राजतन्त्र फर्काउन केको आपत्ति ?

काठमाडौँ । नेपालको संविधान २०४७ लाई उत्कृष्ट संविधानको रुपमा ब्याख्या गरिँदै आइएको छ । राजा पनि अट्ने र जनता पनि अट्ने उक्त संविधानलाई लत्याएर धेरै राजा खडा गर्ने दलका नेताहरुको कुचेष्टाले गर्दा त्यतिराम्रो संविधान पनि खारेज गरियो । नेपालको संविधान २०७२ ले न राजा चिन्छ न जनता चिन्छ न त धर्म नै । चिन्छ त केवल देश लुट्न पल्केका नेताहरुलाई । केवल सत्ताका लागिमात्र लुछाचुँडी गर्न पल्केका नेताहरुकै कारणले मुलुक अस्थिर भएको छ । कुनै सरकार छैन जसले पाँच वर्ष आरामदायीपूर्वक जनताका काम गर्न पाएको होस् । सरकार फुटाएर शक्तिमा जाने अर्को खेल अहिले भइरहेको छ । कांग्रेस–एमालेको समीकरणले शक्तिको खेललाई दर्शाएको हो । नयाँ सरकार गठनको प्रकृया केही दिन लम्बिए पनि यो सरकारले संविधान संशोधनको विषयलाई उठान गरेको छ ।
संविधान संशोधनको चर्चा परिचर्चा शुरु भएको छ । नयाँ गठबन्धनको नेतृत्व गर्न कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेसँगै यो विषयले चर्चा र परिचर्चा मात्र होइन बहस पनि शुरु भएको छ । संविधान संशोधनका विषयहरु के के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा बहस शुरु भएको हो । राजनीतिक स्थिरताका लागि दलीय प्रणाली बलियो बनाउने र त्यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, थ्रेसहोल्ड बढाउनेजस्ता विकल्पमा छलफल गरेर संविधान र कानून दुवैतिर संशोधन गरेर जाने उनीहरूको सहमति भएको बताइएको भए पनि सहमति पत्र अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संविधान संशोधन सुझाव समिति बनाउनेसम्मको समझदारी भएको बताइएको छ । नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण गर्ने वार्ताहरूमा भूमिका खेलेका एमाले नेता उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले
राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताका लागि कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको दाबी गरेका छन् । तर कुन–कुन विषय भन्ने केही पनि प्रस्ट भइनसकेको बताए पनि संविधान संशोधनमा स्पष्ट भएको उनको भनाइ छ । यद्यपि अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा सबैको प्रश्न रहेकाले मुख्यतः यसैमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ । राजनीतिक स्थायित्व बिना आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव नभएकाले यसमा पुनरावलोकन जरुरी रहेको एमालेको भनाइ छ । अहिलेको अवस्थामा न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद् संवैधानिक इजलासबारे संशोधन जरुरी रहेको एमालेको दाबी छ ।
संवैधानकि आयोगबारे विचार गर्नुपर्ने, सबै आयोग आवश्यक नभएको, संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी र धर्मनिरपेक्षता संशोधन हुन नसक्ने यस्ता विषयहरु छन् जुन मुलुकका लागि आवश्यक रहेकाले संविधान संशोधन हुनेमा एमाले ढुक्क रहेको छ । एमाले र कांग्रेसकै अगुवाइमा संविधान संशोधन भएर मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व दिनेमा एमाले ढुक्क रहेको देखिन्छ । संविधानको धारा भाग ३१ को धारा २७४ मा संविधान संशोधनबारे उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा (१) मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन भन्ने उल्लेख छ । (१) नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन । (२) उपधारा (१) र यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकिनेछ । तर उपधारा (१) लाई संशोधन गरिने छैन ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम पेस भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (४) उपधारा (२) बमोजिम पेस भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्नेछ । (५) उपधारा (४) बमोजिम पठाइएको विधेयक तीन महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसदमा पठाउनु पर्नेछ । तर कुनै प्रदेश सभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेश सभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनु पर्नेछ ।
(६) उपधारा (५) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी नदिएमा संघीय संसद्को विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले त्यस्तो विधेयक उपरको कारबाही अगाडि बढाउन बाधा पर्ने छैन । (७) उपधारा (५) बमोजिमको अवधिभित्र बहुसंख्यक प्रदेश सभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसद्को सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ । (८) प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा (५) बमोजिम बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नु पर्नेछ । (९) उपधारा (८) बमोजिम पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिनेछ । (१०) राष्ट्रपतिले उपधारा (९) बमोजिम पेस भएको विधेयक प्राप्त भएको प्रन्धदिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नेछ र प्रमाणीकरण भएको मिति देखि संविधान संशोधन हुनेछ । माथिका बुँदाले जेसुकै भनोस् जसरी पहिले राजा फालियो अब राष्ट्रपति फाल्नलाई के को आपत्ति ? कुनै पनि कुरा अकाट्य हुन सक्दैन । राजालाई त विष्णु भगवान्को अवतार भनिन्थ्यो । राजालाई त फाल्न सक्नेले राष्ट्रपति फालेर फेरि राजा ल्याउन के को आपत्ति ? जनताको चाहनाअनुसार भन्दै नेताहरुले आफू सुहाउँदो गरे । यही मनस्थिति हो भने संविधान संशोधन गरेर राजा ल्याउन के को आपत्ति ?