काठमाडौं । सरकारले दोस्रो पटक संविधान विपरीत गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध रहेका पाँच दलीय विपक्षी गठवन्धनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने भएको छ । गठबन्धनले आइतबार दिनभर हस्ताक्षर संकलनमा समय बितायो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार बिहान १० बजे रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिलिभगत कदमविरूद्ध रहेका सबै सांसदको हस्ताक्षर संकलन भइनसकेकाले आइतबार पेश गर्न खोजिए पनि सोमबारलाई सारिएको बताए ।
उनले शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका १४९ जनाबाहेक अरूले पनि हस्ताक्षर गरेको दावी गर्दै भनेका छन्, ‘केही चिन्ता नलिनुहोला, अस्ति हस्ताक्षर गरेका १४९ मा अझै केही सांसद थपिनुभएको छ ।’
आइतबार प्रधानमन्त्रीविरूद्ध बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेको दाबी गरिएको छ । सांसदहरु सोमबार भौतिक रूपमै अदालतमा उपस्थित हुने जानकारी नेताहरुले दिएका छन् ।
रिटमा एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । केही एमालेका सांसदले सोमबार मात्रै हस्ताक्षर गर्ने भनेर हिँडेका छन् ।
असंवैधानिक बन्दै ओलीको सिफारिसमा भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि न्याय माग्दै विपक्षी गठबन्धन अदालत जान लागेको हो । यसअघि पुस ५ गते पनि यसरी नै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलिभगतमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकामा सर्वोच्चले फागुन ११ गते पुनःस्थापना गरेको थियो ।