‘श्रीलंकाको बाटो’ मा नेपाल

काठमाडौं । विदेशी मुद्रा संचिति घट्न नदिन सरकारले विभिन्न विलासिताका वस्तुको आयातमा झनै कडाइ गरेको छ । नेपाललाई श्रीलंका बन्नबाट जोगाउनका लागि विलासी वस्तु आयातमा कडाइ गर्ने भनेको धेरै भइसकेको छ । कोरोनाकालमासमेत त्यसमा जोड दिइएको थियो । तर अहिलेसम्म त्यो लागु हुन सकेको छैन । त्यसो त विदेशी मुद्रा संचिति घटेर भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेपछि सरकारले गत वैशाख १३ गते विभिन्न १० वस्तुको आयातमा बन्देज लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर खासै काम गर्न सकेन । यसपालि भने झनै कडाइ गरिने दाबी सरकारको छ । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि बन्देज लगाइएका वस्तुमा झनै कडाइ गर्दै त्यसलाई आगामी भदौ १४ सम्म निरन्तरता दिने निर्णय भने गरेको छ ।
सरकारले आयात पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुहरूमा मदिरा, चुरोट तथा सूर्तीजन्य वस्तु (कच्चा पदार्थ बाहेक) हीरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक), ३२ इन्चभन्दा माथिका टेलिभिजन सेट, जिप÷कार÷भ्यान (एम्बुलेन्स र शववाहनबाहेक) लगायत छन् । त्यसैगरी सबै प्रकारका खेलौना, तास, कुरकुरे, कुरमुरे, लेज तथा यस्तै प्रकृतिका अरू उत्पादनको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । तर मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको चोरी पैठारी भइरहेको स्वयं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
मन्त्रालयले स्वीकार्दै आएको छ ।
सरकारले यसअघि २५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल आयातमा रोक लगाएको थियो । तर साउन १ बाट लागू हुने गरी १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल आयात गर्न पाइने छैन । यसअघि ६ सय डलरभन्दा माथिका स्मार्टफोन आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । अब भने ३ सय डलर (शुक्रबारको विदेशी विनियमदर अनुसार ३८ हजार ४ सय रुपैयाँ) भन्दा बढी मूल्यका स्मार्टफोन पनि आयात गर्न पाइने छैन । निर्यात रोक्नुअघि गत आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को ११ महिनामा मात्र यी वस्तुको खरिदमा ६५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बाहिरिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छर । पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा निरन्तर घट्दै गएपछि सरकारले यी वस्तुको आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत जेठ मसान्तसम्ममा नेपालको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । जबकि ०७८ असार मसान्तसम्ममा नेपालको विदेशी मुद्रा संचिति करिब १४ खर्ब रुपैयाँ बराबर थियो ।
सरकारले विभिन्न १० वस्तुको आयातमा बन्देज लगाए पनि बढी तस्करी हुने सुपारी, केराउ, मरीच जस्ता वस्तुको आयात भने निर्वाध रूपमा खोलिरहेको छ । सरकारले यस्ता वस्तु औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्रै आयात गर्न अनुमति दिए पनि व्यापारिक प्रयोजनका लागिसमेत आइरहेको छ । अर्थात् सरकारले देखाउनका लागिमात्र नियम लगाउने र तिनै प्रतिवन्धित सामानहरु भित्र्याएबापत सम्बन्धित निकायहरुले मोटो रकम लिँदै आएकोसमेत पाइएको छ । सरकार अनावश्यक खर्च गर्नमा माहिर छ । त्यतिमात्र हैन नेपालका उद्योग कलकाखाना बन्द गर्ने अनि विदेशबाट ल्याउन प्रतिबन्ध गर्नु पनि बेतुकको तर्क हो ।
नेपालकै ब्राण्ड सिन्की र गुन्द्रुक ल्याउँदासमेत त्यस्ता ब्यापारीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सरकारले छुट दिनु कतिसम्मको निरीहपन । गाउँका हरेक घरमा बन्छ सिन्की । यसको बजार सरकारले बनाइदिने हो भने एक महिनापछि नै सिन्की निर्यात गर्न सकिन्छ । तर दुर्भाग्य शहरका डिपार्टमेन्टल स्टोरहरुका विदेशबाट आएको सिन्की किनेर खान वाध्य छन् शहरवासी ।
अहिले श्रीलंका टाँट पल्टिएको छ । नेपाल पनि त्यही गतिमा छ । कुनै दिन नेपाल श्रीलंका जस्तो नहोला भन्न सकिन्न । गल्ती गर्नुहुन्न भन्ने सबैलाई थाहा छ तर कमिशन र भ्रष्टाचारका भरमा नेपाललाई जानी जानी श्रीलंकाको जस्तो दयनीय आर्थिक स्थितिमा धकेल्ने प्रयास भइरहेको छ ।