नागरिकता विधेयक ः एमालेलाई राष्ट्रपतिको भर, राष्ट्रपतिलाई सेनाको

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नागरिकता विधेयक प्रकरणले पछिल्ला केही हप्तादेखि निकै दबाबमा रहँदै आएकी छिन् । उनले आफ्नो कार्यकाल तीन महिना बाँकी छँदै राजीनामा दिनेसम्मको परामर्श गरेकी छिन् । नेकपा एमालेकी पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेकी भण्डारीलाई एमाले पंक्तिले पनि राजीनामा दिन नै सुझाएको थियो । एमालेले विभिन्न माध्यमबाट गरेको सर्वेको रिपोर्टलाई समेतको आधारमा राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुने बताइएको थियो । सर्वेको रिपोर्ट बाहिर नल्याइए पनि राष्ट्रपतिले कतिपय पत्रकार, आफन्त, विज्ञहरुसँग गरेको छलफलबाट राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेकी थिइन् । त्यसको प्रमुख कारण थियो संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक । यो विधेयकमा नेकपा एमालेको असहमति थियो ।
एमालेले अध्यादेश मार्फत ल्याएको विधेयक राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएकी थिइन् । अहिले आएर भने राष्ट्रपति कुनै दलको एजेन्डा बोकेजसरी नै पछि हटिन् । उनले पहिलो पटक आएको नागरिकता विधेयकलाई १५ दिन समय सकाएर सुझाव सहित फिर्ता पठाइदिइन् । तर उनका सुझाव भने विधेयकमा हुँदै नभएका बुँदाहरुसमेत रहेका थिए । प्रतिनिधि सभाले उनले पठाएको विधेयकमा कुनै परामर्श नै नगरी हुबहु जस्ताको तस्तै पारित ग¥यो ।
अहिले यो राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । तर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष एवं एमालेका पूर्व नेता गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले समय ढिप्काउने नियतले राष्ट्रपतिसँगको परामर्शमै पाँच दिन पछाडि धकेलेको आरोप छ । यसरी समय ‘किल’ गर्दै अगाडि बढ्ने उद्धेश्य लिएकै बखत केही सीप नलागे राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएकी राष्ट्रपति भण्डारीलाई बुधबार नेपाली सेनाका अधिकारीहरुसँगको छलफलपछि एकाएक बुष्टर जोड प्राप्त भएको बुझिन्छ । जबकि एमालेले पनि पहिले राजीनामा दिन सुझाएको थियो । अर्कातर्फ केही दिनअघिसम्म एमालेले राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिने सूचना चुहाउन बोलाइएका मिडियाकर्मीमार्फत भनिएको थियो । अहिले राष्ट्रपति भण्डारी ‘यू–टर्न’ भएकी छिन् । एमालेका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘अहिले भने परिस्थिति बदलिएको छ । अब राष्ट्रिय सभामा केही समय अल्झाउने, अनि राष्ट्रपति कार्यालयले लालमोहर लगाउन अड्काएर राख्दा त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन पाइने । त्यसबाट चुनावमा लाभ लिन पाइने निष्कर्षपछि परिस्थितिले नयाँ मोड लिएको छ ।’ यसैको पृष्ठभूमिमा सैन्य अधिकारीहरुको बैठकलाई हेरिएको छ । पहिले आफू निरीह भएर बस्नुभन्दा राजीनामासमेत दिन सक्ने स्वयं राष्ट्रपतिबाट मिडियाकर्मीमार्फत चुहाइएको थियो । तर त्यसलाई नै उनले सैन्य अधिकारीसँगको बैठकमा भने खण्डित गरेकी छिन् । उनले आफूले राजीनामा नदिएर कानूनी विकल्प खोज्ने बताएकी छिन् । राष्ट्रपतिको राजीनामा प्रसङ्गले मर्माहत भएर शितल निवास पुगेका बहालवाला र पूर्व सैन्य अधिकारीहरुलाई उनले ढाडस दिने वातावरण बनाइएको थियो । सेनाकी परमाधिपति भएका नाताले सेनाको ‘सेन्टिमेन्ट’ राष्ट्रपतिलाई जान्छ । त्यही सेन्टिमेन्टको उनले फाइदा उठाएको बुझिन्छ ।
पूर्व सैन्य अधिकारीहरुको साथबाट बुष्टर डोज लगाएको झैं गरेकी उनले आफ्नो क्षेत्राधिकार बिर्सेकी थिइन् । संविधानले राष्ट्रपतिलाई कति अधिकार दिएको छ भन्नेबारेसमेत हेक्का नगरी उनले कार्यकारी जस्तै गरेर उनीहरुलाई ढाडस दिएकी थिइन् । पूर्व सैन्य अधिकारीहरुले संविधान विपरीत दिएको सुझावले राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकार मिच्ने महत्वाकांक्षामा आगोमा घ्यू थप्ने काममात्र गरेको छ ।
एक सहभागी अधिकारीले भने, ‘सुझाव र आग्रह गर्ने क्रममा सबैले खुलेर बोले । घुमाउरो पाराले सर्वाधिकार लिएर दलहरुलाई ठेगान लगाउने सम्मको सुझाव पनि आयो ।’ राष्ट्रपतिले एकातिर आफ्नो कार्यकाल छोटो रहेको भन्दै धन्यवाद दिने बहानामा आफू निकटकालाई शीतल निवासमा बोलाएर भोज खुवाउँदै आएकी छिन् भने सोही क्रममा भेला भएका सात दर्जन बढी सेनाका बहालवाला (प्रधानसेनापतिसहित केही सेना) र पूर्व अधिकांश अधिकारीहरुलाई बोलाएर रात्रिभोज नै गरेकी छिन् । यसले पूर्व सैन्य अधिकारीहरु पनि उक्साहटमा आएका छन् भने राष्ट्रपति भण्डारीलाई बुष्टर डोज दिएर फर्केका छन् । यही बुष्टर डोजको बलले राष्ट्रपति भण्डारी राजीनामा नदिने संकेततिर लम्केकी छिन् ।
मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदै गर्दा चुनावी माहोल बढ्दो छ । यही मेसोमा आएर अड्किएको नागरिकता विधेयकलाई नै राजनीतिक मुद्दा बनाएर चुनावमा जाने एमालेको दाउ छ । त्यही दाउलाई जतिसक्यो ‘क्यास’ गर्न राष्ट्रपति लागिरहेको पाइएको छ । दोस्रो कार्यकाल पूरा गरेर मंसिरमै कार्यकाल सकिँदै गरेकी भण्डारीको इच्छा आगामी कार्यकाल एमालेको अध्यक्ष हुने रहेको बुझिन्छ । यसअघि नै उनले पार्टी अध्यक्ष हुने इच्छा रहेको बताएकी थिइन् । उनको इच्छाका लागि एमालेका नेताहरुले कस्तो कदम चाल्लान् भन्ने चासो बढ्दोछ ।