काठमाडौँ । सरकारले सोमबार दुई वटा विशेष किसिमका अध्यादेश जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेका दुई अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी हुन् । सोमबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो अनि राष्ट्रपतिले साँझ जारी गरिन् ।
मन्त्रिपषिद्का निर्णय बाहिर ल्याउन नै २४ घण्टा लगाउने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यति द्रूत गतिले निर्णयहरु अध्यादेशका लागि पठाउला भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैनथियो ।
तर भएको छ त्यस्तै । फेरि विशेष अध्यादेश जारी भएका छन् । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिबाट, ’संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ भएको जानकारी दिएका हुन् ।
हतार गरी कोरोना भाइरसको संक्रमणका बेलामा सरकारले चाल्नुपर्ने कदम बिर्सेर निकै फास्ट ट्रयाकमा ल्याइएको अध्यादेशले मुलुक कता लैजादा त्यो तपसिलको कुरा । संघीय संसदको अधिवेशन नभएको बेलामा सरकारलाई तत्काल केही गर्नुपर्ने लागेमा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
तर अध्यादेश आएको ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न नसके स्वतः खारेज हुनेछ । संविधानमा अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
सम्भवतः यो अध्यादेश आउने जानकारी पहिले नै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई दिइएको थियो । सोही कारणले उनले सोमबारै संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुगेर सामाजिक दूरी कायम रहने गरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकका कुर्सीहरु मिलाउन लगाएका छन् ।
सबै कुराको सेटिङ पहिले नै भइसकेको स्पष्ट हुँदै आएको छ । तर सबैभन्दा खतरनाक देखिएको छ यसका निर्णयहरु नियाल्दा ।
लहरो तान्दा पहरो थर्कने
सरकारले यसरी हतार गरेर ल्याएको अध्यादेशले लहरो तान्दा पहरो थर्कने निश्चित छ । कोरोनाको संक्रमणविरुद्ध सबैले मिलेर लड्नु पर्नेछ । तर सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भने आन्तरिक रुपमै लडिरहेको छ ।
राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धि कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नका अध्यादेश ल्याइएको छ । जसलाई परिमार्जन गरेर राजनीतिक दल विभाजन गर्नका लागि पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने प्रावधानमा संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा भन्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरिएको छ ।
यसबारेमा केही मन्त्रीले विरोध गरे पनि ओली आफैले ल्याएको प्रस्तावमा अधिकांशको सहमति थियो । तर यसले नेकपाभित्रै चस्का पसेको छ । एक अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेश अर्को अध्यक्षको खेमालाई मन नपर्ने निश्चित छ ।
फेरि नेकपा पार्टी पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको हो । दुवै दलका नेताहरु आत्मैदेखि अर्को पार्टीलाई रुचाउँदैनन् । उनीहरु बाहिर देखावटीमा मिले पनि भित्रीरुमा कोही कसैलाई रुचाउँदैन ।
मतलब हो यदि ओलीमाथि कसैले आँच ल्यायो भने पार्टी फुट्नेछ । अर्कातर्फ कुनै पनि बेला पार्टी फुट्ने निश्चित छ । किनकि दुवै दलका नेताहरु पार्टी एकता नभएको दावी गर्छन् ।
अर्कातर्फ सबैभन्दा खतरनाक निर्णय भएको छ । त्यो हो संवैधानिक परिषद्मा गणपुरक संख्याको व्यवस्था पनि परिर्वतन भएको छ । संवैधानिक आयोगहरू तथा निकायहरूमा नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्का निर्णय सर्वसम्मत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या अध्यक्षसहित ४ सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा अब अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तीन सदस्यमात्र उपस्थित भएर बैठकले निर्णय गर्न सक्छ । मतलब हो प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता उपस्थित नभए पनि गणपूरक संख्या पुग्नेछ ।
यो निर्णयको जानकारी पाउनुअघि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले पार्टी विभाजनको निर्णय थाहा पाउँदा ‘बेमौसमी बाजा’ भनेको थियो । तर त्यो भन्दा कडा अध्यादेश थाहा पाउँदा भने बल्ल सरकार तानाशाही भएको स्पष्टसंग जानकारी पाएको छ ।
देख्दा सहज मानिए पनि यो सरकारका बाटाहरु निकै कठिन बन्दै गएका छन् । एकातिर कोरोनाका बेलामा जनजीवन सहज बनाउनुको सट्टा लकडाउन गरेर मेचीदेखि महाकाली हिंड्न वाध्य पारेको छ गरीवलाई । जबकि धनीले जतिबेला पनि गाडीको सुविधा पाएकै छ ।
यस्तो बेलामा सरकारले विपक्ष दललाई पनि पछारेको छ । अब विपक्षले के गर्ला त्यो दोस्रो विषयको कुरो । पहिलो विषयमै कतै पार्टी फुटाउने नेकपा नै हो कि अरु ? जब जब अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी पारित हुन सकिरहेको छैन तब तब नेकपाभित्र छट्पटी छ ।
ओलीलाई एमसीसी पारित गर्नुपर्नेछ भने प्रचण्ड चाहँदैनन् । यसले नै सरकार ढल्ने अवस्था आउने दावी राजनीतिक विश्लेषकहरु गरिरहँदा के होला त अब भन्ने कौतुहल बढेको छ ।