सकियो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको पाँचवर्षे कार्यकाल असोज १ गते मध्यरातिदेखि सकिएको छ । तर यो संसद यसरी नै अन्त्य होला भन्ने सोच भने कसैलाई थिएन । किनकि अन्तिम दिन सौहार्द हुन सकेन । न त सभामुखले नै राम्रो भूमिका खेले । केबल प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको मात्रै जानकारी गराइयो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए । त्यतिले अवश्य पुग्ने थिएन । पाँच वर्षका लागि निर्वाचन जितेर आएका सांसदहरुलाई उनले केही समय भए पनि दिनुपर्दथ्यो त्यसको जरुरी उनले ठानेनन् ।
अन्तिम दिनमा सबै सांसदलाई छोटो समय भए पनि बोल्न दिएर बिदाइ भोजसमेत खुवाउने तयारी भएको थियो । तर अन्तिम समयमा आएर सांसदलाई बिदाइ गर्ने कार्यक्रमसमेत स्थगित भयो । केबल प्रतिनिधि सभाको ११ औं र राष्ट्रिय सभाको १२ औं अधिवेशन शनिबार राति १२ बजेदेखि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अन्त्य गरेको घोषणा गरेर टुङ्गो लगाइयो ।
सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा संघीय संसद्का दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाएका थिए । खासमा नागरिकता विधेयकसँगै केही विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउन नसकेकोप्रति सभामुख खुशी थिएनन् । जसका कारण अन्तिम समयमा कार्यक्रम स्थगित हुन पुगेको हो ।
अन्तिम बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि हरेक दलका संसदीय दलका नेताले सम्बोधन गरेका थिए । देउवाले मंसिर ४ का गतेका लागि तय भएको निर्वाचन निष्पक्ष गराउन सरकारले निर्वाचन आयोगलाई पूरापूर सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए । तर संसद्को कार्यकाल सकिएकोबारे उनले पनि केही बोलेनन् । गठबन्धन सरकारले नागरिकतालगायत विधेयक चालु अधिवेशनबाट पारित गर्न सफल भएको बताएका उनले सरकारले बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय परराष्ट्र सम्बन्धमा सुधार गरेको समीक्षा सुनाए । तर नागरिकता विधेयक पारित भए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरिदिँदा विधेयक नै अलपत्र परेको छ । यो विधेयक अब के हुन्छ भन्ने यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । संविधानविद्हरु यसमा बाझिएका छन् । कोही संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि थाँतीमा राखिएका सबै काम स्थगित हुने बताउँछन् भने कोही अहिले थाँती राखेर आगामी संसदले पुनः प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउँछन् । त्यस्तै तेस्रो धारका न्यायकर्मीहरु संसदले दुईपटकसम्म पारित गरिसकेकोे विधेयक अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे पनि स्वतः प्रमाणीकरण भएको ठानिने बताइरहेका छन् । यो विषय विवादित बन्ने निश्चित छ । संसदमा बोल्ने क्रममा देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीप्रति कटाक्ष गरे । उनले जहिले पनि परमादेशको सरकार भनेर आलोचना गरेको तर त्यही परमादेशअनुसार आएको संसदमा ओली पनि आएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘हुन त हाम्रो प्रतिपक्षी दलका नेताले परमादेशको सरकार भनेर भन्नुहुन्छ जहिल्यै, मलाई थाहा छ । यो संसद् नै परमादेशबाट आएको हो । त्यसकारण उहाँ र हामी सँगै काम गर्न पाइरहेका छौं । परमादेश नभएको भए उहाँ र हामी सँगसँगै बसेर काम गर्न पाउँदैनथ्यौं ।’
देउवापछि बोल्ने मौका पाएका ओलीले भने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्पन्न भएको र पाँच वर्षमा संसद्ले राम्रो काम गरेको दाबी गरे । ओलीले आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्दा प्रतिगमन भनेकोप्रति प्रधानमन्त्री देउवासँगै सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरूको आलोचना गरे । ‘गत वर्ष वैशाख १७ र २७ गते चुनाव गर्दा प्रतिगमन कहाँ आउँथ्यो ? निर्वाचनमा जानुलाई प्रतिगमन भनिँदैन । परमादेशबाट असंवैधानिक तरिकाले सरकार गठन गरिनुचाहिँ प्रतिगमन हो । आज छुट्टिने बेलामा के कठोर बोली बोल्नु छ र ।’ ओलीले आफूले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक नभएको भन्दै बचाउ गरिरहे । नागरिकता विधेयकप्रति कटाक्ष गरिरहे । तर उनको यो अभिव्यक्ति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चित्त बुझेको थिएन । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आगामी निर्वाचनलाई संसद् विघटन गरेर घोषणा गरेको चुनावसँग तुलना गरेकोदेखि नागरिकता विधेयकबारे ओलीले दिएका अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डले ओलीको आलोचना गरेका थिए । ‘हाम्रो प्रतिपक्षी दलका नेताले भन्नुभयो मंसिर ४ गते थाहा हुन्छ, हेरौंला भनेर, म विनम्रतापूर्वक उहाँलाई सम्झाउन चाहन्छु राष्ट्रिय सभा सदस्यदेखि स्थानीय तह निर्वाचनसम्मले सन्देश दिइसकेको जस्तो लाग्छ । ठिकै छ, मंसिर ४ गते हेर्ने । तपाईंले पनि हेर्नुहुन्छ, हामीले पनि हेर्छौं ।’
त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भने एक्लै चुनावमा गएर बहुमत ल्याउने कल्पना नगर्न एमालेलाई सुझाव दिए । ‘हामीले जुन खालको संविधान बनाएका छौं, बहुमत हामी ल्याउँछौं भन्ने आकांक्षा छ तर व्यवहारमा त्यो निकै कठिन छ, एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउन्न । गठबन्धन गर्नैपर्छ, कोही राप्रपासँग गठबन्धन गर्छन्, कोही कांग्रेससँग ।’
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्बाट पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोप्रति आक्रोश पोखेका थिए । राष्ट्रपतिको कदमले संसदीय मर्यादामाथि आँच आएको उनको भनाइ थियो । सबैले आफ्ना भनाइ राखे । जसमा लोसपा नेता राजेन्द्र महतो, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल र नेमकिपाका प्रेम सुवाल थिए । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेन भने यसअघिका बैठकबाटै बिदाइ भएर चुनाव प्रचारमा लागेका थिए । संसदको कार्यकाल कहिलेसम्म भन्ने विवाद थियो । सरकारले विधेयक ल्याएर समय लम्ब्याउन खोजेको पनि थियो । तर त्यो निर्वाचन आयोगले मानेन र असोज १ गते मध्यराति नै सकियो । असोज २ र ३ गतेका लागि आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउन आग्रह गरेको छ । तर यो प्रक्रिया भने असोज १६ गते बल्ल सकिने छ । नेताहरु प्रचारप्रसारमा लागिसकेको अवस्थामा संसद लम्बिनु राम्रो थिएन । तर संसद छिटो सकिँदा विवादित नागरिकता विधेयकसहित केही विधेयक टुङ्गोमा पुग्न सकेनन् । त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग पनि त्यत्तिकै अलपत्र प¥यो । जेहोस् कुनै उल्लेखनीय कदम चाल्न नसकेको संसदको कार्यकाल सकिनु नै उत्तम रह्यो ।