काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई पछाडि धकेल्दै जाँदा तत्कालीन विद्रोही नेता एवं हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो खुट्टामा बञ्चरो हानेको विश्लेषण भइरहेको छ । उनी तीन पटक र विद्रोही माओवादीबाटै बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएर सत्ताको नेतृत्व गर्दासमेत कुनै चासो नदेखाउँदा उनीहरुमाथि कुनै पनि बेला संकट पर्नसक्ने देखिएको छ । धेरैको सुझावमा उनीहरुले यो विषयलाई जतिसक्यो छिटो समाधान गर्नुपर्छ । हुन पनि एमालेसहितको गठबन्धनमा सहभागी भएको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई यतिबेला संक्रमणकालीन न्यायको विषय झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । नयाँ सत्ता गठबन्धनसँगै सेलाएको संक्रमणकालीन न्यायको विषय सरकारले आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनाएपछि झन् पेचिलो बन्न थालेको हो । संसदमा भएको संक्रमणकालीन विधेयकलाई पास गराउनुको साटो समिति बनाएर पदाधिकारी नियुक्तितर्फ उन्मुख भएपछि यसबाट माओवादीलाई सहज भन्दा पेचिलो हुने स्वयं माओवादी नेताहरुको दाबी रहेको छ ।
२०६३ सालमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व छाडेर औपचारिक रूपमा शान्ति प्रक्रियामा आई बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुगिसकेको छ तर संक्रमणकालीन न्याय राजनीतिक चक्रब्यूँहमा पर्दा द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय गरेको भए पनि विधेयकलाई थाँती राख्नु अहिलेको अवस्थामा युक्तिसंगत नभएको माओवादी नेताहरुको दाबी छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न बनाइएका उल्लिखित दुई आयोग डेढ वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । ती दुई आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच सदस्यीय पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी सरकारले समितिलाई दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत माघ १५ गते ज्ञानेन्द्र आरणलगायतको रिट निवेदनमा गरेको परमादेशमा भनेको छ, ‘द्वन्द्वबाट पीडितको न्यायको अधिकारको सम्बोधनको विषय मृगमरीचिका जस्तै बनेको छ । पीडितहरू आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक र कानूनी समस्याबाट पनि आक्रान्त छन् ।’ बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक हाल संसद्मा विचाराधीन छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशन पनि ऐन संशोधन विधेयक पारित नगरी आइतबारबाट अन्त्य भएको छ । अबको करिब तीन सातामा संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान हुनेछ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक अब कहिले संसद्बाट पारित हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । त्यसका लागि अर्को संसद् अधिवेशन कुर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मिश्रको संयोजकत्वमा बनाएको समितिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, पूर्वराजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका
अध्यक्ष वा आयोगले तोकेका व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
दुवै आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न यसअघि पनि मिश्रकै संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । यसअघिको समितिका सदस्यहरू भने अरू नै थिए । समितिको सिफारिस बमोजिम दुई आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीहरूले काम गर्न सकेनन् । अब फेरि चलायमान बनाउन लागिएको आयोगबाट पनि अपेक्षित कार्यसम्पादन हुने द्वन्द्वपीडित त्यति आशावादी छैनन् । दलको कोटामा यसअघि नियुक्त पदाधिकारीले पीडितको परामर्श सुनेको तर कार्यान्वयन नगरेको गुनासो रहेको अवस्थामा फेरि पनि यही अवस्था हुने शंका रहेको छ ।
खासगरी राजनीतिक चक्रब्यूँहमा परेका कारण संसद्मा पुगेको ऐन संशोधन विधेयक पारित हुन नसकेको हो । नेताहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई कहिले सत्ता लेनदेन त कहिले सार्वजनिक निकायमा भागबण्डाको विषय बनाउँदै आएका छन् । नेपाली कांग्रेस सत्तामा हुँदा नेकपा एमाले लगायतले विधेयक पारितमा असहयोग गरेकाले अहिलेको अवस्थामा पुगेको थियो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको यसअघिको गठबन्धनले ऐन संशोधन विधेयक टुंगोमा पुर्याउने सहमति गरेको थियो । विधेयक बहुमतबाट पारित गर्ने कि सहमतिबाट भन्नेमा भने दलहरूबीच विवाद निम्तिएको थियो । विधेयक पारित हुन्छ कि भन्ने आशा गरिएका बेला फेरि एमाले, माओवादी केन्द्रसहितको नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्यो । त्यसपछि फेरि यो विषय ओझेलमा परेको थियो । जसको घाटा माओवादीले व्यहोरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउन, विधेयक संशोधन गर्न धेरै आदेश, फैसला गरिसकेको छ ।
शान्ति प्रक्रियाको समग्र विषयलाई जति सक्यो छिटो टुंगोमा पुर्याउँदा सर्वोच्च अदालतका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनका विश्वव्यापी मान्यता, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ र पीडितको अधिकारलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने माग द्वन्द्व पीडितको छ । सर्वोच्च अदालतले लीलाधर भण्डारीसमेतविरुद्ध सरकार भएको मुद्दामा संक्रमणकालीन न्यायमा द्वन्द्वकालका घटनाहरूको समग्रतामा मूल्यांकन गरी रणनीति उपचार गर्ने दृष्टिकोण लिने विषयमा स्पष्ट बाटो दिएको छ ।
अपराध अनुसन्धान र अभियोजन, सत्य अन्वेषण, क्षतिपूर्ति, संस्थागत सुधार, परीक्षणलगायत विविध पक्षमा चरणबद्ध विचार गर्नुपर्छ । द्वन्द्वकालमा भएका मानवीय कानून विरुद्धका वा मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर कसूरहरू दोहोरिन नदिने, पीडितमा सुरक्षा र आत्मसम्मानको भाव उद्वोधन गराउने, घटनाको यथार्थ अभिलेख राख्ने, राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण बनाउने र कानुनी राज्यको पुनस्र्थापना गर्ने, अन्ततः शान्ति बहालीको मार्गमा योगदान पु¥याउने नै संक्रमणकालीन न्यायका मुख्य अभिष्ट हुन्,’ सर्वोच्च अदालतले भनेको छ । तर अदालतलाई पनि आफ्नो पञ्जामा पार्न सक्ने सत्ताको धङधङीले के पीडितलाई न्याय दिने कुनै एउटामात्रै पनि निर्णय गर्ला त ?