चोलेन्द्रलाई निवासमै ‘नजरबन्द’

काठमाडौं । नेपालको न्यायीक इतिहासमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लागेको रेकर्ड छैन । महाभियोगको आरोप लाग्छ तर प्रमाणित हुँदैन । त्यही क्रम यसै दशकमा सुशीला कार्कीले भोगिन् । यसपालि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भोगे । तर उनीहरुमाथि महाभियोग लागेन । यसपालि थप रमाइलो त के भयो भने गत वर्षको फागुनमा उनीविरुद्धको महाभियोग दर्ता भयो । तर सामसुम भएको मुद्दा एकैपटक भदौमा उठाइयो । शनिबार मध्यरातदेखि संसद विघटन हुँदै गर्दा शनिबार दिनभर लगाएर महाभियोग संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रतिवेदन तयार ग¥यो । त्यो प्रतिवेदन पनि दुई भागमा विभाजन भएर आयो । सत्ताधारी गठबन्धनले महाभियोग लगाउनु पर्ने कारण लेखे भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र लोसपाले भने महाभियोग पारित गर्नै नल्याइएको निष्कर्ष निकाल्यो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भुलेर आफू सुहाउँदो प्रतिवेदन ल्याइयो । राजनीतिले न्यायालयको र न्यायालयले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई हिलो छ्यापेर गयो ।
महाभियोग समितिले निकालेको एउटा प्रतिवेदनमा चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने एउटा कारणमा रञ्जन कोइरालासम्बन्धी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा इजलास गठन र फैसला सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सल्लाह गर्न गएको विषय औंल्याएको छ । शनिबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जबरामा कार्यक्षमता अभाव देखिएको, संसदीय सुनुवाइ समितिमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकोसहित नौ बुँदा उल्लेख गरिएको छ । महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण विद्यमान भएको सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरी गम्भीर कानून उल्लंघन गरेकोसम्म विषय रहेको छ ।
नौ वटा बुँदामा वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी रञ्जनकृष्ण कोइराला भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाइ कानूनको गम्भीररुपमा उल्लंघन गरेको, संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइ प्रक्रियामा नलगी न्यायाधीशले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको, संसद् विघटन सम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँचैजना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदिनु भनी निजले समिति बयानका क्रममा भनेको देखिँदा न्यायापालीकाले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने काम नगरी कार्यकारी मानिससँग सल्लाह गर्ने गरेको पुष्टी भइ निष्पक्ष रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने कार्य क्षमताको अभाव देखिएको लगायत रहेका छन् । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम सर्वोच्च अदालत निर्माण सम्बन्धी ठेकामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान नगरी कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको र कानून व्यवसायी पक्ष लगायतका न्यायका उपभोक्ताले अदालत प्रति विश्वास हुन नसक्ने वातावरण न्यायपालीकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको आरोप लगाइएको छ ।
त्यस्तै निज प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनुपूर्व भएको संसदीय सुनुवाइमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकी पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको तथा न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ । यी कारणले पनि चोलेन्द्रमाथि महाभियोग लगाइनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर एमाले र लोसपाका सांसदहरुले चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न नभई न्यायपालिकालाई दबाब राख्न ल्याएको भन्दै फरक मत लेखेका छन् । पर्याप्त समय हुँदा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, सरकार तथा सत्तारुढ गठबन्धन प्रस्ताव अघि नबढाएको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरुले आरोपमाथि जाँच गर्न पर्याप्त समय नपाएको बताए । उनीहरुले महाभियोग प्रस्ताव लगाउन उपयुक्त छ वा छैन भन्दा पनि प्रक्रियामा नपुगेमा भन्दै फरक मत राखेका छन् । यही संसद्ले यो विषयको किनारा नलाग्नुपछि सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘सदनमा छलफल गर्न र प्रक्रिया अघि बढाउन नदिने षड्यन्त्र गयो । यसबाट सरकार र सत्ता गठबन्धनले महाभियोगका सम्बन्धमा प्रमाण संकलन गर्न, परीक्षण गर्न, महाभियोग सिफारिस समितिबाट सिफारिस सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न र चालु अधिवेशसन निर्णय गर्न चाहँदैन भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
महाभियोग प्रस्तावमा उठाइएकाहरुको परीक्षण गर्न र प्रतिनिधि सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि होइन, स्वतन्त्र न्यायालयलाई सत्ता गठबन्धनको दबाबमा राख्नका लागि ल्याइएको भन्ने छर्लंग भएको छ ।’ जेहोस् संसद विघटन भयो । संसदले अब चोलेन्द्रको केही बिगार्न सक्दैन । निर्वाचित नयाँ संसद आउनुअघि नै चोलेन्द्रको कार्यकाल सकिनेछ । उनी आइतबारदेखि फुुकुवा भएका छन् । लगाम लगाउने संसद नै सकिएपछि उनी फुकुवा भएको दाबी गरिएको छ । यो विषय भने विवादमा परेको छ । यसैबीच, प्रधान न्यायाशीध चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई बालुवाटारस्थित निवासमै अघोषित नजरबन्द गरिएको छ । हिजो सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेकाले उनलाई सुरक्षा निकायले बालुवाटारबाट निस्कन निषेध गरियो । चोलेन्द्र निस्कने गेटैमा बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै महाअभियोग ‘निस्क्रिय’ बनेको निष्कर्षका साथ चोलेन्द्र हिजो सर्वोच्च फर्कने तयारी गरेका थिए ।ेन्द्रलाइ