राज्यकोषमा प्रचण्डको रजगज

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यही बुधबार संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को भ्रमणमा जाँदै छन् । उनी दुबईमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनको २८ औँ संस्करण (कोप–२८) मा सहभागी हुन त्यहाँ जान लागेका हुन् । उनी आफू एक्लै जाने छैनन् ठूलो टिम नै लैजाँदैछन् । मुलुकका विशेषगरी दुई जिल्ला जाजरकोट र रुकुम पश्चिम भूकम्पका कारण थिलोथिलो भएका छन् । राष्ट्रसँग पैसा नभएकाले गर्दा नै विभिन्न दलहरुसमेत पहिलो पटक सेवाका लागि जुटिरहेका छन् । लाजकाजका कारण राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले युरोपको भ्रमण त्यागेर जाजरकोट गएर पीडितलाई भेटे ।
यसअघि विभिन्न चलखेलमा सक्रिय भएका कारण आलोचित भएका पौडेल यो कदमका कारण सर्वसाधारणबाट प्रशंसा पाउन सफल रहे । तर प्रचण्डलाई भने यसले कत्ति पनि फरक पारेन । मंसिर १४ गतेदेखि २६ गतेसम्म हुने सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दैछन् । टोलीमा प्रधानमन्त्रीसहित वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्र महतो, वन तथा वातावरण सचिव दीपककुमार खराल, अर्थ सचिव कृष्णहरि पुस्कर, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवद्वय गङ्गा दाहाल र रमेश मल्ल, प्रधानमन्त्रीको विकास व्यवस्थापन तथा वातावरणविद् सल्लाहकार डा. पपुलर जेन्टल भुसाल टोलीमा हुने छन् । अन्य धेरै सरकारी कर्मचारी र सञ्चारकर्मीहरु सरकारी खर्चमा त्यहाँ पुग्दैछन् । जबकि मुलुकमा भूकम्पको विपत्ति कायमै छ । जतिसक्यो कम मानिस लगेर पनि प्रचण्डले केही हदसम्म सरकारी खर्च जोगाउन सक्थे । तर उनले त्यसो गरेनन् । उनले आफूलाई चाहिने सबै डफ्फा लिएर जाने भए । यस्तो लाग्छ पहिले प्रचण्डका शौख पूरा हुनुपर्छ त्यसपछिमात्र जनताले एक छाक खान पाउन् वा अस्थायी आवासमा बस्न पाउन् । हैन भने गरिब जनताका लागि त गणतन्त्रमा खुला आकाशकै छानो र बादलको च्यादर नै काफी छ नि जाडोमा ।
विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरु भूकम्प पीडितलाई अस्थायी घर टहरा निर्माण गर्न जाजरकोट र रुकुम पश्चिम पुगेका छन् । नेपाली कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ता एक महिने अभियाननै लिएर त्यहाँ पुगेका छन् । अहिले बल्ल लाजकाज माओवादी केन्द्रले आफूलाई उभ्याएको छ । सरकारी राहतले मात्र पुगेन भनेर दलगत रुपमै पीडितको घरघरमा पुगेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने करोडौँ खर्च गरेर विदेश भ्रमणमा जान लागेका हुन् । राज्य कोषबाट करोडौँ खर्च गरेर उनीमात्र जान लागेका छैनन् दर्जन भन्दा बढी सरकारी कर्मचारी भ्रमण भत्ता मिलाएर कोप–२८ मा जान लागेका हुन् ।
यसअघि पनि दर्जनौँ सरकारी कर्मचारी विदेश भ्रमणमा पुगेर फर्केका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट भाषणमै विदेश भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने उल्लेख थियो । तर स्वयं सरकारका प्रधानमन्त्री नै विदेश भ्रमण तारन्तर गइरहेका छन् । त्यतिमात्र हैन सँगसँगै आसेपासेको राज्यको ढुकुटी रित्याएको शान बेग्लै छ । भारत, अमेरिका, चीन लगायतका मुलुक पुगेर प्रधानमन्त्रीले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् भने पुनः दुबई जाँदा पनि राज्यकोषको करोडौँ रुपैयाँ सकिने छ । ‘राज्यकोषको रकम विदेश भ्रमण गरेर खर्च गर्नेमा सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीकै नाम आउने गरेको छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्रीसँग सहभागी प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्चबापत ९५ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अझ अमेरिका र चीन भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको खर्च भने झन् बढी भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । तर प्रचण्डलाई यसले फरक पार्ने छैन । किनकि यो समय रजगजको हो । तर कहिलेसम्म यिनले देशलाई कंगाल बनाउने होलान् भनेर चिन्ता गर्नेहरु धेरै भइसकेका छन् । उनको यो यात्रा धेरै लामो समय नजाने पनि बताइन्छ ।