काठमाडौँ । पुराना दलहरुले मुलुकलाई अस्तव्यस्त पारेको गुनासो व्याप्त छ । पुरानाले आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्छन् भन्ने हिजोका दिनसम्मले देखाइसकेको छ । तर आजका नेता पनि कम छैनन् बरु पुराना भन्दा चौखण्ड निस्के भन्ने प्रमाण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दिएका छन् । उनी गृहमन्त्री पनि छन् । उनले नेपाल प्रहरीमा चरम हस्तक्षेप गरेका छन् । प्रहरी महानिरीक्षकको समेत अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै मधेस प्रदेशका जिल्ला प्रमुखहरु सरुवा गरेका लामिछानेले शुक्रबार ६ एसएसपी र एक डीआईजीको सरुवा गरिदिएका छन् । रविले प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर विदेशमा भएको बेलामा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर नेपाल प्रहरीका ६ एसएसपी र एक डीआईजीको सरुवा गरिदिएका हुन् ।
मन्त्री लामिछानेले डीआईजी दुर्गा सिंहलाई गण्डकी प्रदेशको प्रहरी प्रमुखमा सरुवा गरेका छन् । एसएसपी बसन्त रजौरेलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र सानुराम भट्टराईलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा सरुवा गरिदिएका छन् । परिसरका प्रमुख एसपी भुपेन्द्र खत्री र अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरको नौ महिनामै सरुवा भएको छ । राम्रो काम गरेका अधिकृतहरुलाई सामान्यतया कार्यक्षेत्रबाट एक वर्ष नपुगी सरुवा गरिँदैन ।
तर प्रहरीको कार्यविधिलाईसमेत चुनौती दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले सरुवा गरिदिएका छन् । खत्री र राठौर तुलनात्मक रुपमा राम्रा अधिकृत मानिन्छन् । उनीहरुको कार्यसम्पादन राम्रो हुँदाहुँदै नौ महिनामा सरुवा गरेर प्रहरीभित्र आतंक मच्चाएका छन् ।
कोशी प्रदेश तालिम केन्द्र विराटनगरमा एसएसपी अभिनारायण काफ्लेलाई पठाइएको छ । कोशी प्रदेश तालिम केन्द्रका प्रमुख एसएसपी राजन अधिकारीलाई सरुवा गरिएको छ । आईजीपी कुँवर सोमबार फ्रान्सको लियोँमा हुने इन्टरपोलको सम्मेलनमा भाग लिन फ्रान्स गएका छन् । आईजीपी देशमा नभएको समयमा डीआईजी र एसएसपीको सरुवा गरिएको छ । एसएसपी र डीआईजी सरुवा मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा हुन्छ । तर पनि आईजीपीको सहमतिमा मात्र सरुवा गर्ने परम्परा तोडेर गृहमन्त्री लामिछानेले उनी विदेश भएको समयमा सरुवा गरेका छन् । परिसर प्रमुख एसएसपी खत्रीले लामिछानेको दोहोरो राहदानी सम्बन्धमा परेको उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिरहेका थिए । गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रालय सम्हालेको केही समयमै ७ वटा जिल्ला इन्चार्ज हेरफेर गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साललाई आफू चुप लागेर नबस्ने संकेत गरेका थिए ।
कतिसम्म भने जिम्मेवारी सम्हालेको डेढ महिना पुगेका एसपीको पनि सरुवा भएको थियो । माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री रहेका बेला जिल्ला इन्चार्ज बनाइएका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएलगत्तै सरुवामा परेका थिए । प्रहरी नियमावलीमा समेत इन्चार्जमा खटिएको प्रहरी कर्मचारी विशेष कारण बिना एक वर्ष अवधि नपुग्दै सरुवा नगरिने उल्लेख छ । प्रहरी नियमावलीको दफा ५० मा सरुवा अवधिबारे उल्लेख छ । दफा ५० को (१) मा ‘कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई साधारणतया पदस्थापन गरिएको मितिले एक वर्ष नपुग्दै सरुवा गरिने छैन’ उल्लेख गरिएको विषयलाई गृहमन्त्रीले हेर्न
छाडिसकेका छन् । उनका लागि यस्तो नियमावलीले कुनै काम गरेको छैन । अवधि नपुगी सरुवा गर्नुपर्ने अवस्थामा भएमा सरुवाको कारण सम्बन्धित प्रहरी अधिकृतलाई जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ । दफा ५० को (२) मा भनिएको छ, ‘अवधि नपुग्दै कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई सरुवा गर्नु परेमा सो को कारण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।’ प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो सरुवाबारे लिखित जानकारी मागेमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । तर यस विषयमा गृहमन्त्रीले सोच्दै नसोची परिसर प्रमुख र अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुखको सरुवा गरिदिए । आखिर नयाँ भन्दा त पुरानै ठीक भन्ने दिन पनि आउने त हैनन् भन्ने प्रश्न खड्किएको छ । विधिको शासन उल्लंघन गर्ने ठेक्का कसले दियो उनलाई ? भनेर प्रश्नसमेत उब्जिएको छ ।