यसरी असफल भयो संविधान

काठमाडौं । नब्बे भन्दा बढी प्रतिशतको समर्थनमा बनेको भनिएको जनताले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ को उल्झन अझै सकिएको छैन । जुन संविधानलाई अहिलेसम्मकै विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेर नेताहरुले डम्फू पिटे आज त्यही संविधानले एक आपसमा दूरी बढाएको छ । जातजातिबीच फाटो ल्याएको छ । प्रदेश–प्रदेशबीच फाटो ल्याएको छ । दलभित्रै फाटो ल्याएको छ । यो फाटोले नयाँ बाटो खोजेको विश्लेषण भइरहेको छ । जसरी राजसंस्थालाई विभिन्न बहाना र आरोपमा नेताहरु मिलेर हटाए अहिले उनीहरु नै राजाजस्ता भएका छन् । उनीहरु जनता रक्षा गर्ने राजा हैन देश लुट्ने राजा भएका छन् ।
१० वर्षसम्म जंगलमा बसेकाहरु केही वर्षमै अर्बपति भए । चप्पलको फिता पनि सिलाएर लगाउनेहरु महलका मालिक भए । तर जुन जनताको हक र अधिकारको नाम लिइएको थियो तिनीहरु अहिले पनि बिहान साँझको छाकका लागि संघर्षरत छन् । नेताहरुको यो दुर्गुणका कारण संविधानलाई बदनाम गर्न खोजियो । अहिलेसम्म नेताहरुले आफैले संविधानको पालना गरेनन् । संविधानका धाराधारा उल्लंघन गरे । यसकै परिणामले संसदसमेत विघटन गर्ने तानाशाह प्रधानमन्त्री जन्मे । यसकै परिणामले अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजे । ‘बजेट होलिडे’ मा समेत लिएर गए । के यस्तो राजाका पालामा भएको थियो ? यस्तो त जहाँनियाँ १०४ वर्षे राणाशासनकालमा पनि भएको थिएन । अर्थात् अहिलेका शासकहरुले के दिएका छन् त देश र जनतालाई ? संविधान बनेको छ वर्ष पूरा हुँदा पनि पूर्ण कार्यान्वयन नहुनेको दोष पक्कै पनि राणाशासन वा राजाका कारणले त हैन नै नेताहरु नै नालायक भए । अहिले पनि संविधानको विरोध भइरहेको छ । सडकमा अहिले पनि नारा घन्किरहेका छन् । दुनियाँकै ‘बेष्ट’ भनिएको संविधानको ‘टेष्ट’ जनताले गर्न नपाइ कतै ‘रेष्ट’ मा जाने त हैन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बजेटलाई ‘होलिडे’ मा पठाएजस्तै भन्ने शंका बढिरहेको छ । किनकि तराईबाट आन्दोलन थालेका दलहरु जो राष्ट्रिय दल भएर पटक पटक सरकारमा पनि गइसके उनीहरु पनि संविधान संशोधनको पक्षमा छन् ।आइतबार मात्रै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारले घोषणा गरेको संविधान दिवस–२०७८
मा भाग लिएन । जबकि त्यही सरकारको सत्ता गठबन्धनमा जसपाको भूमिका अहम् छ । उसले संविधानमा धेरै धाराहरुमा विभेदकारी प्रावधानहरु राखिएको भन्दै दिवस नमनाइ विरोध गरेको हो । जसपाले नेपालको संविधान २०७२ ले मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित÷शिल्पी, महिला, खस, मुस्लिम, थारु, अल्पसंख्यकलगायतले उठाउँदै आएका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै विरोध गर्दै आइरहेको छ । यही कार्यक्रम महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले पनि ग¥यो । उसले त असोज ३ लाई कालो दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ ।
सत्ता घटक राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले शुरुआतदेखि नै संघीयताको विरोध गर्दै आएको छ । सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेपाली कांग्रेसले २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गर्दाको नेतृत्व पनि लिएको थियो । तर संविधान जारी गर्न बित्तिकै तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । आखिर यो संविधानको फाइदा कसलाई भइरहेको छ ? नेपालीहरुलाई आपसमा फुटाएर राज गर्न सफल विदेशी दलालहरु यसको फाइदा लिइरहेको आरोप लागिरहेको छ । संविधान सभाको निर्वाचन गराएका मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान जारी भएको सातौँ वर्षसम्म आइपुग्दा हाम्रा संवैधानिक अभ्यास कतातिर लम्किँदै छन् भनी फर्केर हेर्न जरुरी भएको बताएका छन् ।
संविधान दिवस २०७८ का अवसरमा उनले नेपालीको सुखद् भविष्यका लागि असल अभ्यासका साथ संविधानका उद्देश्य र लक्ष्य साकार तुल्याउन एकजुट भई अघि बढन सबैसँग आग्रह गरे । दिगो विकास र उत्पादकत्व वृद्धितर्फ भन्दा तत्कालीन लाभहानीका वितरणमुखी बजेटमा सबै सरकार केन्द्रित देखिएको जनाउँदै अध्यक्ष रेग्मीले ठूला विकास परियोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा निष्पक्ष र समीक्षात्मकभन्दा पूूर्वाग्रहपूर्ण सूचनाले भ्रमित तुल्याएको उल्लेख गरे । त्यसो त पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव पनि यो संविधानबाट खुशी छैनन् । जबकि उनले नै यो संविधान जारी गरेका थिए । अर्थात् यसभित्रका धाराहरुमा सबैले सत्प्रतिशत स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । आखिर संविधान बनाउन वर्षौं लगाउने, खर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने, अनि कार्यान्वयन गर्न पनि फेरि अर्को खर्बौं लगाउने, त्यसमाथि पनि असन्तुष्टि । यति हुँदा पनि विश्वकै उत्कृष्ट संविधान ?