफूले जबरजस्ती प्रधानसेनापति परिवर्तन खोजेका थिए । राष्ट्रपति डा.रामबरण यादवले रोकिदिए । अनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए । तर तिनै प्रचण्डले शर्मालाई हटाउन सकेनन् । न त अर्थ मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव नै बोल्छन् । अहिले अस्थिरता निम्तिएको छ । एमालेका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदमा बस्न नैतिक हिसाबले नमिल्ने बताएका छन् । करका दर हेरफेरका विषयमा सार्वजनिक भएका विवरणले अर्थमन्त्रीलाई पदमा बस्न नमिल्ने बताएका हुन् । पूर्वअर्थमन्त्रीको नाताले उनले संसद
बैठकमै यसबारे बोले । एमालेले अर्थमन्त्रीको विरोध नै ग¥यो । सरकारमा बस्ने हैसियत नभएको बतायो । तर पनि सरकारले विनियोजन विधेयक पारित गराइ छाड्यो । छानबिन समिति बनाउन राजी भएन सरकार । पाण्डेले भनेका थिए ‘यति गम्भीर प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्री त्यो पदमा बस्न लायक हुनुहुन्छ ? प्रधाानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ?,’ उनले भने, ’करको विषय ज्यादै गोपनीय विषय हो । राष्ट्रको सुरक्षा स्वार्थको विषय हो । संसद्ले यसबारेमा कदम चाल्नुपर्छ । यसको जवाफ हामी चाहन्छौं । मन्त्रीले नैतिक हिसाबले त्यो पदमा बस्न मिल्दैन ।’ बजेट निर्माण प्रक्रियाबारे उनले भने, ’अर्थ मन्त्रालयमा बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नु अघिल्लो दिन अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीबाहेक कसैलाई प्रवेश दिइँदैन । खासगरी करका दरमाथिको छलफल चलिरहेको बेलामा मन्त्रीलाई बाहेक कसैलाई फोन राख्ने अधिकार दिइँदैन र सचिवका टेलिफोन दराजमा राखेर छलफल गर्ने चलन रहन्छ ।’
तर यसपटक अर्थमन्त्री शर्माले बाहिरका मान्छेलाई अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर करका दर चलाउन आदेश दिएको भन्ने सार्वजनिक भएको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षले संसद्मा आवाज उठाएको हो । निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पु¥याउनका लागि बजेटमा करका दर, भन्सार र राजश्व दरमा हेरफेर गरेको आरोप अर्थमन्त्रीलाई लागेको छ ।
अनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार यिनै अर्थमन्त्रीलाई काखी च्यापेको छ । कतिसम्म निरीह देउवा । या देउवाकै पनि साँठगाँठ रहेको छ भन्न सकिन्छ । उनी पनि राजनैतिकता देखाउन प्रधानमन्त्री भएका त हैनन् । पाँचैपटक तिकडम गरेर प्रधानमन्त्री भएका हुन् । तर देशको ढुकुटी बचाउने विषय गम्भीर विषय हो । यस विषयमा गम्भीर भइएन भने त्यसले श्रीलंकाको स्थिति ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न । देशको ढुकुटी दायाँबायाँ गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।