प्रन्यामाथि नैतिकताको प्रश्न

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विवादमा आएका छन् । उनी न्यायाधाीश बनेदेखि नै विवादमा आइरहेका छन् । त्यतिबेलाको भन्दा अहिले सिङ्गो न्यायालयको नेतृत्व गर्दा पनि विवादमा आउनु भने पक्कै शोभनीय हैन । उनका शृंखलाबद्ध विवादास्पद कदमले न्यायालयको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र जनआस्था संकटमा परेको भन्दै पूर्वन्यायाधीशहरु नै एक भएर उभिएका छन् ।
न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाएर जबराले मार्गप्रशस्त नगरे संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न उनीहरुले प्रतिनिधिसभालाई पनि आह्वान गरेका छन् । अर्थात् उनीहरुको जोड महाअभियोगतिर छ । प्रधानन्यायाधीशको विषयमा संसद्ले संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्ने ठाउँ महाअभियोगबाट
पूरा हुन्छर ।
यहाँसम्म न्यायाधीशहरुले भन्नु मै कीर्तिमान बनिसक्यो । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन र उनले त्यसो नगरे महाअभियोग लगाउन संसद्लाई अग्रसर हुन पूर्वन्यायाधीशहरुले एक स्वरमा सार्वजनिक आह्वान गरेको यो पहिलोपटक होर ।
उनीहरुले शुक्रबार मात्रै ‘न्यायपालिकाको वर्तमान स्थिति विश्लेषण’ पत्र जारी गर्दै जबराका कदमको सिलसिलेबार व्याख्या गरे । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भागबन्डाको सौदाबाजीको समाचारसमेतको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु वाञ्छनीय र अनिवार्य देखिएको छ,’ समाजका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा, ‘न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरुको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आह्वान गर्दछौंर ।’ भनिएको छ । न्यायपालिका आफ्नै नेतृत्वबाट संकटमा परेकाले अब अगाडि आउन पनि बहालवाला सम्पूर्ण न्यायाधीशलाई पूर्वन्यायाधीशहरुले खुला आह्वान गरेका छन् ।
यस्तो बेलामा नेपाल बार एसोसिएसनले भने जवराको राजीनामा नमागेको बताएको छ । बार न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारविरुद्ध सधैं ‘वाचडग’ को भूमिकामा रहन्छ । तर यसपटक मौन बस्नुको अर्थ अनपेक्षित मानिएको छ । बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जबराको राजीनामा नमागेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
शनिबार काठमाडौंमा भएको एक साक्षात्कारमा अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा र महाअभियोगको विषयमा नेपाल बारले कुनै पनि धारणा बनाइनसकेको बताए । पूर्व न्यायाधीशहरुको फोरमको वक्तव्य नेपाल बारले प्राप्त गरेपछि औपचारिक रूपमा अध्ययन गर्ने भन्दै फोरमको सुझाव अवलम्बन गर्ने या नगर्ने भन्ने प्रधानन्यायाधीश जबराले सोच्नैपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगे न्यायापालिका ८ं० प्रतिशत सुधार हुने श्रेष्ठको विश्वास छ । तर कहिले केपी शर्मा ओलीको पालामा संवैधानिक निकायमा भाग खोज्ने र अहिले शेरबहादुर देउवाको सरकारका पालामा भाग खोज्ने जवराको प्रवृत्तिले भने पक्कै पनि न्यायपालिकाको गरिमामा आँच पु¥याएको छ । यसलाई उनले स्पष्ट पारेर न्यायमूर्तिको परिचय देउन् भन्ने कामना ।